दप्तर आणि गणवेश वाटपात दुजाभाव नको खाजगी शाळांतील गरजू विद्यार्थ्यांनाही लाभ मिळावा! `शेख अब्दुल रहीम यांची मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी` मुंबई विशेष प्रतिनिधी मुंबई: राज्य शासनाने जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर व गणवेश देण्याचा जो स्तुत्य निर्णय घेतला आहे, त्याचे स्वागत होत असतानाच दुसरीकडे खाजगी शाळांतील गरजू विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आता आवाज उठवला जात आहे. "विद्यार्थी कोणत्याही शाळेचा असो, तो राष्ट्राचा नागरिक आहे," असे सांगत खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही ही सुविधा मिळावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य प्रवक्ता व 'हॅप्पी टू हेल्प फाउंडेशन'चे संस्थापक अध्यक्ष शेख अब्दुल रहीम यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षणमंत्री ना. दादा भुसे यांना लेखी निवेदन पाठवले आहे. `काय आहेत निवेदनातील प्रमुख मुद्दे?` शासनाने १३ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शैक्षणिक साहित्याची तरतूद केली आहे. मात्र, खाजगी शाळांतील लाखो विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित आहेत. शेख अब्दुल रहीम यांनी निवेदनात खालील महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत: १. आर्थिक विषमता: केवळ सरकारी शाळेत शिकतो म्हणून गरीब आणि खाजगी शाळेत शिकतो म्हणून तो सधन, असा निकष लावणे चुकीचे आहे. खाजगी शाळांतही कष्टकरी, मजूर आणि मध्यमवर्गीय पालकांची मुले शिक्षण घेत आहेत. २. पालकांवरील भार: वाढत्या महागाईच्या काळात गणवेश आणि दप्तराचा खर्च पेलणे सामान्य पालकांसाठी कठीण झाले आहे. ३. समान संधीचा अभाव: शैक्षणिक समतेच्या दृष्टीने सर्व शाळांतील पात्र व गरजू विद्यार्थ्यांना एकाच मापाने तोलणे आवश्यक आहे. "शासकीय नियमांचे बंधन सर्व शाळांवर असते, मग सवलतींच्या बाबतीत खाजगी शाळांतील गरीब विद्यार्थ्यांना का वगळले जाते? शासनाने यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा हा लाखो विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा प्रश्न होईल." — शेख अब्दुल रहीम संस्थापक अध्यक्ष: हॅप्पी टू हेल्प फाउंडेशन राज्य प्रवक्ता: महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन या मागणीमुळे आता राज्य शासन खाजगी शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी काही ठोस निर्णय घेणार का, याकडे राज्यातील हजारो पालकांचे लक्ष लागले आहे.

राहुल पाटील (मराठीचे शिलेदार) पत्रकार

पत्रकार हिंगणा, नागपूर, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

दप्तर आणि गणवेश वाटपात दुजाभाव नको खाजगी शाळांतील गरजू विद्यार्थ्यांनाही लाभ मिळावा! `शेख अब्दुल रहीम यांची मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी` मुंबई विशेष प्रतिनिधी मुंबई: राज्य शासनाने जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर व गणवेश देण्याचा जो स्तुत्य निर्णय घेतला आहे, त्याचे स्वागत होत असतानाच दुसरीकडे खाजगी शाळांतील गरजू विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आता आवाज उठवला जात आहे. "विद्यार्थी कोणत्याही शाळेचा असो, तो राष्ट्राचा नागरिक आहे," असे सांगत खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही ही सुविधा मिळावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य प्रवक्ता व 'हॅप्पी टू हेल्प फाउंडेशन'चे संस्थापक अध्यक्ष शेख अब्दुल रहीम यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षणमंत्री ना. दादा भुसे यांना लेखी निवेदन पाठवले आहे. `काय आहेत निवेदनातील प्रमुख मुद्दे?` शासनाने १३ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शैक्षणिक साहित्याची तरतूद केली आहे. मात्र, खाजगी शाळांतील लाखो विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित आहेत. शेख अब्दुल रहीम यांनी निवेदनात खालील महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत: १. आर्थिक विषमता: केवळ सरकारी शाळेत शिकतो म्हणून गरीब आणि खाजगी शाळेत शिकतो म्हणून तो सधन, असा निकष लावणे चुकीचे आहे. खाजगी शाळांतही कष्टकरी, मजूर आणि मध्यमवर्गीय पालकांची मुले शिक्षण घेत आहेत. २. पालकांवरील भार: वाढत्या महागाईच्या काळात गणवेश आणि दप्तराचा खर्च पेलणे सामान्य पालकांसाठी कठीण झाले आहे. ३. समान संधीचा अभाव: शैक्षणिक समतेच्या दृष्टीने सर्व शाळांतील पात्र व गरजू विद्यार्थ्यांना एकाच मापाने तोलणे आवश्यक आहे. "शासकीय नियमांचे बंधन सर्व शाळांवर असते, मग सवलतींच्या बाबतीत खाजगी शाळांतील गरीब विद्यार्थ्यांना का वगळले जाते? शासनाने यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा हा लाखो विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा प्रश्न होईल." — शेख अब्दुल रहीम संस्थापक अध्यक्ष: हॅप्पी टू हेल्प फाउंडेशन राज्य प्रवक्ता: महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन या मागणीमुळे आता राज्य शासन खाजगी शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी काही ठोस निर्णय घेणार का, याकडे राज्यातील हजारो पालकांचे लक्ष लागले आहे.