हजारीबाग में केंद्रीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में हजारीबाग सांसद श्री मनीष जायसवाल, उपायुक्त श्री हेमन्त सती, पुलिस अधीक्षक श्री अमन कुमार, बरही विधायक श्री मनोज यादव, बरकट्ठा विधायक श्री अमित यादव, सदर विधायक श्री प्रदीप प्रसाद, बड़कागांव विधायक श्री रोशनलाल चौधरी, मांडू विधायक श्री निर्मल महतो और बगोदर विधायक श्री नागेंद्र महतो सहित उप विकास आयुक्त श्रीमती रिया सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष श्री उमेश मेहता, महापौर श्री अरविंद राणा, जिला परिषद उपाध्यक्ष तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, आपूर्ति, समाज कल्याण, ऊर्जा, भूमि संरक्षण, भवन प्रमंडल, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन विभाग, जिला परिषद, नगर निगम और भू-अर्जन सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। माननीय केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आम जनता तक समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचाना सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, सतत निगरानी, और शिकायतों के त्वरित तथा निष्पक्ष निवारण पर विशेष बल देते हुए निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराया जाए और कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर संचालन पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान विष्णुगढ़ अंचलाधिकारी के कार्यों से संबंधित गंभीर शिकायतें उठाई गईं, जिस पर समिति ने विभागीय कार्रवाई हेतु आरोप पत्र गठित करने और स्थानांतरण की अनुशंसा करने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसबीएमसीएच) में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए, जिसमें 20 जून तक पंखे, लाइट, कूलर और एयर कंडीशनर को क्रियाशील बनाने का निर्देश शामिल था। साथ ही, डिलीवरी वार्ड में बेहतर चिकित्सकों, एएनएम और आवश्यक कर्मियों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। सांसद श्री मनीष जायसवाल ने एसबीएमसीएच और प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन को अस्पताल की कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। एसबीएमसीएच की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उप विकास आयुक्त को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें एक माह के भीतर आवश्यक सुधारात्मक कार्यों की पहचान कर कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। कृषि विभाग के तहत किसानों के बीच वितरित बीजों का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने और बीज वितरण कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी पैक्स भवनों के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने के आदेश संबंधित अंचलाधिकारियों को दिए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मानसून पूर्व सभी उपयोगिता सेवाओं को दुरुस्त करने और बैठक में उठे मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, साथ ही योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन से संबंधित मामलों में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। कोनार डैम से जलापूर्ति योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए नगर आयुक्त को योजना के विभिन्न घटकों की बिंदुवार समीक्षा कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। पशुपालन विभाग को पशु चिकित्सकों की रोस्टर ड्यूटी सार्वजनिक करने, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने तथा किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संस्थागत प्रसव की समीक्षा कर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को बरही और बरकट्ठा क्षेत्र में जलापूर्ति योजनाओं की समस्याओं का समाधान करने और लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया। चौपारण में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराने के निर्देश भी दिए गए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान विद्यालयों के उन्नयन, मध्याह्न भोजन, कर्मियों के मानदेय, शिक्षक युक्तिकरण और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। प्राथमिक विद्यालय बेलापुर के भवन निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का निर्देश दिया गया, और यह निर्णय लिया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड प्रशासन और एमडीओ के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। बिजली विभाग की समीक्षा में बताया गया कि विष्णुगढ़, पकरी बरवाडीह और बरही में निर्माणाधीन पावर ग्रिडों के चालू होने के बाद विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा। आरडीएसएस के अंतर्गत जर्जर विद्युत तारों को बदलने और संबंधित योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करते हुए मुद्रा ऋण और सीडी रेशियो में वृद्धि हेतु आवश्यक कार्रवाई करने तथा पथ निर्माण विभाग को विभिन्न लंबित सड़क निर्माण परियोजनाओं का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कुल मिलाकर, बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन तथा विभिन्न विभागों को दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

Public News JH

Local News Reporter Chisti Nagar, Hazaribagh•

11 hrs ago

हजारीबाग में केंद्रीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में हजारीबाग सांसद श्री मनीष जायसवाल, उपायुक्त श्री हेमन्त सती, पुलिस अधीक्षक श्री अमन कुमार, बरही विधायक श्री मनोज यादव, बरकट्ठा विधायक श्री अमित यादव, सदर विधायक श्री प्रदीप प्रसाद, बड़कागांव विधायक श्री रोशनलाल चौधरी, मांडू विधायक श्री निर्मल महतो और बगोदर विधायक श्री नागेंद्र महतो सहित उप विकास आयुक्त श्रीमती रिया सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष श्री उमेश मेहता, महापौर श्री अरविंद राणा, जिला परिषद उपाध्यक्ष तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, आपूर्ति, समाज कल्याण, ऊर्जा, भूमि संरक्षण, भवन प्रमंडल, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन विभाग, जिला परिषद, नगर निगम और भू-अर्जन सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। माननीय केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आम जनता तक समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचाना सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, सतत निगरानी, और शिकायतों के त्वरित तथा निष्पक्ष निवारण पर विशेष बल देते हुए

निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराया जाए और कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर संचालन पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान विष्णुगढ़ अंचलाधिकारी के कार्यों से संबंधित गंभीर शिकायतें उठाई गईं, जिस पर समिति ने विभागीय कार्रवाई हेतु आरोप पत्र गठित करने और स्थानांतरण की अनुशंसा करने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसबीएमसीएच) में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए, जिसमें 20 जून तक पंखे, लाइट, कूलर और एयर कंडीशनर को क्रियाशील बनाने का निर्देश शामिल था। साथ ही, डिलीवरी वार्ड में बेहतर चिकित्सकों, एएनएम और आवश्यक कर्मियों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। सांसद श्री मनीष जायसवाल ने एसबीएमसीएच और प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन को अस्पताल की कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। एसबीएमसीएच की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उप विकास आयुक्त को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें एक माह के भीतर आवश्यक सुधारात्मक कार्यों की पहचान कर कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया

गया। कृषि विभाग के तहत किसानों के बीच वितरित बीजों का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने और बीज वितरण कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी पैक्स भवनों के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने के आदेश संबंधित अंचलाधिकारियों को दिए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मानसून पूर्व सभी उपयोगिता सेवाओं को दुरुस्त करने और बैठक में उठे मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, साथ ही योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन से संबंधित मामलों में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। कोनार डैम से जलापूर्ति योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए नगर आयुक्त को योजना के विभिन्न घटकों की बिंदुवार समीक्षा कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। पशुपालन विभाग को पशु चिकित्सकों की रोस्टर ड्यूटी सार्वजनिक करने, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने तथा किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संस्थागत प्रसव की समीक्षा कर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को बरही और बरकट्ठा क्षेत्र में जलापूर्ति योजनाओं की समस्याओं का समाधान करने और लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया। चौपारण में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराने के निर्देश भी दिए गए।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान विद्यालयों के उन्नयन, मध्याह्न भोजन, कर्मियों के मानदेय, शिक्षक युक्तिकरण और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। प्राथमिक विद्यालय बेलापुर के भवन निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का निर्देश दिया गया, और यह निर्णय लिया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड प्रशासन और एमडीओ के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। बिजली विभाग की समीक्षा में बताया गया कि विष्णुगढ़, पकरी बरवाडीह और बरही में निर्माणाधीन पावर ग्रिडों के चालू होने के बाद विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा। आरडीएसएस के अंतर्गत जर्जर विद्युत तारों को बदलने और संबंधित योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करते हुए मुद्रा ऋण और सीडी रेशियो में वृद्धि हेतु आवश्यक कार्रवाई करने तथा पथ निर्माण विभाग को विभिन्न लंबित सड़क निर्माण परियोजनाओं का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कुल मिलाकर, बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन तथा विभिन्न विभागों को दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।