राजस्थान में एक महिला ने अपने साथी को कथित तौर पर जिंदा जला दिया। इस क्रूर घटना ने 'अबला नारी' की अवधारणा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एसपी मृदुल कच्छावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रोन ड्रॉपिंग नेटवर्क से पाकिस्तान कनेक्शन का बड़ा खुलासा किया है। यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करती है और बड़े आपराधिक नेटवर्क के पर्दाफाश का संकेत देती है।

भीलवाड़ा के पुर कस्बे में तालाब में नहाने गए एक 12 वर्षीय बालक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों को कपड़े व चप्पल बाहर मिलने पर शंका हुई, जिसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बरामद किया। घटना के बाद परिजनों में गहरा मातम छा गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नीमच यातायात पुलिस ने स्कूली बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्हें नियमों की जानकारी दी गई और पेंटिंग प्रतियोगिता भी हुई। इसी दौरान, पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 21 वाहन चालकों पर भी सख्त कार्रवाई की।

भीलवाड़ा में बिजली कनेक्शनों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर एक संगठन ने शिकायत की है। संगठन ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है और जांच की मांग की है।

भीलवाड़ा में IMCC ने 'चर्चा चाय पर' कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य जागरूकता पर एक वैचारिक वार्ता आयोजित की। इसमें 'महिलाएं फिट तो परिवार हिट' का संदेश देते हुए हर महिला को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का आह्वान किया गया। साथ ही, योग को दिनचर्या में अपनाने पर जोर दिया गया और 21 जून से 'हर घर योग' अभियान शुरू करने की घोषणा हुई।

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चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय मांग दिवस पर ट्रेड यूनियनों ने मजदूर हितों को लेकर ज्ञापन सौंपा, वहीं दवा व्यापारियों ने 20 मई के राष्ट्रव्यापी बंद का समर्थन किया है। इसी बीच, युवाओं के कौशल विकास हेतु एलओआई नवीनीकरण हुआ और कांग्रेस संगठन में नए कार्यकारी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति भी की गई।

यह लेख भारतीय न्याय व्यवस्था में 'न्याय' और 'मुकदमे के निपटारे' के बीच के अंतर पर गंभीर सवाल उठाता है। इसमें बताया गया है कि कैसे सालों तक चलने वाले केस परिवारों को बर्बाद कर देते हैं और निर्दोष लोग मानसिक तथा आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। मांग है कि अदालतें सिर्फ फाइलें बंद करने की बजाय, सही समय पर निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करें ताकि आम आदमी का विश्वास बना रहे।

नीमच में उप पंजीयक कार्यालय को तहसील परिसर में स्थानांतरित करने का विरोध तेज हो गया है। रियल एस्टेट ब्रोकर्स और शहरवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पार्किंग व सुविधाओं के अभाव के कारण स्थानांतरण रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि यह हजारों आम नागरिकों की सुविधा से जुड़ा जनहित का मामला है।