बेतिया में एक वायरल वीडियो सामने आने और शिकायत मिलने के बाद जिला कृषि पदाधिकारी ने लौरिया के एक खाद विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हालांकि, प्रखंड कृषि पदाधिकारी की जांच में वीडियो में दिखाया गया कथित पदार्थ मौके पर नहीं मिला और सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या विभाग ने जांच रिपोर्ट आने से पहले ही जल्दबाजी में फैसला सुना दिया है और क्या कृषि विभाग की सक्रियता सिर्फ वायरल वीडियो तक ही सीमित है? जिले में सालों से नकली खाद, मिलावटी कीटनाशक, ओवररेटिंग और एक ही लाइसेंस पर कई गोदाम चलाने की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। किसानों द्वारा आवाज उठाने और मीडिया में खबरें आने के बावजूद विभाग की कार्रवाई बेहद सीमित रही है। लाल बाजार समेत जिले के अन्य इलाकों में वर्षों से कथित अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ी? यदि जिला कृषि पदाधिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी, तो यह उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है, और यदि जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो मामला और भी अधिक गंभीर हो जाता है। अब किसान यह सवाल पूछ रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आने से पहले किसी व्यापारी पर इतनी कठोर कार्रवाई क्यों की गई, जबकि सालों से मिल रही शिकायतों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सवाल केवल एक दुकान का नहीं बल्कि पूरे कृषि विभाग की कार्यशैली और उसकी निष्पक्षता का है, क्योंकि किसानों को दिखावटी कार्रवाई नहीं बल्कि समान और पारदर्शी न्याय चाहिए।

Manish Kumar Social Worker

Insurance Agent बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•

1 hr ago

बेतिया में एक वायरल वीडियो सामने आने और शिकायत मिलने के बाद जिला कृषि पदाधिकारी ने लौरिया के एक खाद विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हालांकि, प्रखंड कृषि पदाधिकारी की जांच में वीडियो में दिखाया गया कथित पदार्थ मौके पर नहीं मिला और सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या विभाग ने जांच रिपोर्ट आने से पहले ही जल्दबाजी में फैसला सुना दिया है और क्या कृषि विभाग की सक्रियता सिर्फ वायरल वीडियो तक ही सीमित है? जिले में सालों से नकली खाद, मिलावटी कीटनाशक, ओवररेटिंग और एक ही लाइसेंस पर कई गोदाम चलाने की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। किसानों द्वारा आवाज उठाने और मीडिया में खबरें आने के बावजूद विभाग की कार्रवाई बेहद सीमित रही है। लाल बाजार समेत जिले के अन्य इलाकों में वर्षों से कथित अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ी? यदि जिला कृषि पदाधिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी, तो यह उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है, और यदि जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो मामला और भी अधिक गंभीर हो जाता है। अब किसान यह सवाल पूछ रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आने से पहले किसी व्यापारी पर इतनी कठोर कार्रवाई क्यों की गई, जबकि सालों से मिल रही शिकायतों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सवाल केवल एक दुकान का नहीं बल्कि पूरे कृषि विभाग की कार्यशैली और उसकी निष्पक्षता का है, क्योंकि किसानों को दिखावटी कार्रवाई नहीं बल्कि समान और पारदर्शी न्याय चाहिए।