परळी तालुक्यातील अंबलवाडी वनक्षेत्रात २०२५-२६ मध्ये करण्यात आलेल्या वृक्षलागवड कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप धीरज लक्ष्मण जंगले व शेख बाबा शेख गफार यांनी केला आहे. केवळ कागदोपत्री वृक्षलागवड करून नातेवाईकांच्या नावाने लाखो रुपयांची बिले काढण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. या प्रकरणाच्या योग्य चौकशीची मागणी करत आणि वनविभाग अधिकारी परळी यांच्यावर कारवाईची मागणी करत त्यांनी ११ जून २०२६ पासून विभागीय वनाधिकारी (प्रा.) बीड जिल्हा कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. निवेदनात, नवीन वृक्षलागवडीसाठी पूर्वीची झाडे कोणाच्या परवानगीने हटवण्यात आली, त्यासंदर्भातील मंजुरी आदेशाची प्रत उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, जुनी झाडे जेसीबीच्या साहाय्याने काढून नवीन लागवड करण्यासाठी झालेल्या खर्चाची माहिती, निविदा प्रक्रिया आणि संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत अशी मागणीही करण्यात आली आहे. सन २०२५-२६ मध्ये किती झाडे लावण्यात आली आणि त्यापैकी आजघडीला किती झाडे जिवंत आहेत याची वस्तुनिष्ठ माहिती देऊन स्वतंत्र समितीमार्फत प्रत्यक्ष पाहणी करून चौकशी करावी अशी मागणीही आंदोलकांनी केली आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, वृक्षलागवडीसाठी खड्डे यंत्राच्या सहाय्याने खोदण्यात आले असतानाही मजुरांच्या नावावर देयके अदा करण्यात आल्याचा संशय आहे. त्यामुळे संबंधित मजुरांच्या खात्यावर करण्यात आलेल्या पेमेंटची माहिती, बँक स्टेटमेंट, वेतन विवरणपत्र तसेच कामाच्या खर्चाशी संबंधित सर्व नोंदी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. गेल्या वर्षी अंबलवाडी वनविभागाच्या हद्दीत किती वृक्षलागवड झाली, त्यातील किती झाडे सध्या अस्तित्वात आहेत आणि या कामांवर झालेल्या खर्चाची संपूर्ण माहिती जाहीर करण्याची मागणीही निवेदनात समाविष्ट आहे. ही कामे प्रथमदर्शनी बोगस स्वरूपाची वाटत असल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. धीरज जंगले व शेख बाबा यांनी यापूर्वी २० मार्च २०२६ आणि १५ मे २०२६ रोजीही संबंधित विभागाला निवेदने दिली होती, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस दखल घेण्यात आली नसल्याने त्यांना उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अंबलवाडीतील वृक्षलागवड कामांबाबत करण्यात आलेल्या या गंभीर आरोपांमुळे वनविभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासन यावर काय भूमिका घेते याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.

बालाजी जगतकर

Farmer बीड, बीड, महाराष्ट्र•

7 hrs ago

परळी तालुक्यातील अंबलवाडी वनक्षेत्रात २०२५-२६ मध्ये करण्यात आलेल्या वृक्षलागवड कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप धीरज लक्ष्मण जंगले व शेख बाबा शेख गफार यांनी केला आहे. केवळ कागदोपत्री वृक्षलागवड करून नातेवाईकांच्या नावाने लाखो रुपयांची बिले काढण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. या प्रकरणाच्या योग्य चौकशीची मागणी करत आणि वनविभाग अधिकारी परळी यांच्यावर कारवाईची मागणी करत त्यांनी ११ जून २०२६ पासून विभागीय वनाधिकारी (प्रा.) बीड जिल्हा कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. निवेदनात, नवीन वृक्षलागवडीसाठी पूर्वीची झाडे कोणाच्या परवानगीने हटवण्यात आली, त्यासंदर्भातील मंजुरी आदेशाची प्रत उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, जुनी झाडे जेसीबीच्या साहाय्याने काढून नवीन लागवड करण्यासाठी झालेल्या खर्चाची माहिती, निविदा प्रक्रिया आणि संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत अशी मागणीही करण्यात आली आहे. सन २०२५-२६ मध्ये किती झाडे लावण्यात आली आणि त्यापैकी आजघडीला किती झाडे जिवंत आहेत याची वस्तुनिष्ठ माहिती देऊन स्वतंत्र समितीमार्फत प्रत्यक्ष पाहणी करून चौकशी करावी अशी मागणीही आंदोलकांनी केली आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, वृक्षलागवडीसाठी खड्डे यंत्राच्या सहाय्याने खोदण्यात आले असतानाही मजुरांच्या नावावर देयके अदा करण्यात आल्याचा संशय आहे. त्यामुळे संबंधित मजुरांच्या खात्यावर करण्यात आलेल्या पेमेंटची माहिती, बँक स्टेटमेंट, वेतन विवरणपत्र तसेच कामाच्या खर्चाशी संबंधित सर्व नोंदी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. गेल्या वर्षी अंबलवाडी वनविभागाच्या हद्दीत किती वृक्षलागवड झाली, त्यातील किती झाडे सध्या अस्तित्वात आहेत आणि या कामांवर झालेल्या खर्चाची संपूर्ण माहिती जाहीर करण्याची मागणीही निवेदनात समाविष्ट आहे. ही कामे प्रथमदर्शनी बोगस स्वरूपाची वाटत असल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. धीरज जंगले व शेख बाबा यांनी यापूर्वी २० मार्च २०२६ आणि १५ मे २०२६ रोजीही संबंधित विभागाला निवेदने दिली होती, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस दखल घेण्यात आली नसल्याने त्यांना उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अंबलवाडीतील वृक्षलागवड कामांबाबत करण्यात आलेल्या या गंभीर आरोपांमुळे वनविभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासन यावर काय भूमिका घेते याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.