जालना जिल्ह्यातील मंठा येथील ग्रामीण रुग्णालय परिसरात सरकारी रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध असूनही रुग्णांना खासगी रुग्णवाहिकांमधून पाठवून त्यांची आर्थिक लूट केली जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी एका लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. पवन सुभाष गिऱ्हे (रा. पांगरा गडदे, ता. मंठा, जि. जालना) यांनी दिनांक २३ जून २०२६ रोजी मंठा ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांकडे हे निवेदन दिले आहे. निवेदनानुसार, रुग्णालयातील काही कर्मचारी व अधिकारी रुग्णांच्या नातेवाईकांना सरकारी रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्याचे सांगून खासगी रुग्णवाहिका बोलावण्याचा सल्ला देतात. यामुळे रुग्णांची आर्थिक फसवणूक होत असून खासगी रुग्णवाहिका चालक आणि काही संबंधितांमध्ये संगनमत असल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, रुग्णालयाच्या १०८ हेल्पलाईनवर संपर्क साधल्यावरही सरकारी रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते आणि रुग्णांना खासगी अॅम्ब्युलन्सने जाण्यास भाग पाडले जात असल्याचा दावा निवेदनात आहे. अर्जदाराने या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करण्याची, ग्रामीण रुग्णालय परिसरात खासगी रुग्णवाहिकांचा वावर थांबवण्याची आणि दोषी कर्मचारी, अधिकारी व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, या गंभीर आरोपांबाबत ग्रामीण रुग्णालय प्रशासनाची कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. प्रशासनाकडून या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.
जालना जिल्ह्यातील मंठा येथील ग्रामीण रुग्णालय परिसरात सरकारी रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध असूनही रुग्णांना खासगी रुग्णवाहिकांमधून पाठवून त्यांची आर्थिक लूट केली जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी एका लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. पवन सुभाष गिऱ्हे (रा. पांगरा गडदे, ता. मंठा, जि. जालना) यांनी दिनांक २३ जून २०२६ रोजी मंठा ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांकडे हे निवेदन दिले आहे. निवेदनानुसार, रुग्णालयातील काही कर्मचारी व अधिकारी रुग्णांच्या नातेवाईकांना सरकारी रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्याचे सांगून खासगी रुग्णवाहिका बोलावण्याचा सल्ला देतात. यामुळे रुग्णांची आर्थिक फसवणूक होत असून खासगी रुग्णवाहिका चालक आणि काही संबंधितांमध्ये संगनमत असल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, रुग्णालयाच्या १०८ हेल्पलाईनवर संपर्क साधल्यावरही सरकारी रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते आणि रुग्णांना खासगी अॅम्ब्युलन्सने जाण्यास भाग पाडले जात असल्याचा दावा निवेदनात आहे. अर्जदाराने या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करण्याची, ग्रामीण रुग्णालय परिसरात खासगी रुग्णवाहिकांचा वावर थांबवण्याची आणि दोषी कर्मचारी, अधिकारी व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, या गंभीर आरोपांबाबत ग्रामीण रुग्णालय प्रशासनाची कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. प्रशासनाकडून या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.
- आमदार संतोष बांगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभय सावंत यांनी मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीसाठी आपली उमेदवारी निश्चित केली आहे. या निवडणुकीत अभय सावंत हे आमदार संतोष बांगर यांच्या नेतृत्वाखाली रिंगणात उतरणार आहेत.1
- परभणी शहरातील हाजी हमिद कॉलनी, जमजम कॉलनी आणि आसिफ नगर परिसरात महानगरपालिकेतर्फे मान्सूनपूर्व नाल्याची साफसफाई करण्यात आलेली नाही. या भागांमध्ये पावसाळ्यापूर्वी होणारी नालेसफाईची कामे अद्यापही झालेली नाहीत.1
- भारताच्या पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संघर्षांवर विजय मिळवत इतिहास रचला आहे. त्यांचा प्रवास हा केवळ एका व्यक्तीचा नसून तो आशेचा सूर्य आणि भारताच्या आत्म्याची सर्वात मोहक अभिव्यक्ती आहे. त्यांच्या प्रवासाची सुरुवात अत्यंत विनम्र परिस्थितीत झाली, जिथे त्या अनवाणी पायी चालत होत्या आणि त्यांच्या घरात वीजही नव्हती. या सर्व अडचणी असूनही, त्यांच्या डोळ्यांत इतके तेज होते की आज त्यांच्या राष्ट्रपतीपदापर्यंतच्या प्रवासाने जग तेजाने उजळून निघाले आहे. द्रौपदी मुर्मूंचा हा प्रवास इतिहासाच्या पानांमध्ये नोंदवला गेला असून तो सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे.1
- बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी घुले खून प्रकरणावर आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. मध्यमांसमोर बोलताना संदीप क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले की, घुले यांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि या खून प्रकरणातील खऱ्या आरोपींना शिक्षा झाली पाहिजे.1
- जाफराबाद पोलिसांचे 'हप्ते' घेतानाचे काही व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या खाबूगिरीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमुळे 'खाकी'मधील भ्रष्ट कृत्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, यामुळे सर्वसामान्य जनतेला मिळणारा न्याय धोक्यात आल्याची तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.1
- बुलढाणा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा देणारी एक महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक मुंबई येथील मंत्रालयात नुकतीच संपन्न झाली. जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, कृषी विकास, जलपुरवठा आणि जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या उच्चस्तरीय बैठकीला पालकमंत्री मकरंद आबापाटील आणि सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आगामी काळात बुलढाणा जिल्ह्याच्या विकासाला अधिक गती देण्यासाठी यावेळी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 च्या खर्चास मान्यता देण्यात आली, तर 2026-27 च्या विकास आराखड्याचा सखोल आढावा घेण्यात आला. आरोग्य, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यासोबतच जलपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही व्यापक चर्चा झाली. तसेच, प्राप्त निधीचा पारदर्शक आणि प्रभावी वापर करण्यावर या बैठकीत विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.1
- खासदार संजय जाधव यांनी शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर, त्यांची भूमिका आक्रमक झाल्याचे दिसून आले आहे.1
- केज तालुक्यातील चर्चित विलास घुले हत्याकांड प्रकरणात दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी खासदार बजरंग सोनवणे यांनी केली आहे. या प्रकरणातील सत्य समोर आणण्यासाठी संबंधित व्यक्तींचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) तपासण्यात यावेत, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली आहे. खासदार सोनवणे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, विलास घुले हत्याकांडाची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. तपास यंत्रणांनी सर्व तांत्रिक पुरावे, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड, घटनास्थळावरील माहिती आणि संबंधित व्यक्तींच्या हालचालींचा बारकाईने तपास करावा. कायद्यापुढे सर्वजण समान असून, या प्रकरणात कोणालाही पाठीशी घालू नये, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. दोषी कोणताही असो, त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळणे ही शासन आणि प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे सोनवणे यांनी नमूद केले. दरम्यान, या हत्याकांडामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून नागरिकांकडूनही निष्पक्ष तपासाची मागणी होत आहे. सध्या तपास यंत्रणांकडून या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. न्यायासाठी सीडीआर तपासणीसह सर्व पुराव्यांची पडताळणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी खासदार बजरंग सोनवणे यांनी पुन्हा एकदा केली आहे.1
- बुलढाणा जिल्ह्यात मोठी बातमी समोर आली आहे, जिथे धाड ग्रामपंचायतीचे माजी ग्रामसेवक रविंद्र किसनराव बोबडे यांच्याविरुद्ध अखेर धाड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सरकारी कागदपत्रे बेकायदेशीरपणे स्वतःकडे ठेवल्याप्रकरणी आणि माहितीच्या अधिकाराखाली मागितलेली माहिती न दिल्याप्रकरणी त्यांच्यावर हे गंभीर आरोप आहेत, ज्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. पंचायत समिती बुलढाणाचे विस्तार अधिकारी अरविंद गोविंदराव टेकाळे यांच्या लेखी तक्रारीवरून 19 जून 2026 रोजी रात्री 7 वाजून 19 मिनिटांनी ही अत्यंत महत्त्वाची FIR (क्रमांक 0233/2026) नोंदवली गेली. महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 च्या कलम 9 आणि भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 199 अंतर्गत हे प्रकरण नोंदवले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रविंद्र बोबडे यांची 18 जून 2025 रोजी धाड ग्रामपंचायतीतून माळवविहीर येथे बदली झाली होती, परंतु त्यांनी धाड ग्रामपंचायत कार्यालयाचा कार्यभार नवनियुक्त सचिव विष्णू देवमन इंगळे यांच्याकडे हस्तांतरित केला नाही. याच दरम्यान, तक्रारदार जाकीर बेग शब्बीर बेग यांनी माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतच्या काही कामकाजासंबंधी माहिती मागितली होती. मात्र, तत्कालीन जन-माहिती अधिकारी असलेल्या रविंद्र बोबडे यांनी निर्धारित 30 दिवसांच्या आत ही माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी पंचायत समिती बुलढाणा येथे झालेल्या अपील सुनावणीमध्ये दोन्ही पक्ष उपस्थित असताना, दहा दिवसांच्या आत माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, परंतु आजतागायत ती माहिती अपीलकर्त्याला मिळाली नाही. भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे अध्यक्ष जाकीर मिर्झा यांनी या प्रकरणी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला वारंवार निवेदने दिली, परंतु कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने त्यांना मुंबई मंत्रालयासमोर आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. या प्रकरणात कथित अनियमित पदोन्नतीची चौकशी करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. पोलीस हवालदार श्रीकृष्ण अशोकराव चव्हाण यांच्याकडे या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, निरीक्षक प्रताप दत्तात्रय भोसे हे संबंधित ठाणे प्रमुख आहेत. सध्या या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी पोलीस प्रशासन व संबंधित यंत्रणांकडून केली जात आहे. त्यामुळे यामध्ये कोणाची चूक होती, हे तपास पूर्ण झाल्यावरच स्पष्ट होईल. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी खरात या संपूर्ण प्रकरणात कोणती निर्णायक भूमिका घेतात, याकडे जिल्ह्यातील जनता आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ही घटना प्रशासनातील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.1