मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27: शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में राज्य की लंबी छलांग ​भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हालिया आर्थिक सर्वेक्षण (2026-27) के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति का विवरण साझा किया है। 'प्रगति पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश' के ध्येय वाक्य के साथ जारी इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार मानव पूंजी को भविष्य की नींव मानकर भारी निवेश कर रही है। ​बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा के नाम ​राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए वर्ष 2025-26 के कुल बजट का 10.37% हिस्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया है। इसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के निरंतर सुधार पर विशेष बल दिया गया है। ​उच्च शिक्षा में बड़ी उपलब्धियां ​उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे और छात्र कल्याण में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है: ​संस्थानों की संख्या: उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 1625 से बढ़कर अब 2070 हो गई है। ​प्रवेश क्षमता: राज्य में प्रवेश क्षमता 2.59 लाख से बढ़कर 3.10 लाख तक पहुँच गई है। ​छात्रवृत्ति: 'मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना' के तहत 45,668 छात्रों को ₹500 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ​नवाचार (Innovation): 47 इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से 174 स्टार्टअप्स और 22 पेटेंट दर्ज किए गए हैं। ​IIT इंदौर का सहयोग: 50 मेधावी छात्रों को IIT इंदौर के सहयोग से उन्नत अध्ययन के अवसर मिल रहे हैं। ​डिजिटल और कौशल विकास (Digital Revolution) ​मध्य प्रदेश 'SWAYAM' पोर्टल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। ​डिजिटल पहचान: राज्य में 15.59 लाख छात्रों की APAAR ID बनाई जा चुकी है। ​ऑनलाइन लर्निंग: 5 लाख से अधिक छात्रों ने SWAYAM पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ​तकनीकी शिक्षा: पॉलिटेक्निक नामांकन में 21.38% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही, अब डिप्लोमा को कक्षा 12वीं के समकक्ष मान्यता दी गई है। ​स्कूली शिक्षा और सामाजिक समावेश ​नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य में 'सांदीपनि विद्यालय योजना' लागू की गई है। ​बालिका शिक्षा: 48 पिछड़े विकासखंडों में 207 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। ​सहायता: SC/ST/OBC वर्ग की बालिकाओं को आवासीय एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान की जा रही है। ​परिणाम: माध्यमिक शिक्षा में नामांकन और सीखने के परिणामों (Learning Outcomes) में व्यापक सुधार देखा गया है। ​निष्कर्ष: ये आंकड़े दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश न केवल पारंपरिक शिक्षा बल्कि डिजिटल साक्षरता और स्वरोजगार की दिशा में भी तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकार का मुख्य ध्यान शिक्षा को समावेशी और रोजगारोन्मुखी बनाने पर है।

MADHYA BHARAT NEWS

Local News Reporter Maihar, Satna•

6 hrs ago

मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27: शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में राज्य की लंबी छलांग ​भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हालिया आर्थिक सर्वेक्षण (2026-27) के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति का विवरण साझा किया है। 'प्रगति पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश' के ध्येय वाक्य के साथ जारी इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार मानव पूंजी को भविष्य की नींव मानकर भारी निवेश कर रही है। ​बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा के नाम ​राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए वर्ष 2025-26 के कुल बजट का 10.37% हिस्सा शिक्षा क्षेत्र

के लिए आवंटित किया है। इसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के निरंतर सुधार पर विशेष बल दिया गया है। ​उच्च शिक्षा में बड़ी उपलब्धियां ​उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे और छात्र कल्याण में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है: ​संस्थानों की संख्या: उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 1625 से बढ़कर अब 2070 हो गई है। ​प्रवेश क्षमता: राज्य में प्रवेश क्षमता 2.59 लाख से बढ़कर 3.10 लाख तक पहुँच गई है। ​छात्रवृत्ति: 'मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना' के तहत 45,668 छात्रों को ₹500 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ​नवाचार (Innovation): 47 इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से 174 स्टार्टअप्स और 22

पेटेंट दर्ज किए गए हैं। ​IIT इंदौर का सहयोग: 50 मेधावी छात्रों को IIT इंदौर के सहयोग से उन्नत अध्ययन के अवसर मिल रहे हैं। ​डिजिटल और कौशल विकास (Digital Revolution) ​मध्य प्रदेश 'SWAYAM' पोर्टल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। ​डिजिटल पहचान: राज्य में 15.59 लाख छात्रों की APAAR ID बनाई जा चुकी है। ​ऑनलाइन लर्निंग: 5 लाख से अधिक छात्रों ने SWAYAM पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ​तकनीकी शिक्षा: पॉलिटेक्निक नामांकन में 21.38% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही, अब डिप्लोमा को कक्षा 12वीं के समकक्ष मान्यता दी गई है। ​स्कूली शिक्षा और सामाजिक समावेश ​नई शिक्षा नीति

(NEP 2020) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य में 'सांदीपनि विद्यालय योजना' लागू की गई है। ​बालिका शिक्षा: 48 पिछड़े विकासखंडों में 207 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। ​सहायता: SC/ST/OBC वर्ग की बालिकाओं को आवासीय एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान की जा रही है। ​परिणाम: माध्यमिक शिक्षा में नामांकन और सीखने के परिणामों (Learning Outcomes) में व्यापक सुधार देखा गया है। ​निष्कर्ष: ये आंकड़े दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश न केवल पारंपरिक शिक्षा बल्कि डिजिटल साक्षरता और स्वरोजगार की दिशा में भी तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकार का मुख्य ध्यान शिक्षा को समावेशी और रोजगारोन्मुखी बनाने पर है।