उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 14 जुलाई 2026 को अयोध्या जनपद के भ्रमण पर आएंगे। अपने इस दौरे के दौरान आयोग स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की वर्तमान स्थिति, सामाजिक व प्रशासनिक प्रतिनिधित्व, पिछड़ेपन की प्रकृति और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन करेगा। इसके साथ ही आयोग स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम जनता से महत्वपूर्ण सुझाव और अभिमत भी प्राप्त करेगा। जिलाधिकारी श्री शशांक त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में आयोग का यह भ्रमण कार्यक्रम तय किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निकायों में ओबीसी वर्ग की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन कर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना है। इस संबंध में जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) और सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर की सभी आवश्यक सूचनाओं को समयबद्ध ढंग से संकलित कर आयोग के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ताकि अध्ययन के लिए समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। जनसुनवाई को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक विकास खंड से कम से कम पांच ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही क्षेत्र के सामाजिक संगठनों, ओबीसी प्रतिनिधियों और आम नागरिकों को भी इस जनसुनवाई में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि वे अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे आयोग के समक्ष रख सकें। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसकी जानकारी समय पर मिल सके। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को शासन और आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं ताकि इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन हो सके।

Arvind Kumar yadav

Media company फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 14 जुलाई 2026 को अयोध्या जनपद के भ्रमण पर आएंगे। अपने इस दौरे के दौरान आयोग स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की वर्तमान स्थिति, सामाजिक व प्रशासनिक प्रतिनिधित्व, पिछड़ेपन की प्रकृति और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन करेगा। इसके साथ ही आयोग स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम जनता से महत्वपूर्ण सुझाव और अभिमत भी प्राप्त करेगा। जिलाधिकारी श्री शशांक त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में आयोग का यह भ्रमण कार्यक्रम तय किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निकायों में ओबीसी वर्ग की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन कर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना है। इस संबंध में जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) और सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर की सभी आवश्यक सूचनाओं को समयबद्ध ढंग से संकलित कर आयोग के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ताकि अध्ययन के लिए समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। जनसुनवाई को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक विकास खंड से कम से कम पांच ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही क्षेत्र के सामाजिक संगठनों, ओबीसी प्रतिनिधियों और आम नागरिकों को भी इस जनसुनवाई में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि वे अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे आयोग के समक्ष रख सकें। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसकी जानकारी समय पर मिल सके। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को शासन और आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं ताकि इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन हो सके।