उदयपुर में न्यू आर्टियो रोड से यूनिवर्सिटी 80 फीट रोड तक सड़कों पर बने बड़े-बड़े गड्ढों के कारण वाहन चालकों को काफी असुविधा हो रही है। बारिश के मौसम में पानी भर जाने से ये गड्ढे अक्सर दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना होने की आशंका लगातार बनी रहती है।

नाथद्वारा नगरपालिका क्षेत्र में आयोजित हो रहे शहरी सेवा कैम्प का कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जायजा लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कैम्प की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और नगरपालिका आयुक्त को मंदिर मार्ग सहित शहर में व्याप्त विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। कैम्प के अवलोकन के बाद, कांग्रेस नगर अध्यक्ष दिनेश एम जोशी ने मौजूदा व्यवस्थाओं और राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पिछली गहलोत सरकार और वर्तमान सरकार के कामकाज की तुलना करते हुए आरोप लगाया कि जहाँ पूर्ववर्ती सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए 1800 से अधिक पट्टे बांटे थे, वहीं मौजूदा सरकार के शासनकाल में यह संख्या घटकर केवल 20 से 25 रह गई है। इसके अतिरिक्त, जोशी ने बताया कि पहले जहां आम जनता के लिए मात्र 500 रुपए में पट्टा बनाने का प्रावधान था, अब इसे बढ़ाकर 100 रुपए प्रति वर्गगज कर दिया गया है, जिससे जनता पर सीधा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इस समय शहर के सभी वार्डों में सफाई और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उन्होंने विशेष रूप से देश-दुनिया से आने वाले वैष्णव दर्शनार्थियों के लिए 'मंदिर मार्ग' की बदतर स्थिति पर प्रकाश डाला, जहाँ भारी गंदगी का आलम है और श्रद्धालुओं को नाले के गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। यहाँ तक कि दंडौती परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु भी इसी गंदगी में परिक्रमा करने को विवश हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि आस्था के इतने बड़े केंद्र में ऐसी दुर्दशा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन और सूबे की भाजपा सरकार इस मामले में पूरी तरह से उदासीन है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया और पट्टा वितरण प्रक्रिया को सरल व सस्ता नहीं बनाया गया, तो कांग्रेस पार्टी जनता के हक के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाएगी।

विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलमगरा थाना पुलिस ने बुधवार दोपहर को विद्यालयों की छुट्टी के समय कस्बे के बस स्टैंड पर स्कूल वाहनों का एक विशेष जांच अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने बाल वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था और बैठने की उचित व्यवस्थाओं का भी बारीकी से निरीक्षण किया। थानाधिकारी प्रवीण सिंह जुगतावत ने जानकारी दी कि इस अभियान में एएसआई उमराव सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश और आसूचना अधिकारी नोरताराम की एक टीम ने विभिन्न विद्यालयों के बाल वाहनों की जांच की। टीम ने वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी), बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया। इसके अतिरिक्त, बसों के भीतर विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था, निर्धारित क्षमता के अनुरूप सवारियों की संख्या और अन्य सुरक्षा मानकों का भी गहन निरीक्षण किया गया। पुलिस ने वाहन चालकों और संचालकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने, वाहनों की निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाने और यातायात नियमों का सख्ती से अनुसरण करने के निर्देश दिए। थानाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्कूल वाहनों की नियमित जांच भविष्य में भी जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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रेलमगरा क्षेत्र की वर्षों पुरानी रेल सुविधा की मांग को लेकर सोमवार को रेलमगरा युवा संगठन और हरिओम ग्रुप के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी आकांक्षा दुबे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम एक जनहित ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से नाथद्वारा–रेलमगरा–टोडारायसिंह प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने और इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि इस प्रस्तावित रेल लाइन का सर्वेक्षण पूर्व में किया जा चुका है, लेकिन परियोजना को आज तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। इससे रेलमगरा सहित राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिलों के लाखों नागरिक रेल सुविधा से वंचित हैं। संगठन ने रेखांकित किया कि यह परियोजना नाथद्वारा, कोठारिया, डगवाड़ा, रामपुर, ढीली, बनेड़िया, कारोलिया, मेनिया, सादड़ी, रेलमगरा, कुरज, जूणदा, पोटला, सहाड़ा, गंगापुर, नान्दसा, आमली, बागोर, करेड़ा, आसींद, मालासेरी डूंगरी, गुलाबपुरा, केकड़ी, टोडारायसिंह सहित अनेक गांवों और कस्बों को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने में सहायक होगी। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि यह रेल परियोजना विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा, भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी, रेलमगरा-दरीबा के औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्र, किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों तथा श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रेल लाइन के बनने से उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निवेश को नई गति मिलेगी, साथ ही भारतीय रेलवे के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों में परियोजना को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्व की योजना घोषित करने, पूर्व सर्वेक्षण का पुनर्मूल्यांकन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने, आगामी रेल बजट में आवश्यक वित्तीय प्रावधान करने तथा रेलमगरा में आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण कर क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने पर जोर दिया। संगठन ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि रेलमगरा उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद आज तक रेल सुविधा से वंचित है, और क्षेत्र का नाम "रेलमगरा" होने के बावजूद यहां रेलवे स्टेशन नहीं होना लंबे समय से जनता की परेशानी का कारण बना हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना पूरे मेवाड़ क्षेत्र के विकास की आधारशिला सिद्ध होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्र की वर्षों पुरानी जनभावना का सम्मान करते हुए इस बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना को शीघ्र स्वीकृति मिलेगी, जिससे लाखों लोगों को विकास की नई सौगात प्राप्त होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान रेलमगरा युवा संगठन से रोशन लाल, भेरू जाट, राजेंद्र सरगरा, पिंकेश वैष्णव, सूरज विजयवर्गीय, विकास सरगरा, मगन जाट, रघुनाथ एवं अभिषेक लोहार, तथा हरिओम ग्रुप की ओर से रतन कुमावत, लादू जाट, ओमप्रकाश लोहार, नारायण कुमावत, पवन कुमावत, नारायण जाट, मनीष कुमावत, अभय, पीयूष, कन्हैया कुमावत, सुरेश कुमावत, राहुल, पुष्कर एवं गब्बर कुमावत सहित कई सदस्य मौजूद रहे।

कपासन क्षेत्र के धमाणा गाँव में नाला अवरुद्ध होने के कारण भारी बारिश का पानी कई घरों में घुस गया। इस स्थिति से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि जल निकासी की उचित व्यवस्था बाधित हो गई।

भाजपा मावली विधानसभा की एक महत्वपूर्ण बैठक मावली स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को लेकर तैयारियों पर चर्चा करना था। इस बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगीत के साथ हुआ। बैठक के दौरान, भाजपा उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली ने जनसंघ के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मावली विधानसभा प्रभारी और प्रत्याशी कृष्णगोपाल पालीवाल ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। वहीं, मावली विधानसभा संयोजक और देहात जिला उपाध्यक्ष रोशनलाल सुथार ने सभी कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा को बूथ स्तर तक पहुँचाने का संकल्प दिलाया।

रेलमगरा युवा संगठन और हरिओम ग्रुप ने सोमवार को उपखंड अधिकारी आकांक्षा दुबे को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री से नाथद्वारा-रेलमगरा-टोडारायसिंह प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना को तत्काल स्वीकृति देकर निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की गई है। यह क्षेत्र को रेल सुविधा से जोड़ने की वर्षों पुरानी मांग है। ज्ञापन में बताया गया है कि प्रस्तावित रेल लाइन का सर्वेक्षण पहले ही हो चुका है, लेकिन परियोजना लंबे समय से स्वीकृति का इंतजार कर रही है। इस देरी के कारण रेलमगरा सहित राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिलों के लाखों लोग आज भी प्रत्यक्ष रेल सुविधा से वंचित हैं। संगठन ने इस विडंबना पर भी प्रकाश डाला कि क्षेत्र का नाम 'रेलमगरा' होने के बावजूद अब तक यहां कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, और क्षेत्रवासी वर्षों से रेल सुविधा की मांग कर रहे हैं। संगठन के अनुसार, इस परियोजना से नाथद्वारा, कोठारिया, डगवाड़ा, रामपुर, ढीली, बनेड़िया, कारोलिया, मेनिया, सादड़ी, रेलमगरा, कुरज, जूणदा, पोटला, सहाड़ा, गंगापुर, नान्दसा, आमली, बागोर, करेड़ा, आसींद, मालासेरी डूंगरी, गुलाबपुरा, केकड़ी और टोडारायसिंह सहित कई गाँव और कस्बे भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। यह रेल परियोजना मात्र परिवहन सुविधा तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास की आधारशिला भी बनेगी। विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा, भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी, रेलमगरा-दरीबा का खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्र, किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, कर्मचारी और श्रद्धालु सभी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। रेल संपर्क बेहतर होने से उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और निवेश को नई गति मिलेगी, जिससे भारतीय रेलवे के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों में इस परियोजना को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्व की योजना घोषित करने, पूर्व में किए गए सर्वेक्षण का पुनर्मूल्यांकन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने, आगामी रेल बजट में आवश्यक वित्तीय प्रावधान करने तथा रेलमगरा में आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण कर उपखंड मुख्यालय को रेल नेटवर्क से जोड़ने की बात कही। संगठन ने विश्वास जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्र की इस बहुप्रतीक्षित मांग को जल्द स्वीकृति मिलेगी और लाखों लोगों को विकास की नई सौगात प्राप्त होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान रेलमगरा युवा संगठन के रोशनलाल, भेरू जाट, राजेंद्र सरगरा, पिंकेश वैष्णव, सूरज विजयवर्गीय, विकास सरगरा, मगन जाट, रघुनाथ और अभिषेक लोहार, तथा हरिओम ग्रुप के रतन कुमावत, लादू जाट, ओमप्रकाश लोहार, नारायण कुमावत, पवन कुमावत, नारायण जाट, मनीष कुमावत, अभय, पीयूष, कन्हैया कुमावत, सुरेश कुमावत, राहुल, पुष्कर और गब्बर कुमावत सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

यह रिपोर्ट न्यू द्वारकेश न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर नंदलाल पुरबिया द्वारा नांदोली, राजसमंद, राजस्थान से तैयार की गई है।