कोटा के 80 फीट रोड पर बनाए जा रहे भाजपा जिला कार्यालय के निर्माण को लेकर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया है। रेलवे का दावा है कि करीब 3,000 वर्ग मीटर की यह जमीन उसकी है और वहां अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में कोटा रेलवे के वरिष्ठ मंडल अभियंता (दक्षिण) ने 16 जून को सहायक मंडल अभियंता (रामगंजमंडी) को पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रेलवे ने इस मामले में कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) को भी कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। इस जमीन को लेकर रेलवे और राजस्व विभाग के नक्शों में भी विरोधाभास सामने आया है। 14 मई को केडीए, राजस्व विभाग और रेलवे द्वारा किए गए संयुक्त सर्वे में राजस्व विभाग ने 1982 के रिकॉर्ड के आधार पर रेलवे भूमि की चौड़ाई 72 मीटर बताई, जबकि रेलवे ने 1965 के जॉइंट लैंड प्लान का हवाला देते हुए अपनी जमीन की चौड़ाई 182.88 मीटर बताई है। रेलवे के अनुसार, यह भूमि 10 जुलाई 2008 को यूआईटी (अब केडीए) को 35 साल की लीज पर सड़क निर्माण के लिए दी गई थी, जिसमें व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं थी। इस जमीन का विवाद पुराना है। वर्ष 2016 में भाजपा सरकार के दौरान यूआईटी ने यह भूखंड भाजपा कार्यालय के लिए आवंटित किया था, जिसके लिए पार्टी ने 1 करोड़ 72 लाख 50 हजार रुपए जमा कराए थे। हालांकि, बाद में कांग्रेस शासन में वर्ष 2020 में यह आवंटन निरस्त कर दिया गया था। मार्च 2025 में जब यह मुद्दा विधानसभा में उठा, तो यूडीएच मंत्री ने सदन में आवंटन बहाल कर दिया, जिसके बाद यूडीएच विभाग ने इसे फिर से आवंटित किया। मामले पर रामगंजमंडी के सहायक मंडल अभियंता पुंडरिक चंद्र का कहना है कि जमीन केडीए को सार्वजनिक सड़क के लिए दी गई थी, इसलिए शर्तों के विपरीत हो रहे निर्माण को रोकना केडीए की जिम्मेदारी है। वहीं, शहर भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि पार्टी ने जमीन के पूरे पैसे जमा कराए हैं और केडीए ने पूरी प्रक्रिया के बाद ही यह भूमि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि पूरी लाइन में अन्य निर्माण भी मौजूद हैं और यह रेलवे तथा केडीए का आपसी मामला हो सकता है।

Mangilal Charan

Local News Reporter रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान•

12 hrs ago

कोटा के 80 फीट रोड पर बनाए जा रहे भाजपा जिला कार्यालय के निर्माण को लेकर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया है। रेलवे का दावा है कि करीब 3,000 वर्ग मीटर की यह जमीन उसकी है और वहां अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में कोटा रेलवे के वरिष्ठ मंडल अभियंता (दक्षिण) ने 16 जून को सहायक मंडल अभियंता (रामगंजमंडी) को पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रेलवे ने इस मामले में कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) को भी कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। इस जमीन को लेकर रेलवे और राजस्व विभाग के नक्शों में भी विरोधाभास सामने आया है। 14 मई को केडीए, राजस्व विभाग और रेलवे द्वारा किए गए संयुक्त सर्वे में राजस्व विभाग ने 1982 के रिकॉर्ड के आधार पर रेलवे भूमि की चौड़ाई 72 मीटर बताई, जबकि रेलवे ने 1965 के जॉइंट लैंड प्लान का हवाला देते हुए अपनी जमीन की चौड़ाई 182.88 मीटर बताई है। रेलवे के अनुसार, यह भूमि 10 जुलाई 2008 को यूआईटी (अब केडीए) को 35 साल की लीज पर सड़क निर्माण के लिए दी गई थी, जिसमें व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं थी। इस जमीन का विवाद पुराना है। वर्ष 2016 में भाजपा सरकार के दौरान यूआईटी ने यह भूखंड भाजपा कार्यालय के लिए आवंटित किया था, जिसके लिए पार्टी ने 1 करोड़ 72 लाख 50 हजार रुपए जमा कराए थे। हालांकि, बाद में कांग्रेस शासन में वर्ष 2020 में यह आवंटन निरस्त कर दिया गया था। मार्च 2025 में जब यह मुद्दा विधानसभा में उठा, तो यूडीएच मंत्री ने सदन में आवंटन बहाल कर दिया, जिसके बाद यूडीएच विभाग ने इसे फिर से आवंटित किया। मामले पर रामगंजमंडी के सहायक मंडल अभियंता पुंडरिक चंद्र का कहना है कि जमीन केडीए को सार्वजनिक सड़क के लिए दी गई थी, इसलिए शर्तों के विपरीत हो रहे निर्माण को रोकना केडीए की जिम्मेदारी है। वहीं, शहर भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि पार्टी ने जमीन के पूरे पैसे जमा कराए हैं और केडीए ने पूरी प्रक्रिया के बाद ही यह भूमि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि पूरी लाइन में अन्य निर्माण भी मौजूद हैं और यह रेलवे तथा केडीए का आपसी मामला हो सकता है।