हाईकोर्ट: 6 महीने में पंचायत चुनाव कराना बाध्य, सरकार से मांगा रिकॉर्ड लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 5 अगस्त को अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार 6 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह 6 महीने की अवधि नवंबर, 2026 में समाप्त हो रही है। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में रिकॉर्ड तलब किया है। कोर्ट जानना चाहता है कि पंचायत चुनाव में देरी की वजह सरकार के नियंत्रण से बाहर की कोई परिस्थिति थी या फिर सरकार ने समय पर चुनाव कराने के दायित्व का निर्वहन नहीं किया।इस टिप्पणी के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए? क्या पंचायत चुनाव यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हो सकते हैं? *सवाल: पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हुए?* इसके पीछे राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों कारण बताए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव न होने की दो प्रशासनिक वजहें बताई हैं। पहली वजह राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़ी है। आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची 10 जून, 2026 को प्रकाशित की। नियमों के अनुसार मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसी कारण 26 मई 2026 से पहले पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं था। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर चुनाव टाले हैं ताकि प्रशासनिक पकड़ मजबूत की जा सके। वहीं सरकार का कहना है कि परिसीमन और मतदाता सूची के काम में समय लगा। अब हाईकोर्ट द्वारा रिकॉर्ड मांगे जाने के बाद स्पष्ट होगा कि देरी के पीछे वास्तविक कारण क्या थे। नवंबर 2026 तक 6 महीने की समय-सीमा पूरी हो रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि इसके पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

Kartikey pandey

Advertising agency महाराजगंज, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

हाईकोर्ट: 6 महीने में पंचायत चुनाव कराना बाध्य, सरकार से मांगा रिकॉर्ड लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 5 अगस्त को अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार 6 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह 6 महीने की अवधि नवंबर, 2026 में समाप्त हो रही है। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में रिकॉर्ड तलब किया है। कोर्ट जानना चाहता है कि पंचायत चुनाव में देरी की वजह सरकार के नियंत्रण से बाहर की कोई परिस्थिति थी या फिर सरकार ने समय पर चुनाव कराने के दायित्व का निर्वहन नहीं किया।इस टिप्पणी के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए? क्या पंचायत चुनाव यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हो सकते हैं? *सवाल: पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हुए?* इसके पीछे राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों कारण बताए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव न होने की दो प्रशासनिक वजहें बताई हैं। पहली वजह राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़ी है। आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची 10 जून, 2026 को प्रकाशित की। नियमों के अनुसार मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसी कारण 26 मई 2026 से पहले पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं था। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर चुनाव टाले हैं ताकि प्रशासनिक पकड़ मजबूत की जा सके। वहीं सरकार का कहना है कि परिसीमन और मतदाता सूची के काम में समय लगा। अब हाईकोर्ट द्वारा रिकॉर्ड मांगे जाने के बाद स्पष्ट होगा कि देरी के पीछे वास्तविक कारण क्या थे। नवंबर 2026 तक 6 महीने की समय-सीमा पूरी हो रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि इसके पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।