उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बदायूं के सहसवान में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाफ़िज़ इरफ़ान ने उपजिलाधिकारी सहसवान के माध्यम से प्रदेश की महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित यह ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि यह विश्वविद्यालय प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है, जहाँ हजारों विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यदि प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई, शिक्षकों व कर्मचारियों के भविष्य तथा प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। हाफ़िज़ इरफ़ान ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मुहम्मद अली जौहर के नाम पर की गई है, इसलिए इस प्रकरण के सभी कानूनी, संवैधानिक और मानवीय पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल से ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश पर तुरंत रोक लगाने और पूरे मामले की निष्पक्ष एवं न्यायसंगत समीक्षा कराने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित होने से बचाने के लिए शिक्षा संस्थानों से जुड़े निर्णय विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर ही लिए जाने चाहिए। इस ज्ञापन को सौंपने के दौरान गुलफाम सिंह यादव, रज़ी अहमद राजू, मुकर्रम अंसारी, अजमल हुसैन, एडवोकेट क़सीम सरवर, शोएब अहमद शब्बू, हाफ़िज़ आतिफ रज़ा, शानू प्रधान बाग़वाला और मुबीन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

शकील बख्शी जर्नलिस्ट

अल्लापुर•

7 hrs ago

उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बदायूं के सहसवान में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाफ़िज़ इरफ़ान ने उपजिलाधिकारी सहसवान के माध्यम से प्रदेश की महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित यह ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि यह विश्वविद्यालय प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है, जहाँ हजारों विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यदि प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई, शिक्षकों व कर्मचारियों के भविष्य तथा प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। हाफ़िज़ इरफ़ान ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना महान

स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मुहम्मद अली जौहर के नाम पर की गई है, इसलिए इस प्रकरण के सभी कानूनी, संवैधानिक और मानवीय पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल से ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश पर तुरंत रोक लगाने और पूरे मामले की निष्पक्ष एवं न्यायसंगत समीक्षा कराने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित होने से बचाने के लिए शिक्षा संस्थानों से जुड़े निर्णय विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर ही लिए जाने चाहिए। इस ज्ञापन को सौंपने के दौरान गुलफाम सिंह यादव, रज़ी अहमद राजू, मुकर्रम अंसारी, अजमल हुसैन, एडवोकेट क़सीम सरवर, शोएब अहमद शब्बू, हाफ़िज़ आतिफ रज़ा, शानू प्रधान बाग़वाला और मुबीन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।