हरदोई के टड़ियावां ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय कोटरा में बच्चों से बाल श्रम कराए जाने और मिड-डे मील में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय के बच्चों से ईंटें ढुलवाई गईं और उनसे शौचालय का मलबा तक उठवाया गया। इसके अतिरिक्त, मिड-डे मील के तहत दो वर्षों तक दूध वितरण में गड़बड़ी का भी गंभीर आरोप है। शिकायतकर्ता का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उनके और रसोइयों का वेतन रोक दिया गया, जबकि आरोपित कर्मचारियों का वेतन बहाल रखा गया। इस मामले ने अब बड़ा तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने संज्ञान लिया है। मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट जमा करने में देरी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर 2026 निर्धारित की है। जिला प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS), जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) और सहायक श्रमायुक्त की एक त्रिसदस्यीय संयुक्त जांच समिति गठित कर दी है। अब जिले की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या जांच के बाद दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई होगी, हालांकि आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही संभव हो सकेगी।

Mo Kaif Siddiqui Patrakaar

शाहबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

हरदोई के टड़ियावां ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय कोटरा में बच्चों से बाल श्रम कराए जाने और मिड-डे मील में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय के बच्चों से ईंटें ढुलवाई गईं और उनसे शौचालय का मलबा तक उठवाया गया। इसके अतिरिक्त, मिड-डे मील के तहत दो वर्षों तक दूध वितरण में गड़बड़ी का भी गंभीर आरोप है। शिकायतकर्ता का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उनके और रसोइयों का वेतन रोक दिया गया, जबकि आरोपित कर्मचारियों का वेतन बहाल रखा गया। इस मामले ने अब बड़ा तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते मानवाधिकार आयोग,

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने संज्ञान लिया है। मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट जमा करने में देरी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर 2026 निर्धारित की है। जिला प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS), जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) और सहायक श्रमायुक्त की एक त्रिसदस्यीय संयुक्त जांच समिति गठित कर दी है। अब जिले की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या जांच के बाद दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई होगी, हालांकि आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही संभव हो सकेगी।