असीम खान द्वारा छिंदवाड़ा भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा स्टेट बार कौंसिल मेम्बर के चुनाव की राशि 25000 के स्थान पर 1,25,000 फीस बढ़ाने के विरोध में 3 अक्टुबर को नवागत कलेक्टर के समक्ष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, अध्यक्ष भारतीय विधिज्ञ परिषद के नाम छिंदवाड़ा के अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर सौपेंगा ज्ञापन भारतीय विधिज्ञ परिषद के निर्देशन मे राज्य विधिज्ञ परिषद के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले वकीलों सदस्यों के लिए पूर्व में नामिनल राशि 25,000 थी जिसे बढ़ाकर 1,25,000 कर दी गई जो कि अधिवक्ता हित में नहीं है और अलोकतांत्रिक है विधिक परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जानबूझकर यह राशि बढ़ाई गई है जिससे मीडियम गरीब वर्ग के अधिवक्ता साथी निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे और उन पर आर्थिक बोझ पड़ेगा निर्वाचन में भाग लेने वाले की जमा राशि भी वापस नहीं की जाएगी यह शर्त लगा दी गई है जो की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है* जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की अधिवक्ता संघ की सूची में शामिल सभी सम्मानीय अधिवक्ताओं ने ठाना है कि 3 अक्टुबर 2025 को सभी वकील साथी एकत्रित होकर छिंदवाड़ा के नवागत कलेक्टर साहब के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, कानून मंत्री ,अध्यक्ष भारतीय विधिज्ञ परिषद दिल्ली और मध्यप्रदेश के राज्यपाल व अध्यक्ष राज्य विधिज्ञ परिषद के नाम से फीस कम किया जाने का ज्ञापन दिया जाना है । एड. देवेंद्र वर्मा ने अपने सभी साथियों से विनम्र निवेदन किया है कि ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय और जिला व सत्र न्यायालय छिंदवाड़ा के समक्ष चलना है सभी लोग दिन शुक्रवार को दोपहर 12:00 बजे उपभोक्ता कोर्ट के सामने संजीवनी के पास एकत्रित होकर सभी लोग एकजुट होकर चलेंगे!कृपया अपना कीमती समय निकालकर कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा पहुंचकर ज्ञापन सौंपें आप सभी अधिवक्ता साथियों की गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थनीय है ।

असीम खान द्वारा छिंदवाड़ा भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा स्टेट बार कौंसिल मेम्बर के चुनाव की राशि 25000 के स्थान पर 1,25,000 फीस बढ़ाने के विरोध में 3 अक्टुबर को नवागत कलेक्टर के समक्ष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, अध्यक्ष भारतीय विधिज्ञ परिषद के नाम छिंदवाड़ा के अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर सौपेंगा ज्ञापन भारतीय विधिज्ञ परिषद के निर्देशन मे राज्य विधिज्ञ परिषद के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले वकीलों सदस्यों के लिए पूर्व में नामिनल राशि 25,000 थी जिसे बढ़ाकर 1,25,000 कर दी गई जो कि अधिवक्ता हित में नहीं है और अलोकतांत्रिक है

विधिक परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जानबूझकर यह राशि बढ़ाई गई है जिससे मीडियम गरीब वर्ग के अधिवक्ता साथी निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे और उन पर आर्थिक बोझ पड़ेगा निर्वाचन में भाग लेने वाले की जमा राशि भी वापस नहीं की जाएगी यह शर्त लगा दी गई है जो की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है* जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की अधिवक्ता संघ की सूची में शामिल सभी सम्मानीय अधिवक्ताओं ने ठाना है कि 3 अक्टुबर 2025 को सभी वकील साथी एकत्रित होकर छिंदवाड़ा के नवागत कलेक्टर साहब के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, कानून

मंत्री ,अध्यक्ष भारतीय विधिज्ञ परिषद दिल्ली और मध्यप्रदेश के राज्यपाल व अध्यक्ष राज्य विधिज्ञ परिषद के नाम से फीस कम किया जाने का ज्ञापन दिया जाना है । एड. देवेंद्र वर्मा ने अपने सभी साथियों से विनम्र निवेदन किया है कि ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय और जिला व सत्र न्यायालय छिंदवाड़ा के समक्ष चलना है सभी लोग दिन शुक्रवार को दोपहर 12:00 बजे उपभोक्ता कोर्ट के सामने संजीवनी के पास एकत्रित होकर सभी लोग एकजुट होकर चलेंगे!कृपया अपना कीमती समय निकालकर कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा पहुंचकर ज्ञापन सौंपें आप सभी अधिवक्ता साथियों की गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थनीय है ।