ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, 58% ਜਾਂ 60% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ, 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ₹200 ਦੇ ਜੱਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਾਓ-ਲਸ਼ਕਰ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ/ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲ-ਨੁਮਾ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਘੜੇ ਭੰਨ੍ਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਮਾਨੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ 'ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Sacular News

Newspaper advertising department Sas Nagar (Mohali), Sahibzada Ajit Singh Nagar•

1 hr ago

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, 58% ਜਾਂ 60% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ, 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ₹200 ਦੇ ਜੱਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਾਓ-ਲਸ਼ਕਰ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ/ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲ-ਨੁਮਾ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਘੜੇ ਭੰਨ੍ਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਮਾਨੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ 'ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।