मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से, खासकर राजगढ़ जिले में, पुरुषों के लिए 'रंडवा पेंशन' योजना लागू करने की एक नई और अनोखी मांग जोर पकड़ रही है। यह मांग प्रदेश के मुखिया मोहन यादव से की गई है, जिसमें महिलाओं की तर्ज पर पुरुषों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करने की वकालत की गई है, इसे 'नई क्रांति की शुरुआत' बताया जा रहा है। बिहारी लाल, सुंदर लाल साहू और राजमिस्त्री दीपक शर्मा जैसे व्यक्तियों ने पत्रकारों के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई आर्थिक योजनाएं जैसे लाड़ली बहना, विधवा पेंशन और 60 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं के लिए पेंशन संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा, जवान विधवा महिलाओं को ससुराल पक्ष से कानूनी तौर पर जमीन-जायदाद सहित पति की संपत्ति में हिस्सा मिलता है, और पिता की संपत्ति पर भी उनका कानूनी अधिकार होता है, जिससे वे अपना जीवनयापन कर सकती हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक 'रंडवे' पुरुषों के लिए कोई समान योजना शुरू नहीं की है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इस मांग के पीछे उन पुरुषों की चिंता है जिनकी आज तक शादी नहीं हुई, जिनकी पत्नियां किसी दूसरे के साथ भाग गईं, या जिनकी पत्नियों का आकस्मिक निधन हो गया, जिससे वे कम उम्र में ही 'रंडवे' हो गए। नरसिंहगढ़ ब्लॉक के रामगढ़ निवासी बुजुर्ग अर्जुन वर्मा ने भी अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि उनकी पत्नी और बेटे ने उनके साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया है, जिससे वे भूखे मरने की कगार पर हैं, और उन्होंने भी सरकार से 'रांडवा पेंशन' दिए जाने की मांग की है। मालवा के 'मिनी कश्मीर' के जागरूक 'रंडवे' इस योजना के प्रभाव को प्रदेश के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्ग, अधेड़ और नौजवान 'रंडवे' एक-दूसरे के संपर्क में हैं। राजगढ़ जिले के अहीर पुरुष विशेष रूप से इस योजना पर काम करने के लिए लगातार संपर्क में हैं। इन सभी का मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार से 'रंडवा पेंशन' योजना लागू करवाने के लिए एक मजबूत मंच और बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, जिसे सभी को एकजुट होकर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ विधानसभा चुनाव से पहले धरातल पर उतारना होगा। बुद्धिजीवी वरिष्ठ नागरिकों ने भी सरकार से महिला-पुरुष में भेदभाव न करते हुए 'रंडवा पेंशन' योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने की अपील की है।

Jagdish nagar

पत्रकारिता,सोशल मीडिया पचोर, राजगढ़, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से, खासकर राजगढ़ जिले में, पुरुषों के लिए 'रंडवा पेंशन' योजना लागू करने की एक नई और अनोखी मांग जोर पकड़ रही है। यह मांग प्रदेश के मुखिया मोहन यादव से की गई है, जिसमें महिलाओं की तर्ज पर पुरुषों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करने की वकालत की गई है, इसे 'नई क्रांति की शुरुआत' बताया जा रहा है। बिहारी लाल, सुंदर लाल साहू और राजमिस्त्री दीपक शर्मा जैसे व्यक्तियों ने पत्रकारों के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई आर्थिक योजनाएं जैसे लाड़ली बहना, विधवा पेंशन और 60 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं के लिए पेंशन संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा, जवान विधवा महिलाओं को ससुराल पक्ष से कानूनी तौर पर जमीन-जायदाद सहित पति की संपत्ति में हिस्सा मिलता है, और पिता की संपत्ति पर भी उनका कानूनी अधिकार होता है, जिससे वे अपना जीवनयापन कर सकती हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक 'रंडवे' पुरुषों के लिए कोई समान योजना शुरू नहीं की है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इस मांग के पीछे उन पुरुषों की चिंता है जिनकी आज तक शादी नहीं हुई, जिनकी पत्नियां किसी दूसरे के साथ भाग गईं, या जिनकी पत्नियों का आकस्मिक निधन हो गया, जिससे वे कम उम्र में ही 'रंडवे' हो गए। नरसिंहगढ़ ब्लॉक के रामगढ़ निवासी बुजुर्ग अर्जुन वर्मा ने भी अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि उनकी पत्नी और बेटे ने उनके साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया है, जिससे वे भूखे मरने की कगार पर हैं, और उन्होंने भी सरकार से 'रांडवा पेंशन' दिए जाने की मांग की है। मालवा के 'मिनी कश्मीर' के जागरूक 'रंडवे' इस योजना के प्रभाव को प्रदेश के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्ग, अधेड़ और नौजवान 'रंडवे' एक-दूसरे के संपर्क में हैं। राजगढ़ जिले के अहीर पुरुष विशेष रूप से इस योजना पर काम करने के लिए लगातार संपर्क में हैं। इन सभी का मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार से 'रंडवा पेंशन' योजना लागू करवाने के लिए एक मजबूत मंच और बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, जिसे सभी को एकजुट होकर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ विधानसभा चुनाव से पहले धरातल पर उतारना होगा। बुद्धिजीवी वरिष्ठ नागरिकों ने भी सरकार से महिला-पुरुष में भेदभाव न करते हुए 'रंडवा पेंशन' योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने की अपील की है।