सड़क पर खड़े मौत के पोल, फिर भी एफआईआर में विधिविरुद्ध खेल! शाहाबाद (हरदोई) शाहाबाद कस्बे के अंदर सार्वजनिक डामर सड़क के प्रभावी हिस्से में नाले के पास कई फिट बाहर खड़े 11000 वोल्ट के विद्युत पोल ने एक बार फिर बिजली विभाग की तानाशाही एवं प्रशासनिक लापरवाही और पुलिसिया कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उक्त पोल से वाहन टकराने की घटना के बाद जहां आम तौर पर सड़क सुरक्षा और विभागीय जिम्मेदारी की जांच होनी चाहिए थी, वहीं इस मामले में उल्टा कदम उठाते हुए दुर्घटना को आपराधिक रंग देने वाली एफआईआर दर्ज कर दी गई। जबकि 11000 वोल्ट का पोल सड़क के बीच, दुर्घटना के बाद ‘इरादतन अपराध’ की धाराएँ—जांच की बजाय ढाल बनी एफआईआर पर अधिकारीगण एक राय होकर इतराते बताए जा रहे हैं। दुर्घटना या अपराध? एफआईआर की इबारत पर ही सवाल शाहाबाद (हरदोई) संख्या 0058/2026, थाना शाहाबाद की इबारत में घटना को दुर्घटनात्मक टक्कर बताया गया है। हालांकि उसमें न तो किसी चालक का नाम है, न कोई प्रत्यक्षदर्शी, और न ही किसी के द्वारा जानबूझकर किए गए कृत्य का उल्लेख है।इसके बावजूद एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की ऐसी धाराएँ जोड़ दी गईं, जिनमें आपराधिक मंशा आवश्यक होती है। कानून के जानकारों के मुताबिक यह एफआईआर और धाराओं के बीच सीधा विरोधाभास है। घटनास्थल के निरीक्षण ने ने खोल दी दुर्भावना शाहाबाद (हरदोई) घटना स्थल की तस्वीर साफ दिखाती है कि: विद्युत पोल सड़क के प्रभावी हिस्से में स्थित है, पोल खुले और लोगों द्वारा मनमाने तरीके से लगाए गए जाल आदि से पाटे गए नाले से भी 4 फिट बाहर है, वहाँ पर न कोई बैरिकेड, न रिफ्लेक्टर, न चेतावनी संकेत है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति स्वयं में जानलेवा खतरा है और सड़क सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन है। क्या कहता है माननीय सुप्रीम कोर्ट? शाहाबाद (हरदोई) माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद ऐनुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में कहा कि केवल दुर्घटना होना, लापरवाही या अपराध सिद्ध नहीं करता और पेप्सी फुड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुसार आपराधिक कानून को यांत्रिक ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। भजनलाल केस में भी कहा कि यदि एफआईआर किसी छिपे उद्देश्य से दर्ज हो, तो वह कानून का दुरुपयोग है। उपहार अग्निकांड मामले में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर खतरनाक संरचना के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। हालांकि पुलिस सूत्रों और विजली विभाग के अधिकारियों ने अधिवक्ताओं और पत्रकारों को बताया कि एसडीएम शाहाबाद के कहने पर उन्होंने थाने में तहरीर दी तो इस सम्बन्ध में जब एसडीएम शाहाबाद अंकित तिवारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि एफआईआर लिखना पुलिस का काम है, वो क्यों कहेंगे, उन्होंने नहीं कहा। इसलिए अब सवाल यह उठते हैं कि जब एसडीएम ने नहीं कहा तो एसडीएम का नाम क्यों बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया, इस सम्बन्ध में जब वादी मुकदमा अवर अभियंता दीपक कुमार से दूरभाष पर बात हुई तो उन्होंने भी दो टूक कहा कि उनकी बात एसडीएम साहब से नहीं हुई, उन्होंने अपने उपखण्ड अधिकारी महोदय के कहने से एफआईआर दर्ज कराई है क्योंकि उनका पोल टूटा है। तभी उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद का सीयुजी नम्बर कई बार लगाया लेकिन वह लगातार यही बोलता रहा कि आपके द्वारा मिलाया गया नम्बर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, हालांकि जब नम्बर नहीं लगा तो सीधे उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो मौके पर बताया गया कि एसडीओ साहब यहाँ रहते नहीं है कभी-कभी आते हैं। अब सवाल उठता है कि एसडीओ से यह सवाल कौन पूंछेगा कि शाहाबाद में क्यों कभी रात में नहीं रुकते? और क्या बिजली विभाग सहित स्थानीय प्रशासन और एसडीएम शाहाबाद से यह सवाल पूछे जाने चाहिए? कि पोल सड़क के बीच किसके आदेश से लगाया गया? क्या कोई सुरक्षा ऑडिट या साइट निरीक्षण हुआ था? दुर्घटना के बाद पोल हटाने के बजाय एफआईआर क्यों कराई गई? इसी क्रम में पुलिस से सवाल कि एफआईआर में दुर्घटना लिखने के बावजूद इरादतन अपराध की धाराएं क्यों जोड़ी गईं? बिना प्रत्यक्षदर्शी और चालक की पहचान के धाराएँ कैसे तय हुईं? क्या एफआईआर दर्ज करने से पहले स्थल का निरीक्षण किया गया? प्रशासनिक अधिकारियों से फिर सवाल कि क्या एफआईआर दर्ज कराने से पूर्व क्या स्थल की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा उनके द्वारा की गई थी? क्या प्रशासनिक लापरवाही की जांच के आदेश दिए गए? इसी क्रम में पुलिस प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह का वर्जन यह कि “प्राप्त तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी।” धाराओं के बारे में वह कोई सटीक जबाब देने की बजाय बताए कि देखकर बताएंगे

OmdevDixit (Pappu Dixit)

Farmer हरदोई, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago