गाजीपुर के मोहम्मदाबाद (यूसुफपुर) की नवीन मंडी में आयोजित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक खरवार सभा की महत्वपूर्ण बैठक में खरवार समाज ने सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। सभा के मुख्य अतिथि कुंदन खरवार ने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। इस स्थिति के कारण हजारों छात्र शिक्षा, छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों और आरक्षण के संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं, जिससे समाज में गहरा रोष व्याप्त है। कुंदन खरवार ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगले 90 दिनों के भीतर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए, तो गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक एक बड़ा चक्का जाम और जनआंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक में समाज को एकजुट और संगठित करने पर भी विशेष जोर दिया गया ताकि अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सके। इस बैठक में चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। इनमें 15 दिनों के भीतर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपना, हर ब्लॉक स्तर पर 11 सदस्यीय संघर्ष समिति का गठन करना, प्रमाण पत्र से वंचित लोगों का विस्तृत डेटा एकत्र करके हाईकोर्ट में याचिका दायर करना और संगठन को जिला से ब्लॉक स्तर तक मजबूत करना शामिल है। बैठक का समापन "जय खरवार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत" के उद्घोष के साथ हुआ, जो समाज के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

Anubha tiwari

गाजीपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद (यूसुफपुर) की नवीन मंडी में आयोजित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक खरवार सभा की महत्वपूर्ण बैठक में खरवार समाज ने सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। सभा के मुख्य अतिथि कुंदन खरवार ने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। इस स्थिति के कारण हजारों छात्र शिक्षा, छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों और आरक्षण के संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं, जिससे समाज में गहरा रोष व्याप्त है। कुंदन खरवार ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगले 90 दिनों के भीतर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए, तो गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक एक बड़ा चक्का जाम और जनआंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक में समाज को एकजुट और संगठित करने पर भी विशेष जोर दिया गया ताकि अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सके। इस बैठक में चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। इनमें 15 दिनों के भीतर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपना, हर ब्लॉक स्तर पर 11 सदस्यीय संघर्ष समिति का गठन करना, प्रमाण पत्र से वंचित लोगों का विस्तृत डेटा एकत्र करके हाईकोर्ट में याचिका दायर करना और संगठन को जिला से ब्लॉक स्तर तक मजबूत करना शामिल है। बैठक का समापन "जय खरवार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत" के उद्घोष के साथ हुआ, जो समाज के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।