जनपद मिर्ज़ापुर के लालगंज तहसील के हलिया थाना क्षेत्र निवासी मिश्रीलाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है, जिसमें उन्होंने राजस्व और चकबंदी विभाग पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने और अवैध निर्माण कार्य न रुकवाने का आरोप लगाया है। प्रार्थी मिश्रीलाल मौर्य पिछले लगभग तीन माह से लगातार तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग, थाना हलिया और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। प्रकरण के अनुसार, खाता संख्या 249 और संबंधित गाटा 13 खाता संख्या 243 की भूमि पर विपक्षी/भूमाफियाओं द्वारा जबरन अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है कि मामला न्यायालय और प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन है, इसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी है। थाना हलिया के एसओ साहब का कहना है कि जब तक राजस्व विभाग का कोई अधिकारी, जैसे राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, कानूनगो या तहसील प्रशासन लिखित रूप से यह स्पष्ट नहीं करेगा कि उक्त खाता संख्या कहाँ स्थित है और किस भूमि पर निर्माण हो रहा है, तब तक पुलिस निर्माण कार्य नहीं रुकवा सकती। यह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है कि 1 जनवरी 2026 से लगातार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद आज तक न तो राजस्व विभाग और न ही चकबंदी विभाग के संबंधित अधिकारी लिखित रूप से यह बताने को तैयार हैं कि खाता संख्या 249 और खाता संख्या 243 वास्तव में कहाँ स्थित है, जबकि विपक्षी लगातार उसी भूमि पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। प्रार्थी का आरोप है कि यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि संबंधित अधिकारी जानबूझकर मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और भूमाफियाओं को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, जिससे प्रार्थी अत्यंत मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ा झेल रहा है तथा न्याय से वंचित है। अतः प्रार्थी ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि मामले की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही, खाता संख्या 249 और गाटा 13 खाता संख्या 243 की वास्तविक स्थिति राजस्व अभिलेखों के आधार पर तत्काल स्पष्ट कराई जाए। उन्होंने संबंधित राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, कानूनगो और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही करने, अवैध निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवाने, भूमाफियाओं एवं अवैध कब्जाधारकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा प्रार्थी को न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। मिश्रीलाल मौर्य को पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री न्यायहित में आवश्यक कठोर कार्यवाही अवश्य करेंगे।

Raju singh samrat

Farmer लालगंज, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

जनपद मिर्ज़ापुर के लालगंज तहसील के हलिया थाना क्षेत्र निवासी मिश्रीलाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है, जिसमें उन्होंने राजस्व और चकबंदी विभाग पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने और अवैध निर्माण कार्य न रुकवाने का आरोप लगाया है। प्रार्थी मिश्रीलाल मौर्य पिछले लगभग तीन माह से लगातार तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग, थाना हलिया और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। प्रकरण के अनुसार, खाता संख्या 249 और संबंधित गाटा 13 खाता संख्या 243 की भूमि पर विपक्षी/भूमाफियाओं द्वारा जबरन अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है कि मामला न्यायालय और प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन है, इसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी है। थाना हलिया के एसओ साहब का कहना है कि जब तक राजस्व विभाग का कोई अधिकारी, जैसे राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, कानूनगो या तहसील प्रशासन लिखित रूप से यह स्पष्ट नहीं करेगा कि उक्त खाता संख्या कहाँ स्थित है और किस भूमि पर निर्माण हो रहा है, तब तक पुलिस निर्माण कार्य नहीं रुकवा सकती। यह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है कि 1 जनवरी 2026 से लगातार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद आज तक न तो राजस्व विभाग और न ही चकबंदी विभाग के संबंधित अधिकारी लिखित रूप से यह बताने को तैयार हैं कि खाता संख्या 249 और खाता संख्या 243 वास्तव में कहाँ स्थित है, जबकि विपक्षी लगातार उसी भूमि पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। प्रार्थी का आरोप है कि यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि संबंधित अधिकारी जानबूझकर मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और भूमाफियाओं को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, जिससे प्रार्थी अत्यंत मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ा झेल रहा है तथा न्याय से वंचित है। अतः प्रार्थी ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि मामले की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही, खाता संख्या 249 और गाटा 13 खाता संख्या 243 की वास्तविक स्थिति राजस्व अभिलेखों के आधार पर तत्काल स्पष्ट कराई जाए। उन्होंने संबंधित राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, कानूनगो और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही करने, अवैध निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवाने, भूमाफियाओं एवं अवैध कब्जाधारकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा प्रार्थी को न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। मिश्रीलाल मौर्य को पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री न्यायहित में आवश्यक कठोर कार्यवाही अवश्य करेंगे।