अनुसूचित जातीमधील उपवर्गीकरणाविरोधात चांदवड तहसीलसमोर रिपाइंचे आंदोलन; तहसीलदारांना निवेदन सादर; उपवर्गीकरणाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी अनुसूचित जातीमधील आरक्षण उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध दर्शवत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) चांदवड शहर व तालुका शाखेच्या वतीने येथील तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी तहसीलदार अनिल चव्हाण यांना निवेदन सादर करत उपवर्गीकरणाचा निर्णय रद्द करुन ५९ जातींचे ऐक्य व हक्क अबाधित ठेवण्याची प्रमुख मागणी केली आहे. रिपाइंचे राज्य सचिव आनंद ठोंबरे, चांदवड तालुकाध्यक्ष रवींद्र जाधव, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश नेते ताराचंद अहिरे, तालुका उपाध्यक्ष किशोर अहिरे यांच्या नेतृत्वात तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात आरक्षण उपवर्गीकरण करण्याच्या शासनाच्या प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. जर कोणत्याही जातीला १३% आरक्षण देण्याचा विचार असेल, तर त्या संदर्भातील संपूर्ण शासकीय निर्णय आणि त्यामागील कारणे तात्काळ स्पष्ट करण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, उपवर्गीकरणासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या अभ्यासगट किंवा समितीने (नियुक्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली) सादर केलेल्या अहवालाची कोणतीही निरीक्षणे किंवा शिफारसी अद्याप सर्वसामान्य नागरिकांसमोर आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा संबंधित अहवाल सार्वजनिक करून त्यातील संपूर्ण माहिती जाहीर करण्यात यावी. सदर अहवाल राज्य शासनाकडे सादर झाल्यानंतर तो सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुला करण्यात यावा, तसेच त्यावर नागरिक, सामाजिक संघटना आणि विविध घटकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यासाठी किमान १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली. त्यानंतरच पुढील कोणताही निर्णय घेण्यात यावा, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सन १९३२ च्या पुणे करारामुळे अनुसूचित जातीच्या समाजाचा राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, त्यामुळे या समाजाच्या प्रगतीत बाधा निर्माण होईल असा कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा इशाराही देण्यात आला आहे. अनुसूचित जातीमधील उपवर्गीकरणामुळे मागासवर्गीय समाजाच्या ऐक्याला तडा जाण्याची आणि समाजात फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीमधील उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा आणि शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या अहवालाची संपूर्ण माहिती व प्रत उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. या आंदोलनात अनिल केदारे, हारून अत्तार, संजय बनकर, आकाश बनकर, पभा साळवे, देवा निरभवणे, दीपक साळवे, बाळू निरभवणे, सोनाली केदारे आदींसह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

Mahendra kantubhai Gujrathi

Local News Reporter चांदवड, नाशिक, महाराष्ट्र•

7 hrs ago

अनुसूचित जातीमधील उपवर्गीकरणाविरोधात चांदवड तहसीलसमोर रिपाइंचे आंदोलन; तहसीलदारांना निवेदन सादर; उपवर्गीकरणाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी अनुसूचित जातीमधील आरक्षण उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध दर्शवत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) चांदवड शहर व तालुका शाखेच्या वतीने येथील तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी तहसीलदार अनिल चव्हाण यांना निवेदन सादर करत उपवर्गीकरणाचा निर्णय रद्द करुन ५९ जातींचे ऐक्य व हक्क अबाधित ठेवण्याची प्रमुख मागणी केली आहे. रिपाइंचे राज्य सचिव आनंद ठोंबरे, चांदवड तालुकाध्यक्ष रवींद्र जाधव, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश नेते ताराचंद अहिरे, तालुका उपाध्यक्ष किशोर अहिरे यांच्या नेतृत्वात तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात आरक्षण उपवर्गीकरण करण्याच्या शासनाच्या प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. जर कोणत्याही जातीला १३% आरक्षण देण्याचा विचार असेल, तर त्या संदर्भातील संपूर्ण शासकीय निर्णय आणि त्यामागील कारणे तात्काळ स्पष्ट करण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, उपवर्गीकरणासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या अभ्यासगट किंवा समितीने (नियुक्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली) सादर केलेल्या अहवालाची कोणतीही निरीक्षणे किंवा शिफारसी अद्याप सर्वसामान्य नागरिकांसमोर आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा संबंधित अहवाल सार्वजनिक करून त्यातील संपूर्ण माहिती जाहीर करण्यात यावी. सदर अहवाल राज्य शासनाकडे सादर झाल्यानंतर तो सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुला करण्यात यावा, तसेच त्यावर नागरिक, सामाजिक संघटना आणि विविध घटकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यासाठी किमान १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली. त्यानंतरच पुढील कोणताही निर्णय घेण्यात यावा, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सन १९३२ च्या पुणे करारामुळे अनुसूचित जातीच्या समाजाचा राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, त्यामुळे या समाजाच्या प्रगतीत बाधा निर्माण होईल असा कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा इशाराही देण्यात आला आहे. अनुसूचित जातीमधील उपवर्गीकरणामुळे मागासवर्गीय समाजाच्या ऐक्याला तडा जाण्याची आणि समाजात फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीमधील उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा आणि शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या अहवालाची संपूर्ण माहिती व प्रत उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. या आंदोलनात अनिल केदारे, हारून अत्तार, संजय बनकर, आकाश बनकर, पभा साळवे, देवा निरभवणे, दीपक साळवे, बाळू निरभवणे, सोनाली केदारे आदींसह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.