सरायकेला नगर क्षेत्र में पेयजल और बिजली संकट पर हो रही बयानबाजी के बीच नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे कुछ महीनों की नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही संरचनात्मक व तकनीकी कमियों का परिणाम बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे राजनीति नहीं, बल्कि समाधान की राजनीति में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जनता को राहत सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि समस्याओं की जड़ तक पहुँचकर समाधान खोजने से मिलेगी। अध्यक्ष चौधरी ने इस स्थिति को "विरासत में मिली समस्या" बताया, लेकिन साथ ही दृढ़ता से कहा कि इसका समाधान उनकी जिम्मेदारी है और वे इससे पीछे नहीं हटेंगे। श्री चौधरी ने पानी की समस्या पर विस्तार से बताया कि हाल ही में PHED, JUDCO और नगर पंचायत के अभियंताओं के साथ WTP, इंटेक वेल, सम्प व ESR का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। इस जाँच में जल गुणवत्ता की अनियमित जाँच, उत्पादन व वितरण में भारी अंतर, जर्जर स्विच पैनल, सम्प की अपर्याप्त क्षमता, जलस्तर निगरानी प्रणाली का अभाव, ओवरफ्लो रोकने की व्यवस्था की कमी और साफ-सफाई की कमी जैसी गंभीर खामियाँ सामने आईं। इन सभी बिंदुओं को उपायुक्त के संज्ञान में लाते हुए एक स्वतंत्र तकनीकी जाँच, तकनीकी व वित्तीय ऑडिट, जवाबदेही तय करने और दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाने का अनुरोध किया गया है। बिजली संकट पर, उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय होने के बावजूद सरायकेला का अपना स्वतंत्र ग्रिड नहीं है। दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली बिजली लाइनों में बार-बार तकनीकी बाधाएँ आती हैं, जिससे समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इस दिशा में राज्य सरकार और विभागीय स्तर पर लगातार पहल की जा रही है। अंत में, श्री चौधरी ने सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से अपील की कि वे भ्रम फैलाने के बजाय समाधान प्रक्रिया में सहयोग करें। उन्होंने स्वीकार किया कि स्थायी समाधान में समय लग सकता है, लेकिन नगर पंचायत पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

JAGDISH SAO - स्थानीय रिपोर्टर

Advertising Photographer सरायकेला, सरायकेला खरसावां, झारखंड•

6 hrs ago

सरायकेला नगर क्षेत्र में पेयजल और बिजली संकट पर हो रही बयानबाजी के बीच नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे कुछ महीनों की नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही संरचनात्मक व तकनीकी कमियों का परिणाम बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे राजनीति नहीं, बल्कि समाधान की राजनीति में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जनता को राहत सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि समस्याओं की जड़ तक पहुँचकर समाधान खोजने से मिलेगी। अध्यक्ष चौधरी ने इस स्थिति को "विरासत में मिली समस्या" बताया, लेकिन साथ ही दृढ़ता से कहा कि इसका समाधान उनकी जिम्मेदारी है और वे इससे पीछे नहीं हटेंगे। श्री चौधरी ने पानी की समस्या पर विस्तार से बताया कि हाल ही में PHED, JUDCO और नगर पंचायत के अभियंताओं के साथ WTP, इंटेक वेल, सम्प व ESR का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। इस जाँच में जल गुणवत्ता की अनियमित जाँच, उत्पादन व वितरण में भारी अंतर, जर्जर स्विच पैनल, सम्प की अपर्याप्त क्षमता, जलस्तर निगरानी प्रणाली का अभाव, ओवरफ्लो रोकने की व्यवस्था की कमी और साफ-सफाई की कमी जैसी गंभीर खामियाँ सामने आईं। इन सभी बिंदुओं को उपायुक्त के संज्ञान में लाते हुए एक स्वतंत्र तकनीकी जाँच, तकनीकी व वित्तीय ऑडिट, जवाबदेही तय करने और दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाने का अनुरोध किया गया है। बिजली संकट पर, उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय होने के बावजूद सरायकेला का अपना स्वतंत्र ग्रिड नहीं है। दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली बिजली लाइनों में बार-बार तकनीकी बाधाएँ आती हैं, जिससे समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इस दिशा में राज्य सरकार और विभागीय स्तर पर लगातार पहल की जा रही है। अंत में, श्री चौधरी ने सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से अपील की कि वे भ्रम फैलाने के बजाय समाधान प्रक्रिया में सहयोग करें। उन्होंने स्वीकार किया कि स्थायी समाधान में समय लग सकता है, लेकिन नगर पंचायत पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।