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गोरखपुर: गोरखपुर जिले के तहसील बांसगांव थाना गगहा . मे एक छोटा सा गांव सेनुआपार है गोरखपुर: गोरखपुर जिले के तहसील बांसगांव थाना गगहा . मे एक छोटा सा गांव सेनुआपार है जिस में आने के लिए एक ही रास्ता है और रास्ते की स्थिति इतनी जर्जर अवस्था में है ग्रामीणों का चलना भी मुश्किल है ना तो 5 साल में प्रधान कभी यहां आए ना तो सफाई करवाई और ना ही खड़ंजे की मरम्मत ग्रामीणों का कहना है की सफाई कर्मी कभी आते ही नहीं है और प्रधान से कहने पर वह करवाते नहीं है अगर किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा प्रधान या सफाई कर्मी
Kaustubh tiwari
गोरखपुर: गोरखपुर जिले के तहसील बांसगांव थाना गगहा . मे एक छोटा सा गांव सेनुआपार है गोरखपुर: गोरखपुर जिले के तहसील बांसगांव थाना गगहा . मे एक छोटा सा गांव सेनुआपार है जिस में आने के लिए एक ही रास्ता है और रास्ते की स्थिति इतनी जर्जर अवस्था में है ग्रामीणों का चलना भी मुश्किल है ना तो 5 साल में प्रधान कभी यहां आए ना तो सफाई करवाई और ना ही खड़ंजे की मरम्मत ग्रामीणों का कहना है की सफाई कर्मी कभी आते ही नहीं है और प्रधान से कहने पर वह करवाते नहीं है अगर किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा प्रधान या सफाई कर्मी
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- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पर्याप्त पेट्रोल पंप स्थापित करने की मांग, सांसद रवि किशन ने लोकसभा में उठाया मुद्दा गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने लोकसभा में नियम 377 के अधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पर्याप्त संख्या में पेट्रोल पंप स्थापित किए जाने का महत्वपूर्ण विषय उठाते हुए केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। सांसद रवि किशन ने कहा कि लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यस्त मार्ग है। इस एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में निजी, व्यावसायिक तथा मालवाहक वाहनों का आवागमन होता है। इसके बावजूद पूरे मार्ग पर पर्याप्त संख्या में पेट्रोल पंप एवं ईंधन सुविधाओं का अभाव वाहन चालकों और यात्रियों के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है। सांसद रवि किशन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यातायात की आवश्यकता एवं दूरी को ध्यान में रखते हुए उचित अंतराल पर पर्याप्त संख्या में पेट्रोल पंप स्थापित एवं संचालित कराने के लिए संबंधित तेल विपणन कंपनियों के साथ आवश्यक समन्वय कर शीघ्र कार्रवाई की जाए। इससे इस महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे पर आवागमन करने वाले लाखों वाहन चालकों एवं यात्रियों को निर्बाध, सुरक्षित एवं सुलभ ईंधन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।1
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