प्रशासन की चेतावनी के बावजूद चक रोड पर बरकरार दबंगों का अतिक्रमण, पॉपुलर के पेड़ नहीं हटाए ग्रामीणों ने की त्वरित कार्रवाई की मांग, नायब तहसीलदार ने दिया था 48 घंटे का अल्टीमेटम मुजफ्फरनगर। सदर तहसील के ग्राम नरा चक रोड मार्ग पर अवैध कब्जा जमाए बैठे दबंगों ने प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया है। नायब तहसीलदार प्रीति देवी द्वारा 48 घंटे का अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद भी मार्ग किनारे लगाए गए पॉपुलर के पेड़ नहीं हटाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों का आवागमन अब भी बाधित है। गौरतलब है कि नायब तहसीलदार प्रीति देवी और कानूनगो ने एक ग्रामीण की शिकायत पर मौका निरीक्षण कर अतिक्रमण की पुष्टि की थी और कब्जाधारियों को 48 घंटे के भीतर पेड़ हटाने का निर्देश दिया था। चेतावनी के अनुसार पेड़ न हटाने पर प्रशासनिक टीम द्वारा स्वयं कार्रवाई कर जुर्माना लगाए जाने की बात कही गई थी। एक ग्रामीण शिकायतकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "दबंगों का रवैया चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन को अब ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। आए दिन होने वाली ऐसी घटनाओं से साधारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।" स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मार्ग शीघ्र मुक्त कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध होने से आपातकालीन स्थितियों में वाहनों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। इस संबंध में नायब तहसीलदार प्रीति देवी से बातचीत में पता चला कि प्रशासन मामले की गंभीरता से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। "हमने अल्टीमेटम दिया था। अब हम स्वयं कार्रवाई करेंगे और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण हटाकर कानूनी steps लेंगे," उन्होंने स्पष्ट किया। ग्रामीणों ने प्रशासन के इस रुख का स्वागत करते हुए आशा जताई कि जल्द ही मार्ग पूरी तरह से अतिक्रमण-मुक्त हो सकेगा और उनकी समस्या का स्थायी समाधान हो

Koshar cho

सरस्वती विहार, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली•

5 hrs ago

प्रशासन की चेतावनी के बावजूद चक रोड पर बरकरार दबंगों का अतिक्रमण, पॉपुलर के पेड़ नहीं हटाए ग्रामीणों ने की त्वरित कार्रवाई की मांग, नायब तहसीलदार ने दिया था 48 घंटे का अल्टीमेटम मुजफ्फरनगर। सदर तहसील के ग्राम नरा चक रोड मार्ग पर अवैध कब्जा जमाए बैठे दबंगों ने प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया है। नायब तहसीलदार प्रीति देवी द्वारा 48 घंटे का अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद भी मार्ग किनारे लगाए गए पॉपुलर के पेड़ नहीं हटाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों का आवागमन अब भी बाधित है। गौरतलब है कि नायब तहसीलदार प्रीति देवी और कानूनगो ने एक ग्रामीण की शिकायत पर मौका निरीक्षण कर अतिक्रमण की पुष्टि की थी और कब्जाधारियों को 48 घंटे के भीतर पेड़ हटाने का निर्देश दिया था। चेतावनी के अनुसार पेड़ न हटाने पर प्रशासनिक टीम द्वारा स्वयं कार्रवाई कर जुर्माना लगाए जाने की बात कही गई थी। एक ग्रामीण शिकायतकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "दबंगों का रवैया चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन को अब ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। आए दिन होने वाली ऐसी घटनाओं से साधारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।" स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मार्ग शीघ्र मुक्त कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध होने से आपातकालीन स्थितियों में वाहनों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। इस संबंध में नायब तहसीलदार प्रीति देवी से बातचीत में पता चला कि प्रशासन मामले की गंभीरता से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। "हमने अल्टीमेटम दिया था। अब हम स्वयं कार्रवाई करेंगे और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण हटाकर कानूनी steps लेंगे," उन्होंने स्पष्ट किया। ग्रामीणों ने प्रशासन के इस रुख का स्वागत करते हुए आशा जताई कि जल्द ही मार्ग पूरी तरह से अतिक्रमण-मुक्त हो सकेगा और उनकी समस्या का स्थायी समाधान हो