एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI) ने आगामी फिल्म “द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइज़न इन प्रोग्रेस” में कृषि रसायनों के विरुद्ध कथित रूप से भ्रामक और आधारहीन आरोपों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठन का आरोप है कि यह फिल्म भारतीय किसानों को कलंकित करने के साथ-साथ देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली नियामक व्यवस्थाओं को कमजोर दिखाने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में ACFI ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के अध्यक्ष को एक पत्र भेजकर फिल्म में किए गए दावों की गहन जांच करने और 24 जुलाई 2026 को प्रस्तावित सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है। ACFI के महानिदेशक ने कहा कि फिल्म का ट्रेलर आधुनिक कृषि पद्धतियों को स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ने का सनसनीखेज प्रयास करता है, जिसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। संगठन ने स्पष्ट किया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सहयोग से हुए अध्ययनों में 96.5 प्रतिशत से अधिक कृषि उत्पाद निर्धारित कीटनाशक अवशेष सीमा के भीतर और सुरक्षित पाए गए हैं। इसके अलावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मापदंडों का हवाला देते हुए संगठन ने कैंसर और कृषि उत्पादों के बीच फिल्म द्वारा स्थापित किए गए कथित प्रत्यक्ष संबंध को भी खारिज किया है। फिल्म में कीटनाशकों के कारण होने वाली मौतों के आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण पर भी ACFI ने गंभीर आपत्ति जताई है। संगठन ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ‘एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2024’ रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि ट्रेलर में जटिल स्वास्थ्य मुद्दों को भ्रामक तरीके से पेश किया गया है। ACFI के अनुसार, भारतीय खाद्य पदार्थों को “स्लो पॉइज़न” बताने से न केवल घरेलू स्तर पर लोगों का विश्वास प्रभावित होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश के कृषि निर्यात को नुकसान पहुंच सकता है। संगठन ने जोर दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म का अनुचित चित्रण भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और नियामक संस्थाओं की विश्वसनीयता को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकता है।

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Local News Reporter मुस्तफापुर, पटना•

11 hrs ago

एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI) ने आगामी फिल्म “द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइज़न इन प्रोग्रेस” में कृषि रसायनों के विरुद्ध कथित रूप से भ्रामक और आधारहीन आरोपों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठन का आरोप है कि यह फिल्म भारतीय किसानों को कलंकित करने के साथ-साथ देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली नियामक व्यवस्थाओं को कमजोर दिखाने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में ACFI ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के अध्यक्ष को एक पत्र भेजकर फिल्म में किए गए दावों की गहन जांच करने और 24 जुलाई 2026 को प्रस्तावित सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है। ACFI के महानिदेशक ने कहा कि फिल्म का ट्रेलर आधुनिक कृषि पद्धतियों को स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ने का सनसनीखेज प्रयास करता है, जिसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। संगठन ने स्पष्ट किया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सहयोग से हुए अध्ययनों में 96.5 प्रतिशत से अधिक कृषि उत्पाद निर्धारित कीटनाशक अवशेष सीमा के भीतर और सुरक्षित पाए गए हैं। इसके अलावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मापदंडों का हवाला देते हुए संगठन ने कैंसर और कृषि उत्पादों के बीच फिल्म द्वारा स्थापित किए गए कथित प्रत्यक्ष संबंध को भी खारिज किया है। फिल्म में कीटनाशकों के कारण होने वाली मौतों के आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण पर भी ACFI ने गंभीर आपत्ति जताई है। संगठन ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ‘एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2024’ रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि ट्रेलर में जटिल स्वास्थ्य मुद्दों को भ्रामक तरीके से पेश किया गया है। ACFI के अनुसार, भारतीय खाद्य पदार्थों को “स्लो पॉइज़न” बताने से न केवल घरेलू स्तर पर लोगों का विश्वास प्रभावित होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश के कृषि निर्यात को नुकसान पहुंच सकता है। संगठन ने जोर दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म का अनुचित चित्रण भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और नियामक संस्थाओं की विश्वसनीयता को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकता है।