चंदौली जिले के शहाबगंज विकास खंड के अंतर्गत बन रही बेन रजवाहा आदर्श नहर के निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं को लेकर किसानों में गहरा आक्रोश पनप रहा है। किसान विकास मंच के पदाधिकारियों ने बटौवा फाल से डिहरी फाल तक स्थलीय निरीक्षण किया और निर्माण में कई गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है। निरीक्षण के दौरान, किसान विकास मंच के पदाधिकारियों ने बटौवा फाल क्षेत्र में नहर में पानी आने पर लटक रही साइड वॉल को रात के अंधेरे में कथित तौर पर गिरा देने का आरोप लगाया, जिसका उद्देश्य निर्माण संबंधी खामियों के निशान मिटाना बताया जा रहा है। संगठन ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। डिहरी फाल पर किसानों ने सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गए छह-छह इंच के दो नए कुलवों के आगे पक्की नाली का निर्माण न होने की शिकायत की। किसान विकास मंच के सदस्य सूर्य नारायण चौबे ने बताया कि डिहरी फाल के पश्चिम दिशा में लिंक नाली के अभाव के कारण तियरी और डिहरी के लगभग 150 बीघा कृषि क्षेत्र की सिंचाई प्रभावित होती है, क्योंकि नहर का पानी खेतों तक पहुंचने के बजाय बीच रास्ते में ही बह जाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, किसान विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि डिहरी पुल के पास बनी साइड वॉल पहली सिंचाई के दौरान ही धंस गई थी जिसकी मरम्मत अब तक नहीं की गई है, और नए पुल की रेलिंग भी क्षतिग्रस्त होने लगी है, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाता है। इस निरीक्षण में किसान विकास मंच के राम अवध सिंह, सूर्य नारायण चौबे (डब्बू चौबे), लक्ष्मण प्रसाद चौहान, मान सिंह चौहान, सुरेश मौर्य सहित अन्य किसान एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। किसान विकास मंच के संगठन मंत्री राम अवध सिंह ने बताया कि निरीक्षण में मिली सभी कमियों से अधिशासी अभियंता हरेंद्र कुमार एवं अवर अभियंता दीपक मिश्रा को अवगत करा दिया गया है। इस पर अधिशासी अभियंता हरेंद्र कुमार ने स्वीकार किया कि संबंधित निर्माण एजेंसी, शिवशक्ति कंस्ट्रक्शन, ने निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं किया है और अभी भी कई कार्य शेष हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्य में पाई गई कमियों के कारण कंपनी का भुगतान रोका गया है और अब तक लगभग 1.25 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया है। अधिशासी अभियंता ने जिला प्रशासन से निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने तथा उस पर आर्थिक दंड लगाने की संस्तुति भी की है। किसान विकास मंच के मंत्री सुरेश मौर्य ने मांग की है कि यदि निर्माण में लापरवाही या साक्ष्य मिटाने जैसी गतिविधियां हुई हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बेन रजवाहा नहर निर्माण कार्य को लेकर लगाए गए इन आरोपों के बीच, अब किसानों की निगाहें जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। जांच में निर्माण संबंधी अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

राज कुमार सोनकर पत्रकार

Court reporter चकिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

चंदौली जिले के शहाबगंज विकास खंड के अंतर्गत बन रही बेन रजवाहा आदर्श नहर के निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं को लेकर किसानों में गहरा आक्रोश पनप रहा है। किसान विकास मंच के पदाधिकारियों ने बटौवा फाल से डिहरी फाल तक स्थलीय निरीक्षण किया और निर्माण में कई गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है। निरीक्षण के दौरान, किसान विकास मंच के पदाधिकारियों ने बटौवा फाल क्षेत्र में नहर में पानी आने पर लटक रही साइड वॉल को रात के अंधेरे में कथित तौर पर गिरा देने का आरोप लगाया, जिसका उद्देश्य निर्माण संबंधी खामियों के निशान मिटाना बताया जा रहा है। संगठन ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। डिहरी फाल पर किसानों ने सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गए छह-छह इंच के दो नए कुलवों के आगे पक्की नाली का निर्माण न होने की शिकायत की। किसान विकास मंच के सदस्य सूर्य नारायण चौबे ने बताया कि डिहरी फाल के पश्चिम दिशा में लिंक नाली के अभाव के कारण तियरी और डिहरी के लगभग 150 बीघा कृषि क्षेत्र की सिंचाई प्रभावित होती है, क्योंकि नहर का पानी खेतों तक पहुंचने के बजाय बीच रास्ते में ही बह जाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, किसान विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि डिहरी पुल के पास बनी साइड वॉल पहली सिंचाई के दौरान ही धंस गई थी जिसकी मरम्मत अब तक नहीं की गई है, और नए पुल की रेलिंग भी क्षतिग्रस्त होने लगी है, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाता है। इस निरीक्षण में किसान विकास मंच के राम अवध सिंह, सूर्य नारायण चौबे (डब्बू चौबे), लक्ष्मण प्रसाद चौहान, मान सिंह चौहान, सुरेश मौर्य सहित अन्य किसान एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। किसान विकास मंच के संगठन मंत्री राम अवध सिंह ने बताया कि निरीक्षण में मिली सभी कमियों से अधिशासी अभियंता हरेंद्र कुमार एवं अवर अभियंता दीपक मिश्रा को अवगत करा दिया गया है। इस पर अधिशासी अभियंता हरेंद्र कुमार ने स्वीकार किया कि संबंधित निर्माण एजेंसी, शिवशक्ति कंस्ट्रक्शन, ने निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं किया है और अभी भी कई कार्य शेष हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्य में पाई गई कमियों के कारण कंपनी का भुगतान रोका गया है और अब तक लगभग 1.25 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया है। अधिशासी अभियंता ने जिला प्रशासन से निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने तथा उस पर आर्थिक दंड लगाने की संस्तुति भी की है। किसान विकास मंच के मंत्री सुरेश मौर्य ने मांग की है कि यदि निर्माण में लापरवाही या साक्ष्य मिटाने जैसी गतिविधियां हुई हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बेन रजवाहा नहर निर्माण कार्य को लेकर लगाए गए इन आरोपों के बीच, अब किसानों की निगाहें जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। जांच में निर्माण संबंधी अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।