थारू समाज से सीधा संवाद: मुख्यमंत्री धामी ने सुनी समस्याएं, विकास और सांस्कृतिक संरक्षण का दिया भरोसा खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को खटीमा में आयोजित थारू जनजाति संवाद कार्यक्रम में थारू समाज के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और विकास, शिक्षा, रोजगार तथा सांस्कृतिक संरक्षण को सरकार की प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम् के सामूहिक गायन से हुआ। इस अवसर पर बीएसएफ के एवरेस्ट विजेता मोहन सिंह राणा और आईटीबीपी के एवरेस्ट विजेता टीला सेन को सम्मानित किया गया। संवाद के दौरान थारू समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए जनजातीय समाज के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इससे जनजातीय संस्कृति और पहचान को संरक्षण मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाया है और अनुसूचित जनजाति के लाभ लेकर धर्मांतरण करने वालों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कार्यक्रम में समाज के प्रतिनिधियों ने थारू जनजाति के आरक्षण रोस्टर में पूर्व की तरह पांचवां स्थान बहाल करने, आश्रम पद्धति विद्यालयों को इंटरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत करने, नानक सागर बांध विस्थापितों की भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान, पृथक जनजातीय कार्य मंत्रालय के गठन तथा खटीमा में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर स्थापित करने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा देते हुए कहा कि सरकार जनजातीय समाज के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में जनजातीय परिवारों को लाभ मिला है। जनजातीय छात्रों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों, छात्रावासों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का विस्तार किया जा रहा है। खटीमा में बालिका छात्रावास, गदरपुर में छात्रावास तथा थारू राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान और ऑडिटोरियम के आधुनिकीकरण जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और वन धन केंद्रों के माध्यम से जनजातीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारकर लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का कार्य करती है। नशे के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने समाज से इसके खिलाफ जनजागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और संस्कारयुक्त शिक्षा ही समाज को सही दिशा दे सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार जनजातीय समाज को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और पहचान मिली है तथा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को "जनजातीय गौरव दिवस" के रूप में मनाया जाना इसका प्रमाण है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में थारू समाज के लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि थारू समाज का प्रत्येक सुझाव और प्रत्येक समस्या सरकार की प्राथमिकता है तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।

Vicky mandal

Local News Reporter Rudrapur, Udam Singh Nagar•

3 hrs ago

थारू समाज से सीधा संवाद: मुख्यमंत्री धामी ने सुनी समस्याएं, विकास और सांस्कृतिक संरक्षण का दिया भरोसा खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को खटीमा में आयोजित थारू जनजाति संवाद कार्यक्रम में थारू समाज के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और विकास, शिक्षा, रोजगार तथा सांस्कृतिक संरक्षण को सरकार की प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम् के सामूहिक गायन से हुआ। इस अवसर पर बीएसएफ के एवरेस्ट विजेता मोहन सिंह राणा और आईटीबीपी के एवरेस्ट विजेता टीला सेन को सम्मानित किया गया। संवाद के दौरान थारू समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए जनजातीय समाज के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इससे जनजातीय संस्कृति और पहचान को संरक्षण मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि

प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाया है और अनुसूचित जनजाति के लाभ लेकर धर्मांतरण करने वालों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कार्यक्रम में समाज के प्रतिनिधियों ने थारू जनजाति के आरक्षण रोस्टर में पूर्व की तरह पांचवां स्थान बहाल करने, आश्रम पद्धति विद्यालयों को इंटरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत करने, नानक सागर बांध विस्थापितों की भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान, पृथक जनजातीय कार्य मंत्रालय के गठन तथा खटीमा में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर स्थापित करने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा देते हुए कहा कि सरकार जनजातीय समाज के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास

के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में जनजातीय परिवारों को लाभ मिला है। जनजातीय छात्रों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों, छात्रावासों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का विस्तार किया जा रहा है। खटीमा में बालिका छात्रावास, गदरपुर में छात्रावास तथा थारू राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान और ऑडिटोरियम के आधुनिकीकरण जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और वन धन केंद्रों के माध्यम से जनजातीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि योजनाओं को धरातल पर

उतारकर लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का कार्य करती है। नशे के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने समाज से इसके खिलाफ जनजागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और संस्कारयुक्त शिक्षा ही समाज को सही दिशा दे सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार जनजातीय समाज को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और पहचान मिली है तथा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को "जनजातीय गौरव दिवस" के रूप में मनाया जाना इसका प्रमाण है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में थारू समाज के लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि थारू समाज का प्रत्येक सुझाव और प्रत्येक समस्या सरकार की प्राथमिकता है तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।