उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान सर्किट हाउस सभागार में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अभियंताओं और अधिकारियों को युद्धस्तर पर अभियान चलाकर सभी परियोजनाओं को मानक के अनुरूप गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने का निर्देश दिया, विशेषकर बरसात से पहले पूरी होने वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़कों के निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अभियंताओं को समय तथा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया। समीक्षा बैठक में बताया गया कि वाराणसी परिक्षेत्र में ₹7175 करोड़ की कुल 2630 परियोजनाएं चालू हैं, जिनमें से 687 कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं और 542 कार्य 90 प्रतिशत तक पूरे हो चुके हैं। इसी तरह, वाराणसी जिले में ₹3223 करोड़ के 421 कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें 85 कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं और 158 कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्णता की ओर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना तत्काल उपलब्ध कराने को कहा, जिसमें धनराशि की स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया साथ-साथ सुनिश्चित की जाए ताकि कोई प्रतीक्षा न रहे। उन्होंने कमिश्नर और जिलाधिकारी को अपने स्तर पर बैठकें करके निर्माण कार्यों में प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सड़क मरम्मत से पहले सर्वे कराने, नगर निगम को नगरीय क्षेत्रों की सड़कों का मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने और जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने चंदौली में बनने वाले इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की प्रगति की जानकारी ली, जिसमें बताया गया कि 18 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही, वाराणसी में यूनिटी मॉल के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी, अजय चौहान ने पीपीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष विभाग के कार्यों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया। इस दौरान प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु', खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, एमएलसी धर्मेंद्र राय, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी सहित कई विधायक, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान सर्किट हाउस सभागार में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अभियंताओं और अधिकारियों को युद्धस्तर पर अभियान चलाकर सभी परियोजनाओं को मानक के अनुरूप गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने का निर्देश दिया, विशेषकर बरसात से पहले पूरी होने वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़कों के निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अभियंताओं को समय तथा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया। समीक्षा बैठक में बताया गया कि वाराणसी परिक्षेत्र में ₹7175 करोड़ की कुल 2630 परियोजनाएं चालू हैं, जिनमें से 687 कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं और 542 कार्य 90 प्रतिशत तक पूरे हो चुके हैं। इसी तरह, वाराणसी जिले में ₹3223 करोड़ के 421 कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें 85 कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं और 158 कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्णता की ओर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना तत्काल उपलब्ध कराने को कहा, जिसमें धनराशि की स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया साथ-साथ सुनिश्चित की जाए
ताकि कोई प्रतीक्षा न रहे। उन्होंने कमिश्नर और जिलाधिकारी को अपने स्तर पर बैठकें करके निर्माण कार्यों में प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सड़क मरम्मत से पहले सर्वे कराने, नगर निगम को नगरीय क्षेत्रों की सड़कों का मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने और जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने चंदौली में बनने वाले इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की प्रगति की जानकारी ली, जिसमें बताया गया कि 18 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही, वाराणसी में यूनिटी मॉल के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी, अजय चौहान ने पीपीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष विभाग के कार्यों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया। इस दौरान प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु', खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, एमएलसी धर्मेंद्र राय, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी सहित कई विधायक, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
- पंचायत चुनाव से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग जगहों पर होना गलत है। ऐसे व्यक्ति जिनके नाम दो वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, वे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।1
- चंदौली एसपी के निर्देश पर बलुआ पुलिस ने शुक्रवार को चहनियां क्षेत्र में सड़क हादसों और अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से एक विशेष एवं सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व स्वयं थाना अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह ने किया, जिसके तहत चहनियां, बलुआ, मथेला, कैलावर, मारूफपुर, रैमोली, मोहरगंज और महुआर सहित पूरे इलाके में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की गहनता से जांच की गई। बलुआ पुलिस के इस सख्त पहरे के परिणामस्वरूप 50 से अधिक बाइकों के चालान काटे गए, जिससे नियम तोड़ने वालों में हड़कंप मच गया।1
- वाराणसी में महिला व्यापार मंडल ने कैंट रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ऑटो, टोटो और टेंपो चालकों से कथित अवैध वसूली के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। संस्था की अध्यक्ष सुनीता सोनी ने चालक भाइयों से अपील की है कि वे बिना किसी वैध रसीद या अधिकृत आदेश के किसी भी व्यक्ति को पैसे न दें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। सुनीता सोनी ने चालकों को सलाह दी कि यदि कोई व्यक्ति शुल्क के नाम पर जबरन धन की मांग करता है, धमकी देता है या अवैध वसूली का प्रयास करता है, तो इसकी सूचना तुरंत रेलवे सुरक्षा एजेंसियों को दी जाए। उन्होंने घटना से जुड़े सबूतों को सुरक्षित रखने का भी आग्रह किया ताकि दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इस अभियान के दौरान राजू सोनी, नैतिक सोनी और सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्य सेठ सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। महिला व्यापार मंडल ने स्पष्ट किया कि चालक समाज शहर की यातायात व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और उनके सम्मान तथा अधिकारों की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। मंडल ने चालकों के हितों की हर स्तर पर रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई, यह कहते हुए कि एक जागरूक चालक ही सुरक्षित चालक है, इसलिए अन्याय और अवैध वसूली के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना आवश्यक है।1
- वाराणसी के कैंट स्टेशन पर चालकों से अवैध वसूली का गंभीर आरोप सामने आया है। इस कथित अवैध वसूली के खिलाफ महिला व्यापार मंडल ने एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है।1
- रामनगर, नैनीताल में एक टाइगर के बेहद करीब जिप्सी ले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यह वीडियो एक भाजपा नेता द्वारा साझा किया गया था, जिसके बाद जांच की गई। संबंधित जिप्सी चालक पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया है और अब उसे तराई पश्चिमी वन प्रभाग के सभी पर्यटन जोनों में प्रवेश नहीं मिलेगा। वन विभाग ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि रोमांच के नाम पर वन्यजीवों की सुरक्षा से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने सभी जिप्सी चालकों और गाइडों को नियमों का सख्ती से पालन करने की कड़ी चेतावनी भी जारी की है।1
- वाराणसी में दाल मंडी के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के खिलाफ शूर से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, अध्यक्ष फारुख खान ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान, फारुख खान ने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि दाल मंडी के दुकानदारों की मांगों को पूरा किया जाए।1
- पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और हॉर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी के कारण भारत का खाड़ी देशों से निर्यात संपर्क टूट गया है। हालांकि, इसके बावजूद अमेरिका से गैस की खरीद में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। मई महीने में अमेरिका भारत को एलएनजी (LNG) और एलपीजी (LPG) गैस का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है।1
- वाराणसी में ग्रामीण लो-वोल्टेज और गंभीर बिजली संकट से परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि उनके क्षेत्र में 63 केवी का एक नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाए ताकि बिजली आपूर्ति की समस्या का समाधान हो सके।1