काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. २० जून २०२६ रोजी मुंबईतून दिलेल्या निवेदनात, सपकाळ यांनी आरोप केला आहे की, काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारने जनतेला दिलेल्या ऐतिहासिक माहिती अधिकार कायद्याला सध्याचे सरकार कमकुवत करत आहे. या राजपत्रात गंभीर कायदेशीर त्रुटी असून, मूळ कायद्याशी विसंगत तरतुदींमुळे नागरिकांचा माहितीचा अधिकारच काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, ज्यामुळे शासनाच्या पारदर्शकतेच्या तत्त्वालाही धक्का लागत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सपकाळ यांनी सरकारने तात्काळ या बेकायदेशीर तरतुदी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात सपकाळ यांनी १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील बदलांचा उल्लेख करत ते बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. या बदलांनुसार माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम अपील आणि द्वितीय अपील तसेच माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. ही शुल्कवाढ सर्वसामान्य नागरिकांना माहितीचा अधिकार वापरणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण करेल आणि कायद्याचा मूळ उद्देशच बाधित होईल, असा युक्तिवाद सपकाळ यांनी केला आहे. केंद्र सरकार आजही माहिती अधिकारासाठी केवळ १० रुपये आकारते आणि अपिलासाठी कोणतेही शुल्क घेत नाही, असे असताना राज्य सरकार जनतेकडून पैसे वसुलीची भूमिका का घेत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ४(१)(क) व ४(१)(ड) नुसार जनतेवर परिणाम करणारा कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेताना त्यामागील कारणे, वस्तुस्थिती, विचारप्रक्रिया व संबंधित माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना, शुल्कवाढीचा निर्णय घेताना कोणतीही कारणमीमांसा, अभ्यास, आर्थिक विश्लेषण किंवा वस्तुनिष्ठ माहिती प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. विशेष म्हणजे, त्याच राजपत्रातील कलम ११(ग) मध्ये अनिवार्य माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करण्यात कसूर झाल्यास ती कर्तव्यच्युती मानून संबंधित कार्यालय प्रमुखावर सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे, स्वतःच घालून दिलेल्या तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांच्यावर कलम ११(ग) नुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याची मागणी सपकाळ यांनी केली आहे. तसेच, राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार अर्जाच्या नमुन्यामध्ये अर्जदारास माहिती मागण्याचे "प्रयोजन" नमूद करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे, जी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ६(२) शी स्पष्टपणे विसंगत आहे. या कलमानुसार माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीस माहिती का हवी आहे, याचे कारण देणे आवश्यक नाही; यामुळे संसदेने मंजूर केलेल्या मूळ कायद्याच्या तरतुदींचा अवमान झाल्याचे सपकाळ यांनी म्हटले आहे. त्यांनी १२ जून २०२६ च्या राजपत्रातील बेकायदेशीर व कायद्याशी विसंगत तरतुदी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे, सोबतच "प्रयोजन" नमूद करण्याची अट रद्द करून शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करण्याची आणि शुल्कवाढीमागील कारणे, अभ्यास अहवाल, आर्थिक विश्लेषण तसेच इतर सर्व संबंधित माहिती माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४ नुसार स्वतःहून सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. याव्यतिरिक्त, पूर्वी राज्य सरकारने विविध विभागांना स्वतःहून माहिती अधिकारांतर्गत माहिती जाहीर करण्याचे आदेश अनेकदा दिले असूनही, अशी माहिती जाहीर न करणाऱ्या किती विभाग प्रमुखांवर आजवर कारवाई करण्यात आली, याची माहितीही देण्यात यावी अशी मागणी सपकाळ यांनी केली आहे.

Amit Omprakash tiwari

मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र•

12 hrs ago

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. २० जून २०२६ रोजी मुंबईतून दिलेल्या निवेदनात, सपकाळ यांनी आरोप केला आहे की, काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारने जनतेला दिलेल्या ऐतिहासिक माहिती अधिकार कायद्याला सध्याचे सरकार कमकुवत करत आहे. या राजपत्रात गंभीर कायदेशीर त्रुटी असून, मूळ कायद्याशी विसंगत तरतुदींमुळे नागरिकांचा माहितीचा अधिकारच काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, ज्यामुळे शासनाच्या पारदर्शकतेच्या तत्त्वालाही धक्का लागत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सपकाळ यांनी सरकारने तात्काळ या बेकायदेशीर तरतुदी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात सपकाळ यांनी १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील बदलांचा उल्लेख करत ते बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. या बदलांनुसार माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम अपील आणि द्वितीय अपील तसेच माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. ही शुल्कवाढ सर्वसामान्य नागरिकांना माहितीचा अधिकार वापरणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण करेल आणि कायद्याचा मूळ उद्देशच बाधित होईल, असा युक्तिवाद सपकाळ यांनी केला आहे. केंद्र सरकार आजही माहिती अधिकारासाठी केवळ १० रुपये आकारते आणि अपिलासाठी कोणतेही शुल्क घेत नाही, असे असताना राज्य सरकार जनतेकडून पैसे वसुलीची भूमिका का घेत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ४(१)(क) व ४(१)(ड) नुसार जनतेवर परिणाम करणारा कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेताना त्यामागील कारणे, वस्तुस्थिती, विचारप्रक्रिया व संबंधित माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना, शुल्कवाढीचा निर्णय घेताना कोणतीही कारणमीमांसा, अभ्यास, आर्थिक विश्लेषण किंवा वस्तुनिष्ठ माहिती प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. विशेष म्हणजे, त्याच राजपत्रातील कलम ११(ग) मध्ये अनिवार्य माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करण्यात कसूर झाल्यास ती कर्तव्यच्युती मानून संबंधित कार्यालय प्रमुखावर सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे, स्वतःच घालून दिलेल्या तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांच्यावर कलम ११(ग) नुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याची मागणी सपकाळ यांनी केली आहे. तसेच, राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार अर्जाच्या नमुन्यामध्ये अर्जदारास माहिती मागण्याचे "प्रयोजन" नमूद करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे, जी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ६(२) शी स्पष्टपणे विसंगत आहे. या कलमानुसार माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीस माहिती का हवी आहे, याचे कारण देणे आवश्यक नाही; यामुळे संसदेने मंजूर केलेल्या मूळ कायद्याच्या तरतुदींचा अवमान झाल्याचे सपकाळ यांनी म्हटले आहे. त्यांनी १२ जून २०२६ च्या राजपत्रातील बेकायदेशीर व कायद्याशी विसंगत तरतुदी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे, सोबतच "प्रयोजन" नमूद करण्याची अट रद्द करून शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करण्याची आणि शुल्कवाढीमागील कारणे, अभ्यास अहवाल, आर्थिक विश्लेषण तसेच इतर सर्व संबंधित माहिती माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४ नुसार स्वतःहून सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. याव्यतिरिक्त, पूर्वी राज्य सरकारने विविध विभागांना स्वतःहून माहिती अधिकारांतर्गत माहिती जाहीर करण्याचे आदेश अनेकदा दिले असूनही, अशी माहिती जाहीर न करणाऱ्या किती विभाग प्रमुखांवर आजवर कारवाई करण्यात आली, याची माहितीही देण्यात यावी अशी मागणी सपकाळ यांनी केली आहे.