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मध्य प्रदेश की साँची विधानसभा के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ₹102.35 करोड़ की लागत से 46 नई सड़कों को मंज़ूरी मिली है। इन 120 किलोमीटर लंबी सड़कों से 24 हज़ार से अधिक आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। इससे आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
Vineet maheshwari
मध्य प्रदेश की साँची विधानसभा के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ₹102.35 करोड़ की लागत से 46 नई सड़कों को मंज़ूरी मिली है। इन 120 किलोमीटर लंबी सड़कों से 24 हज़ार से अधिक आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। इससे आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
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- रायसेन जिले के सतलापुर में एक खौफनाक वारदात सामने आई, जहाँ तीन साल से अलग रह रहे पति ने अपनी पत्नी पर कट्टे और रॉड से हमला किया। इस दौरान बीच सड़क पर गोली भी चली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को धर दबोचा।1
- मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सतलापुर में एक पति ने अपनी पत्नी पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने आरोपी पति सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।1
- केंद्र सरकार ने रायसेन के साँची विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹102.35 करोड़ की बड़ी सौगात दी है। इस राशि से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 46 नई सड़कें बनाई जाएंगी। इन सड़कों से 24 हजार से अधिक ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा और आवागमन आसान व सुरक्षित होगा।2
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- मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल ने "मेरा देश पहले" की भावना के साथ ट्रेन से बैतूल की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करते हुए उन्होंने यह अनूठी मिसाल पेश की। मंत्री ने आम जनता से भी राष्ट्रहित में योगदान देने की अपील की।1
- मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सांची विधायक डॉ. प्रभु राम चौधरी विकास कार्यों पर चर्चा के लिए ई-रिक्शा से प्रेस वार्ता में पहुंचे। उनका यह अनूठा आगमन स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।2
- मध्य प्रदेश के विदिशा में वन विभाग ने इमारती सागौन से लदे बैलगाड़ों को पकड़ा, लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बाद में 'सेटिंग' कर उन्हें छोड़ दिया गया। वायरल वीडियो सामने आने पर विभाग ने दावा किया कि लकड़ी जलाऊ थी, जिससे उनकी कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।4
- साँची विधानसभा क्षेत्र की 15 ग्राम पंचायतों को पानी और फायर फाइटर टैंकर दिए गए हैं। इस पहल से इन पंचायतों में जल संकट दूर होगा और आगजनी जैसी घटनाओं से निपटना आसान हो जाएगा।1