महाराष्ट्रात वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला मोठा फटका बसत आहे, ज्यामुळे त्यांचे दैनंदिन बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. नागरिकांकडून सरकारला आवाहन करण्यात येत आहे की, त्यांनी 'फुकट' योजना देण्याऐवजी महागाई कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. चंद्रपूर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात वीज युनिट, घरपट्टी आणि पाणीपट्टीसारख्या विविध करांमध्ये वाढ झाली आहे, तर दुसरीकडे चंद्रपूरसारख्या वीज निर्मिती करणाऱ्या जिल्ह्यातच वीज बिले वाढवून मिळत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या महागाई वाढण्यामागे अनेक प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत. यामध्ये इंधनाचे वाढलेले दर, ज्यामुळे वाहतूक खर्च वाढतो; हवामान बदलामुळे शेती पिकांचे होणारे नुकसान; खते, बियाणे आणि कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने उत्पादन खर्चात झालेली वाढ; आणि बाजारात वस्तूंची कमी आवक व जास्त मागणी ही मुख्य कारणे आहेत. यामुळे डाळी, खाद्यतेल, मसाले, भाजीपाला (विशेषतः टोमॅटो, कांदा, बटाटा) यांसारख्या किराणा मालाचे भाव कडाडले आहेत. खाजगी शाळांची फी आणि औषधांचा खर्चही वाढल्याने शिक्षण आणि आरोग्य सेवा महाग झाल्या आहेत, परिणामी नागरिकांची बचत कमी झाली आहे. सरकारच्या 'मोफत' योजनांवर नागरिकांकडून जोरदार टीका होत आहे. अशा योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असून, राज्याचे कर्ज वाढत असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. यामुळे आरोग्य, शिक्षण आणि रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या कायमस्वरूपी विकासाच्या कामांसाठीचा निधी कमी होतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. काही नागरिकांनुसार, 'मोफत' गोष्टींमुळे लोकांची काम करण्याची इच्छा कमी होऊ शकते आणि प्रामाणिक करदात्यांच्या पैशांचा वापर विकासाऐवजी तात्पुरत्या राजकीय फायद्यासाठी केला जातो. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सरकार 'फुकट' योजना काढत आहे, परंतु यामुळे महागाई वाढली आहे. मोबाईल रिचार्जपासून ते स्वतःचे पैसे काढण्यापर्यंत सर्वच गोष्टी महाग झाल्या आहेत. निवडणुकीपूर्वी दिलेली रोजगाराची आश्वासने, शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे वादे कुठे गेले, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. तसेच, राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांशिवाय खाजगी कामगार कोणी नाहीत का, त्यांची पेन्शन कधी वाढणार यावर कोणी बोलत नाही, असा सवाल करत खासगी कर्मचारी देखील मतदान करतात याकडे लक्ष वेधले जात आहे. नागरिक म्हणतात की, सरकार नागरिकांना रोजगार देण्याऐवजी आणि महागाई कमी करण्याऐवजी 'फुकट' योजना देऊन त्यांना कमकुवत करत आहे आणि त्यांना प्रलोभित करत आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांमध्ये अशी चर्चा आहे की, जनता जनार्दन भविष्यात सरकारला लवकरच जागा दाखवून देईल.

सुवर्ण भारत

Chandrapur, Maharashtra•

10 hrs ago

महाराष्ट्रात वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला मोठा फटका बसत आहे, ज्यामुळे त्यांचे दैनंदिन बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. नागरिकांकडून सरकारला आवाहन करण्यात येत आहे की, त्यांनी 'फुकट' योजना देण्याऐवजी महागाई कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. चंद्रपूर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात वीज युनिट, घरपट्टी आणि पाणीपट्टीसारख्या विविध करांमध्ये वाढ झाली आहे, तर दुसरीकडे चंद्रपूरसारख्या वीज निर्मिती करणाऱ्या जिल्ह्यातच वीज बिले वाढवून मिळत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या महागाई वाढण्यामागे अनेक प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत. यामध्ये इंधनाचे वाढलेले दर, ज्यामुळे वाहतूक खर्च वाढतो; हवामान बदलामुळे शेती पिकांचे होणारे नुकसान; खते, बियाणे आणि कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने उत्पादन खर्चात झालेली वाढ; आणि बाजारात वस्तूंची कमी आवक व जास्त मागणी ही मुख्य कारणे आहेत. यामुळे डाळी, खाद्यतेल, मसाले, भाजीपाला (विशेषतः टोमॅटो, कांदा, बटाटा) यांसारख्या किराणा मालाचे भाव कडाडले आहेत. खाजगी शाळांची फी आणि औषधांचा खर्चही वाढल्याने शिक्षण आणि आरोग्य सेवा महाग झाल्या आहेत, परिणामी नागरिकांची बचत कमी झाली आहे. सरकारच्या 'मोफत' योजनांवर नागरिकांकडून जोरदार टीका होत आहे. अशा योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असून, राज्याचे कर्ज वाढत असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. यामुळे आरोग्य, शिक्षण आणि रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या कायमस्वरूपी विकासाच्या कामांसाठीचा निधी कमी होतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. काही नागरिकांनुसार, 'मोफत' गोष्टींमुळे लोकांची काम करण्याची इच्छा कमी होऊ शकते आणि प्रामाणिक करदात्यांच्या पैशांचा वापर विकासाऐवजी तात्पुरत्या राजकीय फायद्यासाठी केला जातो. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सरकार 'फुकट' योजना काढत आहे, परंतु यामुळे महागाई वाढली आहे. मोबाईल रिचार्जपासून ते स्वतःचे पैसे काढण्यापर्यंत सर्वच गोष्टी महाग झाल्या आहेत. निवडणुकीपूर्वी दिलेली रोजगाराची आश्वासने, शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे वादे कुठे गेले, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. तसेच, राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांशिवाय खाजगी कामगार कोणी नाहीत का, त्यांची पेन्शन कधी वाढणार यावर कोणी बोलत नाही, असा सवाल करत खासगी कर्मचारी देखील मतदान करतात याकडे लक्ष वेधले जात आहे. नागरिक म्हणतात की, सरकार नागरिकांना रोजगार देण्याऐवजी आणि महागाई कमी करण्याऐवजी 'फुकट' योजना देऊन त्यांना कमकुवत करत आहे आणि त्यांना प्रलोभित करत आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांमध्ये अशी चर्चा आहे की, जनता जनार्दन भविष्यात सरकारला लवकरच जागा दाखवून देईल.