जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर धरमजयगढ़ पैनल के अधिवक्ताओं ने रायगढ़ जिला जेल का निरीक्षण किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय केवल अदालतों तक ही सीमित न रहे, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसकी प्रभावी पहुंच बन सके। निरीक्षण के दौरान, अधिवक्ताओं ने जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने बंदियों की समस्याओं, उनकी कानूनी जरूरतों और लंबित मामलों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की, और उनकी बातों को गंभीरता से सुना। अधिवक्ताओं ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं, उनके संवैधानिक अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान कीं। कई बंदियों ने अपने प्रकरणों से संबंधित विभिन्न समस्याओं और कानूनी सहायता की आवश्यकता को साझा किया, जिस पर अधिवक्ताओं ने उनके निराकरण के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने जोर देकर कहा कि न्याय पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, और आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियाँ किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं कर सकतीं। उन्होंने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का निरंतर प्रयास है कि जरूरतमंदों को समय पर कानूनी सहायता मिले और न्याय व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास मजबूत हो। इस महत्वपूर्ण निरीक्षण में अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा, हुरदानंद यादव, दीपक देवांगन, राजेंद्र गुप्ता और प्रतिक चावड़ा उपस्थित थे। सभी अधिवक्ताओं ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें उपलब्ध विधिक सहायता सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। गौरतलब है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से ऐसे जेल निरीक्षण, विधिक जागरूकता शिविर और परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि न्याय की रोशनी उन लोगों तक भी पहुँच सके जो विभिन्न कारणों से अपने अधिकारों की प्रभावी ढंग से पैरवी करने में सक्षम नहीं हैं।

ऋषभ तिवारी

पत्रकार Udaipur (Dharamjaigarh), Raigarh•

1 hr ago

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर धरमजयगढ़ पैनल के अधिवक्ताओं ने रायगढ़ जिला जेल का निरीक्षण किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय केवल अदालतों तक ही सीमित न रहे, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसकी प्रभावी पहुंच बन सके। निरीक्षण के दौरान, अधिवक्ताओं ने जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने बंदियों की समस्याओं, उनकी कानूनी जरूरतों और लंबित मामलों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की, और उनकी बातों को गंभीरता से सुना। अधिवक्ताओं ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं, उनके संवैधानिक अधिकारों और न्यायिक

प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान कीं। कई बंदियों ने अपने प्रकरणों से संबंधित विभिन्न समस्याओं और कानूनी सहायता की आवश्यकता को साझा किया, जिस पर अधिवक्ताओं ने उनके निराकरण के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने जोर देकर कहा कि न्याय पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, और आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियाँ किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं कर सकतीं। उन्होंने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का निरंतर प्रयास है कि जरूरतमंदों को समय पर कानूनी सहायता मिले और न्याय व्यवस्था के प्रति

उनका विश्वास मजबूत हो। इस महत्वपूर्ण निरीक्षण में अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा, हुरदानंद यादव, दीपक देवांगन, राजेंद्र गुप्ता और प्रतिक चावड़ा उपस्थित थे। सभी अधिवक्ताओं ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें उपलब्ध विधिक सहायता सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। गौरतलब है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से ऐसे जेल निरीक्षण, विधिक जागरूकता शिविर और परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि न्याय की रोशनी उन लोगों तक भी पहुँच सके जो विभिन्न कारणों से अपने अधिकारों की प्रभावी ढंग से पैरवी करने में सक्षम नहीं हैं।