यूजीसी कानून लागू करने की मांग को लेकर भीम आर्मी का आगरा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन यूजीसी कानून लागू करने की मांग पर आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ ने उठाई आवाज आगरा। यूजीसी कानून को लागू करने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से उच्च शिक्षा से जुड़े नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने तथा सामाजिक न्याय के प्रावधानों को मजबूत करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ ने यूजीसी कानून को लागू करने की मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में समान अवसर और वंचित वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने अधिकारों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का आह्वान किया। प्रदर्शन के बाद सुनील चित्तौड़ के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से यूजीसी कानून लागू करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक न्याय से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी बनाने की मांग की गई। पार्टी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट और प्रभावी व्यवस्था जरूरी है। आगरा में यूजीसी को लेकर पहले से गरम है माहौल यूजीसी के नए नियमों को लेकर आगरा में पिछले दिनों से अलग-अलग संगठनों की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 20 सितंबर को यूजीसी मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर सवर्ण समाज से जुड़े बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर मार्च के जरिए जिला मुख्यालय की ओर बढ़े थे। इस दौरान यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित हुआ और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। इन प्रदर्शनों में यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने के साथ आरक्षण संबंधी प्रावधानों में बदलाव और एससी-एसटी एक्ट में संशोधन जैसी मांगें भी उठाई गई थीं। इसी पृष्ठभूमि में आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन मुद्दे का दूसरा पक्ष सामने रखता है। जहां एक ओर कुछ संगठन यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं आजाद समाज पार्टी इसे सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों से जोड़ते हुए कानून लागू करने की मांग कर रही है। राजनीतिक रूप से भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। आगरा में यूजीसी को लेकर लगातार हो रहे प्रदर्शनों ने शिक्षा, आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े सवालों को सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला दिया है। आजाद समाज पार्टी का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन इसी बहस में अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति दर्ज कराने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। पार्टी नेताओं ने संकेत दिया कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों की अगली रणनीति और सरकार की ओर से इस ज्ञापन पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर अब नजर रहेगी।

राकेश कुमार

Photographer सिविल लाइन्स, मध्य दिल्ली, दिल्ली•

12 hrs ago

यूजीसी कानून लागू करने की मांग को लेकर भीम आर्मी का आगरा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन यूजीसी कानून लागू करने की मांग पर आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ ने उठाई आवाज आगरा। यूजीसी कानून को लागू करने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से उच्च शिक्षा से जुड़े नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने तथा सामाजिक न्याय के प्रावधानों को मजबूत करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ ने यूजीसी कानून को लागू करने की मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में समान अवसर और वंचित वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने अधिकारों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का आह्वान किया। प्रदर्शन के बाद सुनील चित्तौड़ के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से यूजीसी कानून लागू करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक न्याय से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी बनाने की मांग की गई। पार्टी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट और प्रभावी व्यवस्था जरूरी है। आगरा में यूजीसी को लेकर पहले से गरम है माहौल यूजीसी के नए नियमों को लेकर आगरा में पिछले दिनों से अलग-अलग संगठनों की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 20 सितंबर को यूजीसी मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर सवर्ण समाज से जुड़े बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर मार्च के जरिए जिला मुख्यालय की ओर बढ़े थे। इस दौरान यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित हुआ और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। इन प्रदर्शनों में यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने के साथ आरक्षण संबंधी प्रावधानों में बदलाव और एससी-एसटी एक्ट में संशोधन जैसी मांगें भी उठाई गई थीं। इसी पृष्ठभूमि में आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन मुद्दे का दूसरा पक्ष सामने रखता है। जहां एक ओर कुछ संगठन यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं आजाद समाज पार्टी इसे सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों से जोड़ते हुए कानून लागू करने की मांग कर रही है। राजनीतिक रूप से भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। आगरा में यूजीसी को लेकर लगातार हो रहे प्रदर्शनों ने शिक्षा, आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े सवालों को सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला दिया है। आजाद समाज पार्टी का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन इसी बहस में अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति दर्ज कराने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। पार्टी नेताओं ने संकेत दिया कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों की अगली रणनीति और सरकार की ओर से इस ज्ञापन पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर अब नजर रहेगी।