अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर महासभा ने पलिया ब्लॉक मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जनसमस्याओं तथा मजदूर हितों से जुड़ी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी सर्वेश कुमार तिवारी को सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने प्रमुख रूप से प्रदेश में मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार उपलब्ध कराने और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी मजदूरों के जॉब कार्ड बनाए जाने की मांग की। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मौजूदा न्यूनतम मजदूरी को महंगाई के अनुरूप बढ़ाकर ₹729 प्रतिदिन करने की मांग भी उठाई गई। संगठन ने बिजली दरों में वृद्धि और स्मार्ट मीटर व्यवस्था का विरोध करते हुए बढ़े हुए बिजली बिलों को वापस लेने, स्मार्ट मीटरों पर रोक लगाने और उत्तर प्रदेश में भी 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की मांग की। अन्य मांगों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों एवं निजी सूदखोरों द्वारा ग्रामीण गरीबों को ऊंची ब्याज दरों पर दिए गए ₹2 लाख तक के ऋण माफ करना, आरबीआई की गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना, आबादी, परती और बंजर भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों का विनियमितीकरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, कटान प्रभावित व सड़क किनारे बसे मजदूर परिवारों को जमीन एवं आवास उपलब्ध कराना, गांवों में सर्वे कर विधवा व वृद्ध महिलाओं को पेंशन का लाभ दिलाना, राशन कार्ड से वंचित पात्र लोगों के कार्ड बनवाना और कटे हुए नामों को पुनः जोड़ना शामिल था। महासभा के पदाधिकारियों ने सरकार से अपील की कि वह मजदूरों, किसानों और गरीब तबके की समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र प्रभावी कदम उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन भविष्य में व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में आरती राय, कमलेश राय, अजय शर्मा, दयाशंकर, श्रवण कुमार, राजू, हरिनाथ, रामनरेश, रामचन्द्र, मीना शर्मा, सुनीता देवी, अंजलि श्रीवास्तव और सुशीला देवी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

निर्जेश मिश्र "पत्रकार"

लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर महासभा ने पलिया ब्लॉक मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जनसमस्याओं तथा मजदूर हितों से जुड़ी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी सर्वेश कुमार तिवारी को सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने प्रमुख रूप से प्रदेश में मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार उपलब्ध कराने और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी मजदूरों के जॉब कार्ड बनाए जाने की मांग की। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मौजूदा न्यूनतम मजदूरी को महंगाई के अनुरूप बढ़ाकर ₹729 प्रतिदिन करने

की मांग भी उठाई गई। संगठन ने बिजली दरों में वृद्धि और स्मार्ट मीटर व्यवस्था का विरोध करते हुए बढ़े हुए बिजली बिलों को वापस लेने, स्मार्ट मीटरों पर रोक लगाने और उत्तर प्रदेश में भी 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की मांग की। अन्य मांगों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों एवं निजी सूदखोरों द्वारा ग्रामीण गरीबों को ऊंची ब्याज दरों पर दिए गए ₹2 लाख तक के ऋण माफ करना, आरबीआई की गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना, आबादी, परती और बंजर भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों का विनियमितीकरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, कटान प्रभावित व सड़क किनारे बसे मजदूर परिवारों को जमीन एवं

आवास उपलब्ध कराना, गांवों में सर्वे कर विधवा व वृद्ध महिलाओं को पेंशन का लाभ दिलाना, राशन कार्ड से वंचित पात्र लोगों के कार्ड बनवाना और कटे हुए नामों को पुनः जोड़ना शामिल था। महासभा के पदाधिकारियों ने सरकार से अपील की कि वह मजदूरों, किसानों और गरीब तबके की समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र प्रभावी कदम उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन भविष्य में व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में आरती राय, कमलेश राय, अजय शर्मा, दयाशंकर, श्रवण कुमार, राजू, हरिनाथ, रामनरेश, रामचन्द्र, मीना शर्मा, सुनीता देवी, अंजलि श्रीवास्तव और सुशीला देवी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।