ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਜਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਨਕ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।।

Public savera

Farmer ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ -1, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ•

1 hr ago

ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਜਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਨਕ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।।