नमस्कार मैं हूँ अनुष्का शुक्ला, आप देख रहे हैं GD News Network। जनपद मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले ग्राम प्रधानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी मैनपुरी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे और उन्होंने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। प्रधानों ने बताया कि आगामी 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उनका कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए समय पर पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं लग रहा है, ऐसे में ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने की संभावना है, जिसको लेकर प्रधानों में गहरी चिंता बनी हुई है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि यदि पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं तो इससे ग्रामीण लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होगी और विकास कार्यों की गति भी धीमी पड़ सकती है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि प्रशासक व्यवस्था लागू होने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की संभावना भी बढ़ सकती है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रधान संगठन ने मांग की है कि जब तक पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, तब तक वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, ताकि गांवों में चल रहे विकास कार्य बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से जारी रह सकें। इस पूरे मामले को लेकर प्रधान संगठन ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी मैनपुरी को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द उचित निर्णय लेने की मांग की है।

Devendra Kumar

मैनपुरी, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

नमस्कार मैं हूँ अनुष्का शुक्ला, आप देख रहे हैं GD News Network। जनपद मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले ग्राम प्रधानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी मैनपुरी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे और उन्होंने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। प्रधानों ने बताया कि आगामी 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उनका कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए समय पर पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं लग रहा है, ऐसे में ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने की संभावना है, जिसको लेकर प्रधानों में गहरी चिंता बनी हुई है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि यदि पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं तो इससे ग्रामीण लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होगी और विकास कार्यों की गति भी धीमी पड़ सकती है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि प्रशासक व्यवस्था लागू होने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की संभावना भी बढ़ सकती है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रधान संगठन ने मांग की है कि जब तक पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, तब तक वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, ताकि गांवों में चल रहे विकास कार्य बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से जारी रह सकें। इस पूरे मामले को लेकर प्रधान संगठन ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी मैनपुरी को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द उचित निर्णय लेने की मांग की है।