जेऊरवाडी गावाच्या शिवारात बिबट्या वावरताना दिसल्याची चर्चा पसरल्याने गावात भीतीचे वातावरण जेऊरवाडी गावाच्या शिवारात बिबट्या वावरताना दिसल्याची चर्चा पसरल्याने गावात भीतीचे वातावरणनिर्माण झाला आहे. या घटनेची माहिती मिळताच गावातील सतर्क नागरिकांनी वनविभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत परिस्थितीची माहिती दिली. माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिसराची पाहणी केली. जमिनीवर आढळलेल्या पायांच्या ठशांची तपासणी करण्यात आली. प्रथमदर्शनी हे ठसे बिबट्याचे नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले असले, तरी बिबट्याच्या वावराची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Post by Dilip Surwase

ठीक आहे. **“मयूर एक्सप्रेस न्यूज”** साठी न्यूज स्टाईलमध्ये हेडलाईन आणि छोटा रिपोर्ट असा तयार करून देतो. --- **हेडलाईन :** **बांधकाम कामगारांवर प्रायव्हेट भांडे किट वाटप करणारारे ठेकेदारांची हुकूमशाही; मूलभूत सुविधांचा अभाव** **सोलापूर | प्रतिनिधी – मयूर एक्सप्रेस न्यूज** सोलापूर येथे बांधकाम कामगारांना मिळणाऱ्या भांड्यांच्या किटचे वितरण करताना गोडाउनवर काही प्रायव्हेट ठेकेदारांकडून हुकूमशाही पद्धतीने वागणूक दिली जात असल्याची तक्रार कामगारांकडून करण्यात येत आहे. कामगारांना बसण्यासाठी जागा नाही, उभे राहण्यासाठीही योग्य व्यवस्था नाही, तसेच पिण्याच्या पाण्याची सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे महिलांच्या सुरक्षेसाठीही कोणतीही ठोस व्यवस्था नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. कामगारांशी अत्यंत खालच्या दर्जाची वागणूक केली जात असून त्यांचा सन्मान राखला जात नसल्याची नाराजी कामगारांनी व्यक्त केली आहे. भारत हा कामगारांचा देश आहे आणि सोलापूर ही चार हुतात्म्यांची भूमी आहे, जे गिरणी कामगार होते. त्यामुळे कामगारांचा सन्मान राखणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. मात्र काही प्रायव्हेट ठेकेदारांना कामगारांची काळजी नसून फक्त टेंडर घेण्याचीच घाई दिसून येत असल्याची टीका कामगारांनी केली आहे. याशिवाय गोडाउन परिसरात व्हिडिओ काढण्यास मनाई करण्यात येत असून व्हिडिओ काढणाऱ्या नागरिकांशी आक्रमक पद्धतीने वागण्याचे प्रकार घडत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. कामगारांना योग्य सन्मान देऊन आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अन्यथा भविष्यात काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदार आणि प्रशासनावर राहील, अशी मागणी कामगारांकडून करण्यात येत

आखरी सच बोलणे वाला जोतिषी मिल गया भाई लोग

मंगळवेढा : सरकारने दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी केली आहे मात्र सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा अशी मागणी माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी केली आहे. मंगळवेढा येथे सर्वपक्षीय यांच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे पत्रकारांशी बोलत होते.

लातूर महानगरपालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा गोंधळातच सुरू लातूर | प्रतिनिधी लातूर महानगरपालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा आज गोंधळाच्या वातावरणातच सुरू झाली. सभेच्या प्रारंभीच विविध मुद्द्यांवरून नगरसेवकांमध्ये जोरदार घोषणाबाजी झाली, त्यामुळे काही काळ सभागृहात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. विविध प्रलंबित प्रश्न, शहरातील मूलभूत सुविधा तसेच प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत काही नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यामुळे सभागृहात काही वेळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. सभेतील गोंधळामुळे कामकाज काही काळ ठप्प झाले होते. नंतर महापौर आणि प्रशासनाच्या हस्तक्षेपानंतर परिस्थिती काही प्रमाणात नियंत्रणात आली आणि सभेचे कामकाज पुढे सुरू करण्यात आले. दरम्यान, शहरातील विकासकामे, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधांबाबत महत्त्वाच्या विषयांवर या सभेत चर्चा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला दिशा देणारा आणि समाधानकारक - माजी मंत्री बसवराज पाटील मुरूमकर

*वंचित पत्रकारांना न्याय देण्यासाठी यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे* *पत्रकारांच्या अडचणींकडे विधानपरिषद सभागृहात लक्ष वेधले* मुंबई, दि. ९ मार्च २०२६ : महाराष्ट्र विधानपरिषदेत नियम १०१ अन्वये लक्षवेधी सूचनेअंतर्गत पत्रकार व वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी जाहीर केलेले आर्थिक विकास महामंडळ कार्यान्वित करून त्यांच्या कल्याणासाठी उपाययोजना करण्याबाबतचा मुद्दा विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केला. यावेळी पीठासीन अधिकारी म्हणून बोलताना विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पत्रकारांना येणाऱ्या प्रत्यक्ष अडचणींकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्या म्हणाल्या की, आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेचा लाभ अनेक पात्र पत्रकारांना मिळत नाही, कारण त्यांनी ज्या वर्तमानपत्रांमध्ये काम केले ते बंद पडलेले असते किंवा संबंधित संपादकांकडून प्रमाणपत्र मिळणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत पात्र पत्रकार अपात्र ठरत असल्याचे अनेक प्रकरणे त्यांच्या निदर्शनास आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की, अशा प्रकरणांमध्ये सत्यता पडताळण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या कामात निकषांबाबत तांत्रिक अडचणीतुन मार्ग काढण्यास यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज आहे, जेणेकरून पत्रकारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी योग्य मंच उपलब्ध होईल. अनेक वृद्ध पत्रकार आजारी असूनही योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत राहतात, मात्र विद्यमान यंत्रणेतील मर्यादांमुळे त्यांना अडचणी येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच जिल्हा स्तरावर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला (DGIPR) या संदर्भात अधिक अधिकार देऊन एक सक्षम आणि कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे खाते असले तरी संबंधित मंत्र्यांनी या विषयाकडे लक्ष देऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सूचित केले. यावर सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे सांगितले.

Post by Dilip Surwase