दमोह में प्रशासन की दमनकारी नीतियों और पत्रकारों की गुंडागर्दी के खिलाफ ओबीसी महासभा ने 27 फरवरी 2026 को 'दमोह चलो' का आह्वान करते हुए व्यापक आंदोलन का ऐलान किया है। आरोप है कि महेंद्र लोधी की 23 वर्षीय विधवा पत्नी और 6 महीने के बच्चे को न्याय दिलाने पहुंचे निर्दोष युवाओं पर मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों के इशारे पर झूठी एफआईआर, पैसे छीनने के मनगढ़ंत आरोप और फर्जी एससी एक्ट लगाया गया है। इसके साथ ही ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष रवि लोधी को अरेस्ट करने को सरकार की भारी भूल बताया गया है और सभी प्रताड़ित निर्दोषों पर से कार्रवाई वापस लेने की मांग की गई है। पुलिस प्रशासन से घटना वाले दिन के सभी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की गई है ताकि जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पोस्ट में दावा किया गया है कि कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर जान से मारने की साजिश रची गई थी और इसके ठोस सबूत मौजूद हैं, जिन्हें हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी भेज दिया गया है। इस सिलसिले में संगठन की टीम ने भोपाल में डीआईजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी बात रखी है। मामले में मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच कराने, पीएमओ से सीधे संज्ञान लेने और विपक्ष के तौर पर जीतू पटवारी से इस घटना को गंभीरता से उठाने का अनुरोध किया गया है। 27 फरवरी को "चार हाथ का डंडा एक हाथ का झंडा" के साथ पूरे देश, प्रदेश और सभी जिला संभागों से समर्थकों से दमोह पहुंचकर इस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने की अपील की गई है।

मानवाधिकार भारतीय

Lawyer दतिया नगर, दतिया, मध्य प्रदेश•

6 hrs ago

दमोह में प्रशासन की दमनकारी नीतियों और पत्रकारों की गुंडागर्दी के खिलाफ ओबीसी महासभा ने 27 फरवरी 2026 को 'दमोह चलो' का आह्वान करते हुए व्यापक आंदोलन का ऐलान किया है। आरोप है कि महेंद्र लोधी की 23 वर्षीय विधवा पत्नी और 6 महीने के बच्चे को न्याय दिलाने पहुंचे निर्दोष युवाओं पर मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों के इशारे पर झूठी एफआईआर, पैसे छीनने के मनगढ़ंत आरोप और फर्जी एससी एक्ट लगाया गया है। इसके साथ ही ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष रवि लोधी को अरेस्ट करने को सरकार की भारी भूल बताया गया है और सभी प्रताड़ित निर्दोषों पर से कार्रवाई वापस लेने की मांग की गई है। पुलिस प्रशासन से घटना वाले दिन के सभी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की गई है ताकि जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पोस्ट में दावा किया गया है कि कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर जान से मारने की साजिश रची गई थी और इसके ठोस सबूत मौजूद हैं, जिन्हें हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी भेज दिया गया है। इस सिलसिले में संगठन की टीम ने भोपाल में डीआईजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी बात रखी है। मामले में मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच कराने, पीएमओ से सीधे संज्ञान लेने और विपक्ष के तौर पर जीतू पटवारी से इस घटना को गंभीरता से उठाने का अनुरोध किया गया है। 27 फरवरी को "चार हाथ का डंडा एक हाथ का झंडा" के साथ पूरे देश, प्रदेश और सभी जिला संभागों से समर्थकों से दमोह पहुंचकर इस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने की अपील की गई है।