डीएम ने की राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा, अफसरों को दिए निर्देश डीएम बोली, गुणवत्ता और समयबद्धता से हो वाद निस्तारण, लापरवाही पर होगी कार्रवाई लखीमपुर खीरी, । डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने दफ्तर में जनपद के सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजस्व मामलों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और तय समयसीमा के भीतर होना चाहिए। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। समीक्षा के दौरान उन्होंने धारा 24 (उत्तराधिकार), धारा 34 (नामांतरण), धारा 67 व धारा 116 (सीमांकन) से संबंधित वादों पर विशेष जोर देते हुए कहा कि हर मामले का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सभी एसडीएम, एसडीएम न्यायिक, तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि तिथि निर्धारण व सुनवाई की प्रक्रिया नियमित रूप से संचालित की जाए। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अंत में यह भी कहा कि राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली जनता के विश्वास से जुड़ी है, और इसमें पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि वादों की सुनवाई पूरी गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ की जाए ताकि न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का भरोसा और मजबूत हो सके। इस समीक्षा बैठक में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम (न्यायिक) अनिल कुमार रस्तोगी, सभी उपजिलाधिकारी, एसडीएम न्यायिक, तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल रहे।

Ajay shukla

Journalist Lakhimpur, Lakhimpur Kheri•

11 hrs ago

डीएम ने की राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा, अफसरों को दिए निर्देश डीएम बोली, गुणवत्ता और समयबद्धता से हो वाद निस्तारण, लापरवाही पर होगी कार्रवाई लखीमपुर खीरी, । डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने दफ्तर में जनपद के सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजस्व मामलों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और तय समयसीमा के भीतर होना चाहिए। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। समीक्षा के दौरान उन्होंने धारा 24 (उत्तराधिकार), धारा 34 (नामांतरण), धारा 67 व धारा 116 (सीमांकन) से संबंधित वादों पर विशेष जोर देते हुए कहा कि हर मामले का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सभी एसडीएम, एसडीएम न्यायिक, तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि तिथि निर्धारण व सुनवाई की प्रक्रिया नियमित रूप से संचालित की जाए। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अंत में यह भी कहा कि राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली जनता के विश्वास से जुड़ी है, और इसमें पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि वादों की सुनवाई पूरी गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ की जाए ताकि न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का भरोसा और मजबूत हो सके। इस समीक्षा बैठक में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम (न्यायिक) अनिल कुमार रस्तोगी, सभी उपजिलाधिकारी, एसडीएम न्यायिक, तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल रहे।