भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में सूचना विभाग की सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला उठाया है। भाजपा के पूर्व महामंत्री नागेंद्र लांबा और प्रताप सिंह उर्फ यश प्रताप चौहान ने जिलाधिकारी मुरादाबाद को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नगर स्थित सूचना विभाग की गाटा संख्या 71 की भूमि पर पिछले कई वर्षों से एक मदरसे का कब्जा है। नेताओं का कहना है कि नगर के बीच में स्थित इस बहुमूल्य सरकारी भूखंड की कीमत करोड़ों रुपये है, जिससे सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि संबंधित भूमि को लेकर न्यायालय में एक मुकदमा विचाराधीन है, और कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि संबंधित विभाग द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी नहीं की जा रही है, जिसके चलते सरकारी भूमि अभी तक कब्जा मुक्त नहीं हो पाई है। भाजपा नेताओं ने जिलाधिकारी से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने, भूमि को सरकारी कब्जे में दिलाने, अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ कार्रवाई करने और नियमानुसार जुर्माना तथा क्षतिपूर्ति वसूलने की मांग की है। उनका कहना है कि इन कदमों से सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और भविष्य में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा।

इस्लाम सलमानी ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद

Salesperson ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में सूचना विभाग की सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला उठाया है। भाजपा के पूर्व महामंत्री नागेंद्र लांबा और प्रताप सिंह उर्फ यश प्रताप चौहान ने जिलाधिकारी मुरादाबाद को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नगर स्थित सूचना विभाग की गाटा संख्या 71 की भूमि पर पिछले कई वर्षों से एक मदरसे का कब्जा है। नेताओं का कहना है कि नगर के बीच में स्थित इस बहुमूल्य सरकारी भूखंड की कीमत करोड़ों रुपये है, जिससे सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि संबंधित भूमि को लेकर न्यायालय में एक मुकदमा विचाराधीन है, और कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि संबंधित विभाग द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी नहीं की जा रही है, जिसके चलते सरकारी भूमि अभी तक कब्जा मुक्त नहीं हो पाई है। भाजपा नेताओं ने जिलाधिकारी से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने, भूमि को सरकारी कब्जे में दिलाने, अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ कार्रवाई करने और नियमानुसार जुर्माना तथा क्षतिपूर्ति वसूलने की मांग की है। उनका कहना है कि इन कदमों से सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और भविष्य में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा।