जिल्हा परिषद नागपूर अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांच्या निवड श्रेणीचा मुद्दा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे पुन्हा एकदा रखडला आहे. शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या तीन अधिकाऱ्यांच्या समितीला तब्बल २० वर्षांपूर्वीचे, म्हणजे २००६ मधील एक शासकीय पत्र सापडत नसल्याने, सध्या तयार केली जाणारी निवड श्रेणीची यादी पूर्णपणे थांबली असून, यामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. यापूर्वी, शिक्षण विभागाने १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्राथमिक शिक्षकांची तात्पुरती निवड श्रेणीची यादी प्रसिद्ध करून त्यावर आक्षेप मागवले होते. १ जानेवारी २०२२ पर्यंतच्या मंजूर यादीनुसार, ६ ऑगस्ट १९९२ पूर्वी आणि ७ ऑगस्ट १९९२ रोजी नियुक्त झालेल्या काही शिक्षकांना निवड श्रेणीचा लाभ मिळाला आहे. यानंतर, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांनी १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी (पत्र क्र. जिपना/शिविप्रा/स्था.-२(अ)/नि.श्रे./१४५६/२०२३) ७ ऑगस्ट १९९२ ते ११ ऑगस्ट १९९८ दरम्यान नियुक्त झालेल्या पात्र शिक्षकांची परिशिष्ट 'अ' आणि 'ब' अशी यादी प्रसिद्ध केली होती. कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेची अशी मागणी आहे की, तत्कालीन सीईओ यांनी मंजूर केलेली १४ फेब्रुवारी २०२४ ची 'परिशिष्ट ब' ची यादीच अंतिम मंजुरीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी या यादीवर आक्षेप मागवल्यावर, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेने २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी पत्राद्वारे अधिकृत आक्षेप नोंदवला होता. तसेच, नुकतीच २९ मे २०२६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण सभेत संघटनेने हा मुद्दा पुन्हा मांडला. त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 'पुढील १५ दिवसांत हा प्रश्न निकाली काढू' असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. मात्र, हे आश्वासन पाळण्याऐवजी शिक्षण विभागाने निवडीसाठी तीन अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली. आता या त्रिसदस्यीय समितीने वर्ष २००६ मध्ये जिल्हा परिषद नागपूरने निवड श्रेणीबाबत सर्व पंचायत समित्यांना पाठवलेले मूळ परिपत्रक कार्यालयात सापडत नसल्याचे कारण पुढे केले आहे. हे पत्र उपलब्ध होत नसल्यामुळे संपूर्ण निवड श्रेणीची अंतिम यादी तयार करण्याचे काम ठप्प झाले आहे. या प्रशासनाच्या संथ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे नागपूर विभागीय अध्यक्ष प्रबोध धोंगडे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार यावर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे.

राहुल पाटील (मराठीचे शिलेदार)

Co-ed school हिंगणा, नागपूर, महाराष्ट्र•

10 hrs ago

जिल्हा परिषद नागपूर अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांच्या निवड श्रेणीचा मुद्दा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे पुन्हा एकदा रखडला आहे. शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या तीन अधिकाऱ्यांच्या समितीला तब्बल २० वर्षांपूर्वीचे, म्हणजे २००६ मधील एक शासकीय पत्र सापडत नसल्याने, सध्या तयार केली जाणारी निवड श्रेणीची यादी पूर्णपणे थांबली असून, यामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. यापूर्वी, शिक्षण विभागाने १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्राथमिक शिक्षकांची तात्पुरती निवड श्रेणीची यादी प्रसिद्ध करून त्यावर आक्षेप मागवले होते. १ जानेवारी २०२२ पर्यंतच्या मंजूर यादीनुसार, ६ ऑगस्ट १९९२ पूर्वी आणि ७ ऑगस्ट १९९२ रोजी नियुक्त झालेल्या काही शिक्षकांना निवड श्रेणीचा लाभ मिळाला आहे. यानंतर, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांनी १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी (पत्र क्र. जिपना/शिविप्रा/स्था.-२(अ)/नि.श्रे./१४५६/२०२३) ७ ऑगस्ट १९९२ ते ११ ऑगस्ट १९९८ दरम्यान नियुक्त झालेल्या पात्र शिक्षकांची परिशिष्ट 'अ' आणि 'ब' अशी यादी प्रसिद्ध केली होती. कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेची अशी मागणी आहे की, तत्कालीन सीईओ यांनी मंजूर केलेली १४ फेब्रुवारी २०२४ ची 'परिशिष्ट ब' ची यादीच अंतिम मंजुरीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी या यादीवर आक्षेप मागवल्यावर, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेने २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी पत्राद्वारे अधिकृत आक्षेप नोंदवला होता. तसेच, नुकतीच २९ मे २०२६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण सभेत संघटनेने हा मुद्दा पुन्हा मांडला. त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 'पुढील १५ दिवसांत हा प्रश्न निकाली काढू' असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. मात्र, हे आश्वासन पाळण्याऐवजी शिक्षण विभागाने निवडीसाठी तीन अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली. आता या त्रिसदस्यीय समितीने वर्ष २००६ मध्ये जिल्हा परिषद नागपूरने निवड श्रेणीबाबत सर्व पंचायत समित्यांना पाठवलेले मूळ परिपत्रक कार्यालयात सापडत नसल्याचे कारण पुढे केले आहे. हे पत्र उपलब्ध होत नसल्यामुळे संपूर्ण निवड श्रेणीची अंतिम यादी तयार करण्याचे काम ठप्प झाले आहे. या प्रशासनाच्या संथ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे नागपूर विभागीय अध्यक्ष प्रबोध धोंगडे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार यावर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे.