चंदौली जिले के नौगढ़ तहसील क्षेत्र के बाघी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तैयार की गई लाभार्थियों की पात्रता सूची के सत्यापन के लिए एक खुली बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने सूची में शामिल कई नामों की पात्रता पर आपत्ति जताई, जिसके बाद संबंधित मामलों की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्राम सभा के दौरान पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद ने सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए गए 360 संभावित लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाई। सूची के वाचन के समय ग्रामीणों ने विशेष रूप से 10 नामों की पात्रता पर गंभीर सवाल उठाए और आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना था कि इन नामों की दोबारा जांच आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना का लाभ वास्तव में पात्र व्यक्तियों को ही मिले। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने सत्यापन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की, और उनकी सभी आपत्तियों को अधिकारियों द्वारा विधिवत दर्ज कर लिया गया है। पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता सूची का सार्वजनिक सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने पुष्टि की कि ग्राम सभा में प्राप्त सभी आपत्तियों को रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है और संबंधित नामों की जांच के बाद ही अंतिम पात्रता सूची तैयार की जाएगी। प्रसाद ने जोर देकर कहा कि जांच प्रक्रिया पूरी होने पर केवल पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण ग्राम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति देखी गई, जिन्होंने सूची के सत्यापन में सक्रिय भागीदारी निभाई।

कौस्तुम केशरी

नौगढ़, चंदौली, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

चंदौली जिले के नौगढ़ तहसील क्षेत्र के बाघी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तैयार की गई लाभार्थियों की पात्रता सूची के सत्यापन के लिए एक खुली बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने सूची में शामिल कई नामों की पात्रता पर आपत्ति जताई, जिसके बाद संबंधित मामलों की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्राम सभा के दौरान पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद ने सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए गए 360 संभावित लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाई। सूची के वाचन के समय ग्रामीणों ने विशेष रूप से 10 नामों की पात्रता पर गंभीर सवाल उठाए और आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना था कि इन नामों की दोबारा जांच आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना का लाभ वास्तव में पात्र व्यक्तियों

को ही मिले। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने सत्यापन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की, और उनकी सभी आपत्तियों को अधिकारियों द्वारा विधिवत दर्ज कर लिया गया है। पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता सूची का सार्वजनिक सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने पुष्टि की कि ग्राम सभा में प्राप्त सभी आपत्तियों को रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है और संबंधित नामों की जांच के बाद ही अंतिम पात्रता सूची तैयार की जाएगी। प्रसाद ने जोर देकर कहा कि जांच प्रक्रिया पूरी होने पर केवल पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण ग्राम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति देखी गई, जिन्होंने सूची के सत्यापन में सक्रिय भागीदारी निभाई।