शनिवार, 30 मई को हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन तृप्ति श्योराण ने भिवानी स्थित बाल आश्रम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आश्रम में साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता और पेयजल व्यवस्था संतोषजनक पाई गई, जिसके लिए संबंधित स्टाफ की सराहना भी की गई। हालांकि, बच्चों की शिक्षा और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आने पर चेयरपर्सन ने कड़ा रुख अपनाया। निरीक्षण में यह खुलासा हुआ कि शैक्षणिक परिणाम घोषित हुए करीब तीन महीने बीत जाने के बावजूद आश्रम की बच्चियों का किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं कराया गया है। इसे बच्चों के शिक्षा के अधिकार के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए, तृप्ति श्योराण ने आश्रम प्रबंधन को तत्काल प्रभाव से सभी पात्र बच्चों का स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, बच्चियों को उपलब्ध कराई जाने वाली दैनिक जरूरत की वस्तुओं में भी कमी पाई गई, जिस पर नाराजगी जताते हुए चेयरपर्सन ने स्पष्ट किया कि बच्चों की बुनियादी जरूरतों के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी कमियां तुरंत दूर की जानी चाहिए। इस अवसर पर तृप्ति श्योराण ने बताया कि आयोग का उद्देश्य केवल निरीक्षण करना नहीं बल्कि बच्चों को बेहतर भविष्य देना है, जिसके तहत 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर-किशोरियों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है, ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें। जिला बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) भिवानी के चेयरमैन अधिवक्ता प्रदीप सिंह तंवर ने भी बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और दैनिक जरूरतों के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई को बर्दाश्त न करने की स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि समिति लगातार औचक निरीक्षण करती रहेगी ताकि सुधार केवल कागजों तक सीमित न रहकर धरातल पर दिखाई दें, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं होगा और शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता प्राथमिकता रहेगी।

FojiNews24

Court reporter भिवानी, भिवानी, हरियाणा•

3 hrs ago

शनिवार, 30 मई को हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन तृप्ति श्योराण ने भिवानी स्थित बाल आश्रम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आश्रम में साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता और पेयजल व्यवस्था संतोषजनक पाई गई, जिसके लिए संबंधित स्टाफ की सराहना भी की गई। हालांकि, बच्चों की शिक्षा और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आने पर चेयरपर्सन ने कड़ा रुख अपनाया। निरीक्षण में यह खुलासा हुआ कि शैक्षणिक परिणाम घोषित हुए करीब तीन महीने बीत जाने के बावजूद आश्रम की बच्चियों का किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं कराया गया है। इसे बच्चों के शिक्षा के अधिकार के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए, तृप्ति श्योराण ने आश्रम प्रबंधन को तत्काल प्रभाव से सभी पात्र बच्चों का स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, बच्चियों को उपलब्ध कराई जाने वाली दैनिक जरूरत की वस्तुओं में भी कमी पाई गई, जिस पर नाराजगी जताते हुए चेयरपर्सन ने

स्पष्ट किया कि बच्चों की बुनियादी जरूरतों के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी कमियां तुरंत दूर की जानी चाहिए। इस अवसर पर तृप्ति श्योराण ने बताया कि आयोग का उद्देश्य केवल निरीक्षण करना नहीं बल्कि बच्चों को बेहतर भविष्य देना है, जिसके तहत 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर-किशोरियों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है, ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें। जिला बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) भिवानी के चेयरमैन अधिवक्ता प्रदीप सिंह तंवर ने भी बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और दैनिक जरूरतों के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई को बर्दाश्त न करने की स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि समिति लगातार औचक निरीक्षण करती रहेगी ताकि सुधार केवल कागजों तक सीमित न रहकर धरातल पर दिखाई दें, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं होगा और शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता प्राथमिकता रहेगी।