सिंधिया राजघराने की शाही विरासत में चला आ रहा चालीस साल पुराना संपत्ति विवाद आखिरकार आपसी सहमति से सुलझ गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं—वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे तथा ऊषा राजे के बीच का यह समझौता ग्वालियर के जिला न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 जुलाई 2026 को औपचारिक रूप से पूरा हुआ। इस समझौते के साथ ही देश भर में चल रहे दर्जनों मुकदमों का भी अंत हो गया है और राजसी परिवार में पीढ़ीगत टकराहट का समापन हो गया है। यह विवाद कोई साधारण बंटवारा नहीं था, बल्कि इसमें करीब चालीस हजार करोड़ रुपये की आलीशान और ऐतिहासिक संपत्तियां शामिल थीं। इस विवाद के दायरे में ग्वालियर का भव्य जय विलास पैलेस, शिवपुरी का माधव विलास पैलेस, उज्जैन का कालिया देव पैलेस, दिल्ली का ग्वालियर हाउस और मुंबई व पुणे समेत कई अन्य शहरों की बेशकीमती संपत्तियां थीं। इस ऐतिहासिक बंटवारे के फॉर्मूले में वर्तमान कब्जे को ही प्राथमिकता दी गई है। इस पारिवारिक संघर्ष की कहानी साल 1961 में महाराजा जीवाजीराव सिंधिया के निधन के बाद शुरू हुई थी, जब राजमाता विजयाराजे, उनके इकलौते बेटे माधवराव और बेटियों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई थी। ज्योतिरादित्य ने भी कम उम्र में अपनी दादी और पिता के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जबकि उनकी बुआओं ने पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकार की मांग की थी। शाही परंपरा के ज्येष्ठाधिकार और आधुनिक हिंदू उत्तराधिकार कानून के बीच यह टकराव दशकों तक अदालतों में चलता रहा। साल 2020 के आसपास जब ज्योतिरादित्य भाजपा में शामिल हुए, तब परिवार के रिश्तों में गर्माहट आई और उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई पारिवारिक बैठकों के बाद इस समझौते का रास्ता साफ हुआ।

शान ए उकलाना न्यूज

Advertising agency उकलाना स्ट्रीट, हिसार, हरियाणा•

2 hrs ago

सिंधिया राजघराने की शाही विरासत में चला आ रहा चालीस साल पुराना संपत्ति विवाद आखिरकार आपसी सहमति से सुलझ गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं—वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे तथा ऊषा राजे के बीच का यह समझौता ग्वालियर के जिला न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 जुलाई 2026 को औपचारिक रूप से पूरा हुआ। इस समझौते के साथ ही देश भर में चल रहे दर्जनों मुकदमों का भी अंत हो गया है और राजसी परिवार में पीढ़ीगत टकराहट का समापन हो गया है। यह विवाद कोई साधारण बंटवारा नहीं था, बल्कि इसमें करीब चालीस हजार करोड़ रुपये की आलीशान और ऐतिहासिक संपत्तियां शामिल थीं। इस विवाद के दायरे में ग्वालियर का भव्य जय विलास पैलेस, शिवपुरी का माधव विलास पैलेस, उज्जैन का कालिया देव पैलेस, दिल्ली का ग्वालियर हाउस और मुंबई व पुणे समेत कई अन्य शहरों की बेशकीमती संपत्तियां थीं। इस ऐतिहासिक बंटवारे के फॉर्मूले में वर्तमान कब्जे को ही प्राथमिकता दी गई है। इस पारिवारिक संघर्ष की कहानी साल 1961 में महाराजा जीवाजीराव सिंधिया के निधन के बाद शुरू हुई थी, जब राजमाता विजयाराजे, उनके इकलौते बेटे माधवराव और बेटियों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई थी। ज्योतिरादित्य ने भी कम उम्र में अपनी दादी और पिता के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जबकि उनकी बुआओं ने पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकार की मांग की थी। शाही परंपरा के ज्येष्ठाधिकार और आधुनिक हिंदू उत्तराधिकार कानून के बीच यह टकराव दशकों तक अदालतों में चलता रहा। साल 2020 के आसपास जब ज्योतिरादित्य भाजपा में शामिल हुए, तब परिवार के रिश्तों में गर्माहट आई और उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई पारिवारिक बैठकों के बाद इस समझौते का रास्ता साफ हुआ।