लखीमपुर खीरी जिले में खाद्यान्न खरीद व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष पवन पाठक ने ब्लॉक ईसानगर में एक कथित गेहूं क्रय केंद्र की वास्तविक स्थिति को उजागर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस स्थान को सरकारी रिकॉर्ड में गेहूं क्रय केंद्र दर्शाया गया है, वह वास्तव में एक पंचायत घर है और वहां गेहूं खरीद की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। इसके बावजूद कागजों पर करोड़ों रुपये मूल्य के गेहूं की खरीद दिखाए जाने की चर्चा पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई है। किसान नेता का कहना है कि मौके पर निरीक्षण के दौरान क्रय केंद्र जैसी कोई गतिविधि नहीं मिली। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यदि केंद्र संचालित नहीं था, तो करोड़ों रुपये का गेहूं आखिर किससे और कहां खरीदा गया। इस मामले को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है और सरकारी खरीद व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, जिले में एक बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है, जो सरकारी खरीद प्रणाली का फायदा उठाकर बड़े स्तर पर धांधली कर रहा है। वहीं, राजापुर मंडी क्षेत्र में भी देर रात ट्रकों से गेहूं लाकर खरीद केंद्रों पर उतारे जाने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि हजारों कुंतल गेहूं की बड़ी डील कथित रूप से सिंडिकेट से जुड़े लोगों के माध्यम से की गई है, हालांकि इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष पवन पाठक ने कहा है, "हमने मौके पर पहुंचकर जांच की तो वहां गेहूं खरीद केंद्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं मिली। जिस स्थान को क्रय केंद्र बताया जा रहा है, वह पंचायत घर है। यदि रिकॉर्ड में करोड़ों रुपये की खरीद दिखाई गई है तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसानों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।" वायरल वीडियो के बाद किसान संगठनों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि कागजों पर खरीद दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाचार लिखे जाने तक जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। अब जिले भर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और करोड़ों रुपये की कथित गेहूं खरीद का सच क्या है।

Harsh Gupta Journalist

Local News Reporter लखीमपुर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

लखीमपुर खीरी जिले में खाद्यान्न खरीद व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष पवन पाठक ने ब्लॉक ईसानगर में एक कथित गेहूं क्रय केंद्र की वास्तविक स्थिति को उजागर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस स्थान को सरकारी रिकॉर्ड में गेहूं क्रय केंद्र दर्शाया गया है, वह वास्तव में एक पंचायत घर है और वहां गेहूं खरीद की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। इसके बावजूद कागजों पर करोड़ों रुपये मूल्य के गेहूं की खरीद दिखाए जाने की चर्चा पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई है। किसान नेता का कहना है कि मौके पर निरीक्षण के दौरान क्रय केंद्र जैसी कोई गतिविधि नहीं मिली। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यदि केंद्र संचालित नहीं था, तो करोड़ों रुपये का गेहूं आखिर किससे और कहां खरीदा गया। इस मामले को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है और सरकारी खरीद व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, जिले में एक बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है, जो सरकारी खरीद प्रणाली का फायदा उठाकर बड़े स्तर पर धांधली कर रहा है। वहीं, राजापुर मंडी क्षेत्र में भी देर रात ट्रकों से गेहूं लाकर खरीद केंद्रों पर उतारे जाने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि हजारों कुंतल गेहूं की बड़ी डील कथित रूप से सिंडिकेट से जुड़े लोगों के माध्यम से की गई है, हालांकि इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष पवन पाठक ने कहा है, "हमने मौके पर पहुंचकर जांच की तो वहां गेहूं खरीद केंद्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं मिली। जिस स्थान को क्रय केंद्र बताया जा रहा है, वह पंचायत घर है। यदि रिकॉर्ड में करोड़ों रुपये की खरीद दिखाई गई है तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसानों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।" वायरल वीडियो के बाद किसान संगठनों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि कागजों पर खरीद दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाचार लिखे जाने तक जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। अब जिले भर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और करोड़ों रुपये की कथित गेहूं खरीद का सच क्या है।