अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड ने सहकारिता क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत बैंक के कार्यक्षेत्र की सभी 208 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पीएसीएस) को भारत सरकार के एकीकृत ईआरपी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर पूर्णतः ऑनलाइन संचालित कर दिया गया है। इस कदम के साथ, अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक राजस्थान का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक बन गया है जिसकी सभी चयनित पीएसीएस समितियां पूरी तरह से डिजिटल और ईआरपी प्रणाली से जुड़ चुकी हैं। इसे सहकारिता क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बैंक के प्रबंध निदेशक श्री हरीश सवासिया ने बताया कि अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसकी स्थापना वर्ष 1910 में हुई थी, पिछले 116 वर्षों से किसानों और ग्रामीण समुदाय की सेवा कर रहा है। बैंक का पंजीकरण 14 फरवरी 1910 को हुआ था और विधिवत स्थापना 20 अप्रैल 1910 को हुई थी। वर्ष 1953 से 1958 तक बैंक ने अजमेर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के रूप में राज्य के शीर्ष सहकारी बैंक की भूमिका भी निभाई है। यह राजस्थान का पहला सहकारी बैंक है जिसने शताब्दी वर्ष पूरे कर एक सशक्त और विश्वसनीय वित्तीय संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाए रखी है। यह उपलब्धि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पीएसीएस कंप्यूटरीकरण परियोजना का सफल क्रियान्वयन है, जिसे नाबार्ड के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत देशभर की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एकीकृत ईआरपी प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में इस परियोजना के अंतर्गत कुल 6781 समितियों का चयन किया गया है, जिनमें से 208 समितियां अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र (अजमेर एवं ब्यावर जिले) की हैं। इन सभी समितियों का ऑनलाइन रूपांतरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। ईआरपी आधारित डिजिटल प्रणाली से किसानों और सहकारी समितियों को व्यापक लाभ मिलेंगे। इनमें फसल योजना और प्रबंधन, बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि उपकरणों का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड, आय-व्यय और बजट का बेहतर नियंत्रण, समिति कार्मिक प्रबंधन, बिक्री और वितरण प्रणाली का प्रभावी संचालन, तथा वास्तविक समय के डेटा के आधार पर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता शामिल है। इसके अलावा, पैक्स स्तर पर रिकॉर्ड संधारण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया भी पूरी तरह स्वचालित हो जाएगी। श्री सवासिया ने इस उपलब्धि को डिजिटल सहकारिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह बैंक, पीएसीएस समितियों के कर्मचारियों तथा किसानों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सक्षम एवं तकनीक-सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Radheyshyam DADHICH BUMBO K(रा

जैतारण, पाली, राजस्थान•

1 hr ago

अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड ने सहकारिता क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत बैंक के कार्यक्षेत्र की सभी 208 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पीएसीएस) को भारत सरकार के एकीकृत ईआरपी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर पूर्णतः ऑनलाइन संचालित कर दिया गया है। इस कदम के साथ, अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक राजस्थान का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक बन गया है जिसकी सभी चयनित पीएसीएस समितियां पूरी तरह से डिजिटल और ईआरपी प्रणाली से जुड़ चुकी हैं। इसे सहकारिता क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बैंक के प्रबंध निदेशक श्री हरीश सवासिया ने बताया कि अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसकी स्थापना वर्ष 1910 में हुई थी, पिछले 116 वर्षों से किसानों और ग्रामीण समुदाय की सेवा कर रहा है। बैंक का पंजीकरण 14 फरवरी 1910 को हुआ था और विधिवत स्थापना 20 अप्रैल 1910 को हुई थी। वर्ष 1953 से 1958 तक बैंक ने अजमेर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के रूप में राज्य के शीर्ष सहकारी बैंक की भूमिका भी निभाई है। यह राजस्थान का पहला सहकारी बैंक है जिसने शताब्दी वर्ष पूरे कर एक सशक्त और विश्वसनीय वित्तीय संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाए रखी है। यह उपलब्धि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पीएसीएस कंप्यूटरीकरण परियोजना का सफल क्रियान्वयन है, जिसे नाबार्ड के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत देशभर की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एकीकृत ईआरपी प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में इस परियोजना के अंतर्गत कुल 6781 समितियों का चयन किया गया है, जिनमें से 208 समितियां अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र (अजमेर एवं ब्यावर जिले) की हैं। इन सभी समितियों का ऑनलाइन रूपांतरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। ईआरपी आधारित डिजिटल प्रणाली से किसानों और सहकारी समितियों को व्यापक लाभ मिलेंगे। इनमें फसल योजना और प्रबंधन, बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि उपकरणों का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड, आय-व्यय और बजट का बेहतर नियंत्रण, समिति कार्मिक प्रबंधन, बिक्री और वितरण प्रणाली का प्रभावी संचालन, तथा वास्तविक समय के डेटा के आधार पर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता शामिल है। इसके अलावा, पैक्स स्तर पर रिकॉर्ड संधारण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया भी पूरी तरह स्वचालित हो जाएगी। श्री सवासिया ने इस उपलब्धि को डिजिटल सहकारिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह बैंक, पीएसीएस समितियों के कर्मचारियों तथा किसानों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सक्षम एवं तकनीक-सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।