सिद्धार्थनगर जिले के बांसी में एडीएम (न्यायिक) एवं उप संचालक चकबंदी डॉ. ज्ञान प्रकाश के प्रयासों से चकबंदी कार्यों को नई गति मिली है, जिससे किसानों का भरोसा बढ़ा है। उनके विशेष हस्तक्षेप से ग्राम राजपूर में 34 वर्षों से चला आ रहा चकबंदी का गतिरोध शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। राजपूर में यह लंबित प्रक्रिया ग्रामीणों के साथ चौपाल और निरंतर संवाद के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरी की गई। इसी तरह, ग्राम पाली में रेलवे अधिग्रहण से प्रभावित एक अन्य विवाद, जो पिछले 4 सालों से ठप पड़ा था, उसे भी मात्र 4 दिनों के एक विशेष अभियान चलाकर सुलझा दिया गया। इस कार्रवाई से रेलवे परियोजना के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, जनपद में 7 गांवों में धारा-52 के तहत चकबंदी की प्रक्रिया पूरी की गई है, और 6 गांवों में कब्जा परिवर्तन का कार्य भी सम्पन्न हुआ है। साथ ही, 13 नए गांवों में चकबंदी विस्तार के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 तक सभी प्रक्रियाधीन गांवों को पारदर्शिता और त्वरित न्याय के साथ विवादमुक्त राजस्व अभिलेख उपलब्ध कराने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

Ajeet kumar maurya

Court reporter बंसी, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

सिद्धार्थनगर जिले के बांसी में एडीएम (न्यायिक) एवं उप संचालक चकबंदी डॉ. ज्ञान प्रकाश के प्रयासों से चकबंदी कार्यों को नई गति मिली है, जिससे किसानों का भरोसा बढ़ा है। उनके विशेष हस्तक्षेप से ग्राम राजपूर में 34 वर्षों से चला आ रहा चकबंदी का गतिरोध शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। राजपूर में यह लंबित प्रक्रिया ग्रामीणों के साथ चौपाल और निरंतर संवाद के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरी की गई। इसी तरह, ग्राम पाली में रेलवे अधिग्रहण से प्रभावित एक अन्य विवाद, जो पिछले 4 सालों से ठप पड़ा था, उसे भी मात्र 4 दिनों के एक विशेष अभियान चलाकर सुलझा दिया गया। इस कार्रवाई से रेलवे परियोजना के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, जनपद में 7 गांवों में धारा-52 के तहत चकबंदी की प्रक्रिया पूरी की गई है, और 6 गांवों में कब्जा परिवर्तन का कार्य भी सम्पन्न हुआ है। साथ ही, 13 नए गांवों में चकबंदी विस्तार के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 तक सभी प्रक्रियाधीन गांवों को पारदर्शिता और त्वरित न्याय के साथ विवादमुक्त राजस्व अभिलेख उपलब्ध कराने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।