#हिंगणा तालुका ‘मुरूम माफियांच्या राजवटीत? #बिन नंबर ट्रक, ओव्हरलोडिंग, सुट्टीच्या दिवशी उत्खनन तरीही “कारवाई शून्य”! हिंगणा:-नागपूर जिल्ह्यातील महसूल मंत्र्यांच्या मतदार संघालगत असलेल्या हिंगणा तालुक्यात सध्या धक्कादायक आणि संतापजनक वास्तव समोर येत आहे. मुरूम, गिट्टी, रेतीचे बेकायदेशीर उत्खनन, शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण, ग्रामपंचायत कार्यालयात नावानिशी अवैध नोंदी तसेच बेकायदेशीर ले-आऊटचा धुमाकूळ सुरू असतानाही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई शून्य असल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकारांबाबत पोलिस विभाग, आरटीओ, तहसीलदार हिंगणा यांना वारंवार माहिती देऊनही परिस्थितीत कोणताही फरक दिसत नाही. बिना नंबर ट्रक, ओव्हरलोड मुरूम-गिट्टी वाहतूक, आणि शनिवार-रविवार-सोमवार सुट्टीचे दिवस पाहून वाढवलेली वाहतूक… असा हा अवैध व्यवसाय प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून खुलेआम सुरू असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांमधून होत आहे. यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, हिंगणा तालुका नेमका “माफियांच्या ताब्यात” गेला आहे का ? जर माहिती असूनही कारवाई होत नसेल, तर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, खंडविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, उपभूमी अभिलेख अधिकारी, तालुका वनपरिक्षेत्र अधिकारी, पोलिस विभाग आणि वाहतूक विभाग हे अधिकारी फक्त नावापुरते आहेत का ? की मग या बेकायदेशीर धंद्यात त्यांची मूकसंमती, सहभाग किंवा आर्थिक हिस्सेदारी आहे—असा थेट सवाल जनतेतून उपस्थित होतोय. दरम्यान, या प्रकरणावर आमच्या प्रतिनिधींनी महसूल विभाग, वाहतूक विभाग आणि पोलिस विभागाकडे विचारणा केल्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ दखल घेतली असून आज रविवार असून कारवाईची सुरुवात झाल्याचे समोर आले आहे. ओव्हरलोड मुरूमने भरलेला ट्रक क्रमांक MH40 Y 9173 ताब्यात घेऊन तहसील कार्यालयात जमा करण्यात आला आहे. मात्र या ट्रकवर पुढे नेमकी कोणती कायदेशीर कारवाई करण्यात आली ? दंड किती लावण्यात आला ? ट्रक जप्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाली का ? संबंधित मालक/चालकावर गुन्हा दाखल झाला का? याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. आता मागणी स्पष्ट आहे बेकायदेशीर उत्खननावर तातडीने बंदी, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण हटवणे, अवैध ले-आऊटवर थेट बुलडोझर कारवाई, बिन नंबर आणि ओव्हरलोड ट्रकवर गुन्हे दाखल करून जप्ती, तसेच संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी झालीच पाहिजे—अशी ठाम भूमिका नागरिक व्यक्त करत आहेत. सदर वृत्त यापूर्वी प्रकाशित होऊनही मुरूम-माफियांनी मुजोरी सोडली नाही, तर हा प्रश्न प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर नाही तर “कारवाईच्या इच्छाशक्तीवर” मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरेल. हिंगणा तालुक्यात नेमकं काय चाललंय कायदा चालतोय की माफिया ? यावर तात्काळ निर्णायक कारवाई झाली नाही, तर जनता रस्त्यावर उतरणार अशीही चर्चा आता जोर धरू लागली आहे. हिंगण्यातील एका जिगरबाज पत्रकाराने सकाळी पाच वाजता पासून लोकेशन्स वर जाऊन केलेल्या देरींगबाझ कामगिरी बजावली, व सर्व प्रकारचे एविडेन्स तयार करून जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी, आरटीओ नागपूर ग्रामीण, एमआयडीसी ट्रॅफिक उपआयुक्त, हिंगणा पोलीस यांना फोनद्वारे कळविल्या नंतर नायब तहसीलदार हिंगणा यांनी रविवार साप्ताहिक असल्यामुळे मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना फोनद्वारे आदेश देण्यात आलेत व थातुर-मातुर कारवाई केली, तर फक्त त्या जिगरबाज पत्रकाराच्या दबावामुळे अन्यथा या माफियांच्या मुसक्या आवळल्या जाणार नव्हत्या.

SATISH M. BHALERAO

Journalist हिंगणा, नागपूर, महाराष्ट्र•

1 day ago

#हिंगणा तालुका ‘मुरूम माफियांच्या राजवटीत? #बिन नंबर ट्रक, ओव्हरलोडिंग, सुट्टीच्या दिवशी उत्खनन तरीही “कारवाई शून्य”! हिंगणा:-नागपूर जिल्ह्यातील महसूल मंत्र्यांच्या मतदार संघालगत असलेल्या हिंगणा तालुक्यात सध्या धक्कादायक आणि संतापजनक वास्तव समोर येत आहे. मुरूम, गिट्टी, रेतीचे बेकायदेशीर उत्खनन, शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण, ग्रामपंचायत कार्यालयात नावानिशी अवैध नोंदी तसेच बेकायदेशीर ले-आऊटचा धुमाकूळ सुरू असतानाही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई शून्य असल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकारांबाबत पोलिस विभाग, आरटीओ, तहसीलदार हिंगणा यांना वारंवार माहिती देऊनही परिस्थितीत कोणताही फरक दिसत नाही. बिना नंबर ट्रक, ओव्हरलोड मुरूम-गिट्टी वाहतूक, आणि शनिवार-रविवार-सोमवार सुट्टीचे दिवस पाहून वाढवलेली वाहतूक… असा हा अवैध व्यवसाय प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून खुलेआम सुरू असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांमधून होत आहे. यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, हिंगणा तालुका नेमका “माफियांच्या ताब्यात” गेला आहे का ? जर माहिती असूनही कारवाई होत नसेल, तर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, खंडविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, उपभूमी अभिलेख अधिकारी, तालुका वनपरिक्षेत्र अधिकारी, पोलिस विभाग आणि वाहतूक विभाग हे अधिकारी फक्त नावापुरते आहेत का ? की मग या बेकायदेशीर धंद्यात त्यांची मूकसंमती, सहभाग किंवा आर्थिक हिस्सेदारी आहे—असा थेट सवाल जनतेतून उपस्थित होतोय. दरम्यान, या प्रकरणावर आमच्या प्रतिनिधींनी महसूल विभाग, वाहतूक विभाग आणि पोलिस विभागाकडे विचारणा केल्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ दखल घेतली असून आज रविवार असून कारवाईची सुरुवात झाल्याचे समोर आले आहे. ओव्हरलोड मुरूमने भरलेला ट्रक क्रमांक MH40 Y 9173 ताब्यात घेऊन तहसील कार्यालयात जमा करण्यात आला आहे. मात्र या ट्रकवर पुढे नेमकी कोणती कायदेशीर कारवाई करण्यात आली ? दंड किती लावण्यात आला ? ट्रक जप्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाली का ? संबंधित मालक/चालकावर गुन्हा दाखल झाला का? याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. आता मागणी स्पष्ट आहे बेकायदेशीर उत्खननावर तातडीने बंदी, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण हटवणे, अवैध ले-आऊटवर थेट बुलडोझर कारवाई, बिन नंबर आणि ओव्हरलोड ट्रकवर गुन्हे दाखल करून जप्ती, तसेच संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी झालीच पाहिजे—अशी ठाम भूमिका नागरिक व्यक्त करत आहेत. सदर वृत्त यापूर्वी प्रकाशित होऊनही मुरूम-माफियांनी मुजोरी सोडली नाही, तर हा प्रश्न प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर नाही तर “कारवाईच्या इच्छाशक्तीवर” मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरेल. हिंगणा तालुक्यात नेमकं काय चाललंय कायदा चालतोय की माफिया ? यावर तात्काळ निर्णायक कारवाई झाली नाही, तर जनता रस्त्यावर उतरणार अशीही चर्चा आता जोर धरू लागली आहे. हिंगण्यातील एका जिगरबाज पत्रकाराने सकाळी पाच वाजता पासून लोकेशन्स वर जाऊन केलेल्या देरींगबाझ कामगिरी बजावली, व सर्व प्रकारचे एविडेन्स तयार करून जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी, आरटीओ नागपूर ग्रामीण, एमआयडीसी ट्रॅफिक उपआयुक्त, हिंगणा पोलीस यांना फोनद्वारे कळविल्या नंतर नायब तहसीलदार हिंगणा यांनी रविवार साप्ताहिक असल्यामुळे मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना फोनद्वारे आदेश देण्यात आलेत व थातुर-मातुर कारवाई केली, तर फक्त त्या जिगरबाज पत्रकाराच्या दबावामुळे अन्यथा या माफियांच्या मुसक्या आवळल्या जाणार नव्हत्या.