जौहर यूनिवर्सिटी से ‘150 पेपर लीक’ तक: सपा नेता मोईद खान के दावों पर उठे गंभीर सवाल* जौहर यूनिवर्सिटी से ‘150 पेपर लीक’ तक: सपा नेता मोईद खान के दावों पर उठे गंभीर सवाल सुल्तानपुर: सपा अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष मोईद खान ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण और 150 से अधिक पेपर लीक होने जैसे दावे किए। इन दावों पर अब सवाल उठ रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में कार्रवाई को लेकर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि प्रशासनिक कार्रवाई न्यायालय के आदेशों और राजस्व संबंधी जांच से जुड़ी बताई गई है। ऐसे में इसे सीधे तौर पर शिक्षा के खिलाफ सरकारी साजिश या तानाशाही करार देना तथ्यों की पूरी तस्वीर सामने नहीं रखता। वहीं, ‘150 से ज्यादा पेपर लीक’ का आंकड़ा भी बेहद बड़ा दावा है। इसके समर्थन में कोई स्पष्ट आधिकारिक सूची या प्रमाण सामने नहीं रखा गया है। विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामले जरूर सामने आए हैं और इनके खिलाफ जांच व कानूनी कार्रवाई भी हुई है। ऐसे में राजनीतिक आरोपों के बजाय प्रमाणित आंकड़ों और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही जनता के सामने तथ्य रखना जरूरी है।

5 hrs ago

क्राइम ब्यूरो लखनऊ उत्तर प्रदेश

Court reporter Sadar, Lucknow•

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जौहर यूनिवर्सिटी से ‘150 पेपर लीक’ तक: सपा नेता मोईद खान के दावों पर उठे गंभीर सवाल* *जौहर यूनिवर्सिटी से ‘150 पेपर लीक’ तक: सपा नेता मोईद खान के दावों पर उठे गंभीर सवाल* सुल्तानपुर: सपा अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष मोईद खान ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण और 150 से अधिक पेपर लीक होने जैसे दावे किए। इन दावों पर अब सवाल उठ रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में कार्रवाई को लेकर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि प्रशासनिक कार्रवाई न्यायालय के आदेशों और राजस्व संबंधी जांच से जुड़ी बताई गई है। ऐसे में इसे सीधे तौर पर शिक्षा के खिलाफ सरकारी साजिश या तानाशाही करार देना तथ्यों की पूरी तस्वीर सामने नहीं रखता। वहीं, ‘150 से ज्यादा पेपर लीक’ का आंकड़ा भी बेहद बड़ा दावा है। इसके समर्थन में कोई स्पष्ट आधिकारिक सूची या प्रमाण सामने नहीं रखा गया है। विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामले जरूर सामने आए हैं और इनके खिलाफ जांच व कानूनी कार्रवाई भी हुई है। ऐसे में राजनीतिक आरोपों के बजाय प्रमाणित आंकड़ों और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही जनता के सामने तथ्य रखना जरूरी है।

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