*कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना की पहल से लगा वृहद अनुकंपा नियुक्ति शिविर/ *17 विभागों के 117 लंबित प्रकरणों का हुआ परीक्षण* पात्र परिवारों को शीघ्र राहत दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल सिवनी, 31 जुलाई 2026/ जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं पात्र परिवारों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना की पहल एवं मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को प्रधानमंत्री उत्कृष्ट शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवनी के ऑडिटोरियम हॉल में वृहद अनुकंपा नियुक्ति शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह ने की। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर लंबित प्रकरणों का विभागवार परीक्षण किया गया, जिससे आवेदकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शिविर में जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित 117 आवेदक उपस्थित हुए। इनमें जनजातीय कार्य विभाग के 46, शिक्षा विभाग के 27, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17, राजस्व विभाग के 2, मत्स्य विभाग का 1, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 4, कृषि विभाग का 1, पशुपालन विभाग का 1, वन विभाग के 4, उद्यानिकी विभाग का 1, होमगार्ड विभाग का 1, नगरीय प्रशासन विभाग के 4, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का 1, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का 1, लोक निर्माण विभाग के 2, स्वास्थ्य विभाग के 2 तथा जल संसाधन विभाग के 2 प्रकरण शामिल रहे। शिविर के दौरान विभागवार प्राप्त आवेदनों एवं आवश्यक अभिलेखों का गहन परीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारियों ने प्रत्येक प्रकरण की पात्रता, सेवा अभिलेख, उपलब्ध दस्तावेज तथा विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों की स्थिति का परीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित उपलब्ध विकल्पों, नियुक्ति प्रक्रिया एवं आवश्यक औपचारिकताओं की जानकारी दी गई। साथ ही उनकी काउंसलिंग कर पात्रता एवं उपलब्ध विकल्पों के अनुरूप आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। जिन प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज पूर्ण पाए गए, उन्हें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया, जबकि अपूर्ण प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के संबंध में परामर्श दिया गया। आयोजित विशेष शिविर का उद्देश्य अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना रहा। लंबे समय से विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए पहली बार सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को एक मंच पर लाकर समन्वित रूप से प्रकरणों का परीक्षण एवं समीक्षा की गई। इस व्यवस्था से आवेदकों को एक ही स्थान पर अपने प्रकरणों की जानकारी, आवश्यक मार्गदर्शन, काउंसलिंग तथा विभागीय स्तर पर त्वरित परीक्षण की सुविधा उपलब्ध हुई, जिससे अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों में रिक्त पदों की रोस्टरवार स्थिति अद्यतन करें तथा एक माह के भीतर लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का नियमानुसार समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र प्रकरणों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो तथा शासन के प्रावधानों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई करते हुए पात्र परिवारों को शीघ्र राहत प्रदान की जाए। शिविर में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्रीमती पूर्वी तिवारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, जनजातीय कार्य विभाग के सहायक संचालक, शिक्षा विभाग के सहायक संचालक, जिला शिक्षा केन्द्र के सहायक परियोजना समन्वयक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने विभागवार प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की।

बिहारीलाल सोनी

पत्रकार कुरई, सिवनी, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

*कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना की पहल से लगा वृहद अनुकंपा नियुक्ति शिविर/ *17 विभागों के 117 लंबित प्रकरणों का हुआ परीक्षण* पात्र परिवारों को शीघ्र राहत दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल सिवनी, 31 जुलाई 2026/ जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं पात्र परिवारों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना की पहल एवं मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को प्रधानमंत्री उत्कृष्ट शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवनी के ऑडिटोरियम हॉल में वृहद अनुकंपा नियुक्ति शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह ने की। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर लंबित प्रकरणों का विभागवार परीक्षण किया गया, जिससे आवेदकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शिविर में जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित 117 आवेदक उपस्थित हुए। इनमें जनजातीय कार्य विभाग के 46, शिक्षा विभाग के 27, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17, राजस्व विभाग के 2, मत्स्य विभाग का 1, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 4, कृषि विभाग का 1, पशुपालन विभाग का 1,

वन विभाग के 4, उद्यानिकी विभाग का 1, होमगार्ड विभाग का 1, नगरीय प्रशासन विभाग के 4, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का 1, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का 1, लोक निर्माण विभाग के 2, स्वास्थ्य विभाग के 2 तथा जल संसाधन विभाग के 2 प्रकरण शामिल रहे। शिविर के दौरान विभागवार प्राप्त आवेदनों एवं आवश्यक अभिलेखों का गहन परीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारियों ने प्रत्येक प्रकरण की पात्रता, सेवा अभिलेख, उपलब्ध दस्तावेज तथा विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों की स्थिति का परीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित उपलब्ध विकल्पों, नियुक्ति प्रक्रिया एवं आवश्यक औपचारिकताओं की जानकारी दी गई। साथ ही उनकी काउंसलिंग कर पात्रता एवं उपलब्ध विकल्पों के अनुरूप आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। जिन प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज पूर्ण पाए गए, उन्हें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया, जबकि अपूर्ण प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के संबंध में परामर्श दिया गया। आयोजित विशेष शिविर का उद्देश्य अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना रहा। लंबे समय से विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए पहली बार सभी संबंधित

विभागों के अधिकारियों को एक मंच पर लाकर समन्वित रूप से प्रकरणों का परीक्षण एवं समीक्षा की गई। इस व्यवस्था से आवेदकों को एक ही स्थान पर अपने प्रकरणों की जानकारी, आवश्यक मार्गदर्शन, काउंसलिंग तथा विभागीय स्तर पर त्वरित परीक्षण की सुविधा उपलब्ध हुई, जिससे अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों में रिक्त पदों की रोस्टरवार स्थिति अद्यतन करें तथा एक माह के भीतर लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का नियमानुसार समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र प्रकरणों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो तथा शासन के प्रावधानों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई करते हुए पात्र परिवारों को शीघ्र राहत प्रदान की जाए। शिविर में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्रीमती पूर्वी तिवारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, जनजातीय कार्य विभाग के सहायक संचालक, शिक्षा विभाग के सहायक संचालक, जिला शिक्षा केन्द्र के सहायक परियोजना समन्वयक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने विभागवार प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की।