मध्य प्रदेश के गुना जिले में किसान कई सालों से न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। आरोप है कि कुंभराज के SDM और तहसीलदार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिससे किसानों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है।

इंदौर के मांगलिया चौराहे पर सार्वजनिक भूमि, हाट मैदान और धार्मिक स्थलों पर बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण से स्थानीय लोग बेहद नाराज़ हैं। इन कब्जों से न केवल क्षेत्र की पहचान और संस्कृति खतरे में है, बल्कि सिंहस्थ 2028 के लिए महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पर भी बाधा का खतरा मंडरा रहा है। नागरिकों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध निर्माण हटाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

NEET परीक्षा को लेकर देश भर में जारी बवाल के बीच अब ABVP ने भी मोर्चा खोल दिया है। छात्र संगठन ने इस मामले पर अपनी सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी है, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ने की उम्मीद है।

इंदौर के मशहूर सराफा बाजार में दलालों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना से बाजार में अफरा-तफरी मच गई और एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है।

मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के 25 प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए आज पूरे प्रदेश में मतदान होगा। राज्य भर में 121 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि अकेले इंदौर में 10,537 अधिवक्ता 22 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाला यह चुनाव वकीलों के अधिकारों और भविष्य का प्रतिनिधित्व तय करेगा।

यूट्यूबर ध्रुव राठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना न खरीदने और पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राठी ने अपने वीडियो में पीएम मोदी को 'दोगला' कहकर संबोधित किया, जिससे यह टिप्पणी सुर्खियों में आ गई है।

इंदौर के सराफा बाजार में दुकानदारी को लेकर हुए विवाद में चार लड़कों ने एक युवक से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल चुनाव में नूरजहां खान ने सभी अधिवक्ताओं से समर्थन की अपील की है। उनकी दावेदारी ने चुनाव में एक नई ऊर्जा भर दी है, जिससे राज्य की कानूनी बिरादरी में गहमा-गहमी बढ़ गई है। वकीलों का यह समर्थन चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डाल सकता है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर सरकार और तेल कंपनियों के घाटे के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। आँकड़ों के मुताबिक, आम जनता से ₹36 लाख करोड़ की वसूली हुई है, जबकि टैक्स 14 बार बढ़ा और राहत सिर्फ 3 बार मिली। यह स्थिति 'आत्मनिर्भर भारत' में तेल पर 88% से अधिक निर्भरता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है।